+
+
Shares

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू (सूचीसहित)

जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकालाई वैकल्पिक बसोबास प्रोत्साहनका लागि तीन महिनाका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
  • काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा विस्थापित परिवारलाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्चबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
  • सरकारले स्वीट्जरल्याण्ड र चीन सरकारबाट राजश्व अभिवृद्धि परियोजना र अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्तापित भएका परिवारलाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू–

–नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

–अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । 

–काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने । 

–जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।

–वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने । 

–बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने । 

–प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । 

–सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । 

–नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने । 

–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?