मानवीय व्यवहार र दीर्घकालीन नीति कुरिरहेका सुकुम्वासी

कहिलेकाहीं मानिसहरूको बुझाइ र यथार्थ बीच ठूलो अन्तर हुन्छ। केही अन्तरहरू हाम्रो सीमित दृष्टिकोण र पूर्वाग्रहको परिधिभित्र मात्र सीमित रहे पनि केही भने आधारभूत रूपमै भिन्न हुन्छन्। प्रश्न यो हो- हामी कतै त्यही बुझाइ र यथार्थ बीचको अन्तर बोकेको कुनै भाष्यबाट प्रभावित भएर कुनै विषय वा समुदायलाई बुझिरहेका त छैनौं ? जुन बुझाइ वास्तविकताबाट निकै टाढा छ।

काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका टहराहरूलाई हेर्दा केही मानिसले यसलाई अतिक्रमणको संज्ञा दिइरहेका छन् भने केही मानिसले शहरको कुरूपताका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। तर हामीमध्ये धेरैले यी टहराभित्रको जीवन, सङ्घर्ष र पीडालाई कहिल्यै नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेनौं। ती साँघुरा कोठाहरूमा बगिरहेको पसिना, आशा र निराशाको कोलाहल सुन्ने फुर्सद हामीलाई कहिल्यै मिलेन।

हामीले ती आमाबुबाहरूको जीवन जिउने सङ्कल्प, आफ्ना छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यप्रतिको सपना र हरेक बिहान उठेर लड्ने हिम्मत कहिल्यै देखेनौं। हाम्रो आँखाले मात्र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण, अव्यवस्थित टहरा र शहरको सौन्दर्यमा लागेको दाग मात्र देख्यो।

यी सुकुम्वासी बस्तीहरू कसैको रहर होइनन्। गरिबी र अपमानित जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई पनि रहर हुँदैन। यी बस्तीहरू एक रातमा बनेका पनि होइनन्। यी दशकौंको राज्यको असफलता, नीतिगत लापरबाही, प्राकृतिक विपत्ति, द्वन्द्व, बेरोजगारी र गाउँबाट शहरतर्फको निरन्तर विस्थापनको परिणाम हुन्।

एक समय थियो, जब काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कुनाहरूमा गलैंचा उद्योग फस्टाएको थियो। गाउँबाट आएका हजारौं युवा कामको खोजीमा यहाँ आए। उनीहरूले ऋण तिर्न, परिवार पाल्न र भोक मेटाउन बिहानदेखि रातिसम्म मिहिनेत गरे। काठमाडौं उनीहरूका लागि सपनाहरूको शहर बनेको थियो। तर बजार परिवर्तनसँगै उद्योग सङ्कुचित भयो, कारखानाहरू बन्द भए र एकैपटक रोजगारी गुम्यो। गाउँ फर्किने बाटो पनि उनीहरूका लागि बन्द भइसकेको थियो।

जमिन बाँझो भएको थियो, गाउँमा आर्थिक अवस्था थप खस्किएको थियो र भविष्यको कुनै आधार थिएन। त्यसपछि उनीहरूले जे पाए त्यही टुक्रो जमिनमा आश्रय लिएर जीवनको डोरी सम्हाल्ने प्रयास गरे। यो कुनै एउटा उद्योग वा घटनाको कथा मात्र होइन, यो नेपालको शहरी गरिबीको व्यापक यथार्थ हो। जुनसुकै कारणले होस्, एउटा मानिस जब बेरोजगार, विस्थापित र निराश बन्छ, तब ऊ बाँच्नका लागि जे गर्न सक्छ, त्यही गर्छ।

हामीले यी टहराहरूलाई घृणा गर्नुअगाडि उनीहरूको मानवतापूर्ण कथा बुझ्नुपर्छ। किनकि शहर सुन्दर बनाउने नाममा मानिसहरूलाई मात्र दोष दिएर उनीहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्नु भनेको समस्याको समाधान होइन, समस्यालाई थप गहिरो बनाउनु हो। साँचो समाधान भनेको सुकुम्वासी बस्तीहरूको अस्तित्वलाई मात्र होइन, उनीहरूको गरिबी र विस्थापनको जडलाई नै सम्बोधन गर्नु हो।

त्यसै बेला २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो। सडकहरू आन्दोलनकारीको भीडले भरिए। लोकतन्त्रको नारा आकाशसम्म गुन्जियो। त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनमा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक तथा मजदुरहरूको सहभागिता थियो। उनीहरूले लाठी खाए, अश्रुग्यासको पीडा सहे, सडकमा रात बिताए। उनीहरूलाई लाग्थ्यो- अब व्यवस्था बदलिन्छ र उनीहरूको जीवन पनि बदलिनेछ। व्यवस्था त बदलियो, तर उनीहरूको जीवनले कहिल्यै कायापलटको गोरेटो पाएन।

आन्दोलनपछिको नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक संसारको सामना गर्न उनीहरूले जीविकाको खोजीमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्‍यो। अन्ततः उनीहरू सुकुम्वासी जीवनलाई नै आफ्नो नियति बनाउन बाध्य भए। खाली ठाउँहरूलाई आफ्नो बाँच्ने आधार बनाउन थाले। नदीकिनार, खोल्साखोल्सी, सरकारी जग्गा, फाँट- जहाँ जसरी ठाउँ मिल्थ्यो, त्यहीं सानो टहरो बनाए। यो कुनै योजनाबद्ध अपराध थिएन, यो त केवल बाँच्नका लागि गरिएको एक अदम्य र निरन्तर प्रयास थियो।

त्यसपछि २०५० सालतिर देशका विभिन्न भागमा प्राकृतिक प्रकोपहरूले भयानक रूप लिए। बाढी, पहिरो र अन्य विपत्तिले घरहरू बगाए, खेतहरू नष्ट गरे र हजारौं परिवारको जीवनमा आकस्मिक बज्रपात भयो। विस्थापित भएका मानिसहरू राज्यबाट सहारा खोज्दै राजधानीतर्फ आइपुगे। तर राज्यले उनीहरूको पीडालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन।

केही समयपछि देशमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो। गाउँगाउँमा हिंसा र भय फैलियो। पीडितहरू गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था रहेन। उल्टै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सुरक्षा र जीविकाको खोजीमा राजधानी सर्न थाले। राज्यको उपस्थिति नभएको ठाउँमा आफूलाई एक्लो र टुहुरो महसुस गर्दै उनीहरू सुकुम्वासी बन्न बाध्य भए। केहीले पुलमुनि, केहीले खोलाकिनारमा आश्रय लिए।

समयक्रममा ती साना टहराहरूमा उनीहरूले केवल बसोबास मात्र गरेनन्, जीवनका नयाँ सम्भावनाहरू पनि खोज्न थाले। छोराछोरी जन्मिए, हुर्किए। दैनिकी त्यही बन्न थाल्यो। पीडा, सङ्घर्ष र आशाको मिश्रणमा एउटा नयाँ तर कठिन जीवनको सुरुआत भयो।

आज २०८३ सालसम्म आइपुग्दा काठमाडौंमा मात्रै ५० भन्दा बढी सुकुम्वासी बस्तीहरू छन्, जहाँ झन्डै एक लाख ३० हजारभन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन्। काठमाडौं बाहिरको स्थिति अझ विकराल छ। तथ्याङ्क अनुसार देशभरि करिब १३ लाख घरपरिवार भूमिहीन छन् भने ५० लाख परिवार प्रत्यक्ष रूपमा यो समस्याबाट प्रभावित छन्।

तर विडम्बना, राज्यले यसलाई गम्भीर समस्याको रूपमा स्वीकार गर्न चाहँदैन। राज्यको दृष्टिमा यो समस्या एउटा ‘खिल’ मात्र हो, जसलाई जतिसक्दो चाँडो निकालेर फाल्नुपर्छ। निकाल्दा अलिकति पीडा होस्, त्यो स्वाभाविक नै हो भन्ने सोच छ। फलस्वरूप समस्या जहाँको त्यहीं छ।

सुकुम्वासी समस्या केवल केही पहुँचवालालाई लालपुर्जा बाँडेर समाप्त हुँदैन। यो समस्या गरिबी, विस्थापन, राज्यको असफल नीति र असमान विकाससँग गहिरो गरी जोडिएको छ। नेपाल जस्तो भू–संवेदनशील र स्रोत-साधनको असमान वितरण भएको देशमा यसलाई केवल ‘अतिक्रमण’ को सङ्कुचित भाषामा बुझ्न मिल्दैन।

तर अहिले राज्यले यो जटिल समस्याको समाधान एकै झट्कामा गर्न खोजिरहेको छ— त्यो हो ‘उठिबास’। केही घण्टाको सूचना, डोजरको आतङ्क र जबरजस्ती विस्थापन। के यो नै राज्यको अभिभावकत्व हो ? के यो नै समस्याको व्यवस्थापन हो ?

गाउँमा केही बाँझो जमिन छ भन्ने आधारमा विस्थापितहरूलाई ‘गाउँ फर्क’ भन्नु भनेको उनीहरूलाई फेरि पुरानै गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्नु हो। उनीहरूका बालबच्चा काठमाडौंमै विद्यालय पढिरहेका छन्, उनीहरूको जीविकोपार्जन र आर्थिक सम्भावना पनि शहरमै छ। केवल जग्गाको स्वामित्वका आधारमा उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनशैली र भविष्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

सरकारले सुकुम्वासी पहिचानको प्रक्रिया शुरु गरेको छ, तर त्यसभन्दा पहिले नै हजारौं परिवार उठिबासमा परिसकेका छन्। जुन ठाउँमा उठिबास गरिएको छ, त्यहाँका अधिकांश परिवार भूमिहीन र अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन्।

अस्थायी व्यवस्थापनका नाममा प्रस्ताव गरिएका ठाउँहरू निकै सानो क्षमताका छन्। बाँकी परिवारहरू कहाँ जाने ? लालपुर्जा नभएका तर शहरमा स्थायी आम्दानी नभएका परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? काठमाडौंमा पढिरहेका बालबालिकाको शिक्षा र भविष्य के हो ? रोजगारी गुमाएपछि ती परिवार कसरी बाँच्लान् ?

यदि शुरुमै उचित वर्गीकरण गरिएको भए, यदि व्यवस्थापनको स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना तयार पारिएको भए, र यदि प्रभावित मानिसहरूलाई जबरजस्ती भन्दा पहिले विकल्प दिइएको भए, आज यस्तो ठूलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने थिएन। अब मनसुन आउन लागेको छ। जसको आगमनसँगै सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका परिवारहरूले अस्थायी आश्रयस्थलमा कस्ता कठिनाइ र जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, त्यसको कुनै स्पष्ट तयारी वा जवाफ राज्यसँग देखिंदैन।

हजारौं मानिसलाई उठिबास गर्नु कुनै साधारण प्रशासनिक निर्णय होइन, यो मानवीय संवेदनाको गम्भीर विफलता हो। युद्धको समयमा समेत शत्रु पक्षले नागरिकहरूप्रति न्यूनतम मानवता देखाउने प्रयास गर्छ। तर आफ्नै राज्यले आफ्नै नागरिकहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसक्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो।

भनिन्छ- ठूलो शक्तिसँगै ठूलो उत्तरदायित्व पनि आउँछ। तर राज्यले प्राप्त गरेको शक्तिअनुसारको दायित्व पूरा गर्न सकेन। राज्य कुनै पनि हालतमा आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्ने अधिकार राख्दैन। उसले प्रभावित नागरिकहरूको उचित पुनर्स्थापना, सम्मानजनक व्यवस्थापन र आवश्यक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो।

दुःखको कुरा, अहिले राज्यको भूमिका हेर्दा थोमस हब्सले ‘लेभियाथन’ मा वर्णन गरे जस्तै समुद्री राक्षसका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। राज्य आफ्नै नागरिकहरूलाई क्रमशः अनागरिक बनाउने बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।

वर्षौंदेखि सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने, सपना बाँड्ने तर ठोस समाधान नदिने प्रवृत्तिका कारण यो सङ्कट जन्मिएको हो। यो कुनै अचानक आएको विपत्ति होइन, बरु राज्यको लामो समयदेखिको बेवास्ता, ढिलासुस्ती र नीतिगत असफलताको परिणाम हो।

सरकारका अबका चुनौती: सुकुम्वासी समस्या राज्यको दृष्टिकोणमा सुकुम्वासी समस्या कुनै अतिक्रमणको विषय होइन, बरु नागरिकहरूको एक वर्गको जीविकोपार्जन र बसोबाससँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक मुद्दा हो। यो समस्या समाधान गर्न असम्भव छैन, तर यसका लागि डोजर, प्रहरी र जबर्जस्ती उठिबासको दृष्टिकोणले मात्र पुग्दैन। दीर्घकालीन राज्य दृष्टि, समझदारीपूर्ण नीति र समावेशी विकासको आवश्यकता छ।

नेपालले दशकौंदेखि यो समस्या दोहोर्‍याइरहेको छ। समस्या जति गहिरिंदै गयो, समाधानका प्रयास उति सतही हुँदै गए। विभिन्न आयोग गठन भए, तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो, आश्वासन दिइयो, आन्दोलन भए, अदालती मुद्दा चले र बहसहरू भए पनि राज्यले स्थायी समाधान दिन सकेन। जबसम्म यसलाई केवल अतिक्रमणको भाष्यमा हेर्ने गरिन्छ, तबसम्म सार्थक समाधान सम्भव छैन। यसलाई गरिबी, विस्थापन, असमान विकास, जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्, बेरोजगारी र द्रुत शहरीकरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय सामाजिक सङ्कटको रूपमा बुझ्नुपर्छ।

पहिलो आवश्यकता: वर्गीकरण र वैज्ञानिक तथ्याङ्क नेपालमा सुकुम्वासी शब्दभित्र अत्यन्त फरक–फरक समूहहरू मिसिएका छन्। कोही वास्तविक भूमिहीन छन्, जसको नाममा देशको कुनै भागमा पनि जमिन छैन। कोही प्राकृतिक विपद् (पहिरो, बाढी), द्वन्द्व वा आर्थिक कारणले विस्थापित भएर शहर आएका छन्।

कोही जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बाध्यताले बसेका अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। कोहीको दोहोरो स्वामित्व वा अन्य जटिलता पनि हुन सक्छ। यी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ। गुठी, नदीले धार परिवर्तन गर्दा गुमेका जग्गाको त यहाँ हिसाब गरेकै छैन।

त्यसैले पहिलो चरणमा वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, नापी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, भूमि आयोग र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरी डिजिटल डाटाबेस निर्माण गर्न आवश्यक छ। जीआईएस म्यापिङमार्फत प्रत्येक बस्तीको स्थान, परिवार सङ्ख्या, आयस्रोत, पेशा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति, पुरानो स्थायी ठेगाना र विस्थापनको कारण जस्ता विवरणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ।

भारतको अहमदाबाद र ब्राजिलको साओ पाउलोमा अव्यवस्थित बस्तीहरूको म्यापिङ तथा व्यवस्थापनमा अपनाइएका मोडलहरू नेपालका लागि पनि सिकाइयोग्य छन्। किनकि समस्या देखिएको भन्दा धेरै गहिरो र जटिल हुन सक्छ। कसैको नाममा गाउँमा लालपुर्जा भए पनि त्यो जमिन बाँझो, पहिरोग्रस्त वा जीविकोपार्जनका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। केवल ‘लालपुर्जा छ’ भनेर गाउँ फर्काउनु समाधान होइन, त्यसले फेरि अर्को गरिबी र विस्थापन निम्त्याउन सक्छ।

दोस्रो कुरा: स्थायी नीति नेपालमा सुकुम्वासी समस्या प्रत्येक सरकारसँगै नयाँ भएर शुरु हुन्छ। हरेक सरकारले नयाँ आयोग बनाउँछ, पुराना प्रतिवेदनहरू थन्किन्छन्। यही कारण १८ वटा आयोग बने पनि समस्या उस्तै छ। अब ‘आयोग बनाउने राजनीति’ होइन, ‘संरचनागत नीति’ आवश्यक छ। राज्यले स्पष्ट मापदण्डसहित भन्नुपर्छ— वास्तविक भूमिहीनलाई एकपटक सम्मानजनक आवासीय जमिन उपलब्ध गराइन्छ।

तर त्यो वितरण पनि योजनाविहीन रूपमा होइन। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, जग्गा वितरणलाई केवल पुर्जा बाँड्ने कार्यक्रममा सीमित गरियो। जग्गा पाएको मानिससँग त्यहाँ रोजगारी छैन, विद्यालय छैन, स्वास्थ्य सेवा छैन भने त्यो पुर्जा कागज मात्र के हुन्छ ? त्यसैले आवासलाई जीविकासँग जोड्नुपर्छ। जहाँ पुनर्स्थापना गरिन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, इन्टरनेट, बजार र रोजगारीको पहुँच हुनुपर्छ। विश्वका धेरै देशहरूले ‘इन्क्लुसिभ हाउजिङ पोलिसी’ अन्तर्गत यही मोडल अपनाएका छन्।

सिङ्गापुरले सार्वजनिक आवासलाई केवल घर होइन, सामाजिक संरचनासँग जोड्यो। ब्राजिलको ‘Favela Upgrading Model’ ले बस्ती हटाउनेभन्दा त्यहीं आधारभूत सेवा सुधार गर्ने बाटो अपनायो। नेपालले पनि केवल हटाउने होइन, सम्भव भएका ठाउँमा स्तरोन्नतिको मोडल हेर्नुपर्छ।

तेस्रो कुरा: सम्मानजनक पुनर्स्थापना अहिले राज्यको सोच के देखिन्छ भने, शहर खाली गर, मान्छेलाई शहरबाहिर पठाइदेऊ। तर शहर केवल भवनको समूह होइन, त्यो मानिसहरूको जीवनसँग गाँसिएको हुन्छ। एउटा मजदुरको काम शहरमा छ, उसका बच्चाको विद्यालय शहरमा छ, अस्पताल शहरमा छ, सामाजिक सम्बन्ध शहरमा छन्। उसलाई एक्कासि २५–३० किलोमिटर टाढा सारेर ‘व्यवस्थापन भयो’ भन्नु मानवीय दृष्टिले पनि गलत हो।

अहिले धेरै विस्थापित परिवारको मुख्य चिन्ता यही छ- ‘हामी कहाँ सुत्ने ?’ भन्दा ठूलो प्रश्न ‘हामी कसरी बाँच्ने ?’ हो। त्यसैले पुनर्स्थापनालाई केवल आश्रय व्यवस्थापनका रूपमा होइन, दैनिकीको निरन्तरताका रूपमा हेर्नुपर्छ। यदि परिवारलाई स्थानान्तरण गरिन्छ भने उनीहरूको रोजगारी नटुट्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। बालबालिकाको विद्यालयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातको पहुँच हुनुपर्छ। अन्यथा, पुनर्स्थापनाका नाममा नयाँ गरिबी उत्पादन हुन्छ।

नेपालले यहाँ अर्को ठूलो कुरा बुझ्नुपर्छ- सुकुम्वासी समस्या केवल आवास सङ्कट होइन, शहरी योजनाको विफलता पनि हो। काठमाडौंले वर्षौंदेखि सस्तो श्रम त लियो, तर श्रमिकका लागि बस्ने ठाउँ बनाएन। शहरले मजदुरको पसिना उपयोग गर्‍यो, तर उसलाई सम्मानजनक बसोबास दिएन। यही कारण शहरको विकास र सुकुम्वासी समस्या एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। यदि शहरले न्यून आय भएका वर्गका लागि सुलभ आवास नीति ल्याएको भए, भाडा आवास नियमन गरेको भए, श्रमिक आवास योजना बनाएको भए, आज नदीकिनारमा यति ठूलो बस्ती बन्ने थिएन।

चौथो कुरा: राजनीतिक इमानदारी नेपालमा सुकुम्वासी समस्या सबैभन्दा धेरै राजनीति गरिएको मुद्दामध्ये एक हो। चुनाव आउँदा लालपुर्जा बाँड्ने वाचा गरिन्छ। आन्दोलन हुँदा सहानुभूति देखाइन्छ। चुनाव सकिएपछि फेरि डोजर चल्छ। यही चक्रले समस्या झन् अविश्वसनीय बनाएको छ। राज्यले अब स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ- सुकुम्वासी समस्या राजनीतिक भाषणले होइन, निरन्तर नीतिले मात्र समाधान हुन्छ। त्यसका लागि सरकार फेरिए पनि नफेरिने स्थायी उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक छ।

भूमि, शहरी विकास, स्थानीय सरकार, सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई एकै ठाउँमा जोडेर एकीकृत भूमि तथा आवास प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ; जसको काम केवल पुर्जा बाँड्ने होइन, दीर्घकालीन शहरी समावेशीकरण नीति बनाउने हो।

पाँचौं कुरा: जलवायु र विपद् दृष्टिकोण नेपाल अब पुरानो नेपालको अवस्थामा छैन। बाढी, पहिरो, भू–धसाव, अनियमित वर्षा तीव्र हुँदै गइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा अझ धेरै मानिस विस्थापित हुने जोखिममा छन्। त्यसैले आजको सुकुम्वासी समस्या भोलिको जलवायुजन्य विस्थापन सङ्कटसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यदि राज्यले अहिले नै सुरक्षित आवास नीति बनाएन भने, आगामी दशकमा शहरहरूमा अझ ठूलो मानवीय सङ्कट निम्तिन सक्छ।

त्यसैले भूमि उपयोग योजना, विपद् जोखिम नक्साङ्कन र आवासीय नीति सँगै अघि बढ्नुपर्छ। नदीकिनार खाली गराउने हो भने त्यसको विकल्प पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि ‘फोर्स्ड इभिक्सन विथआउट रिह्याबिलिटेसन’ लाई अन्तिम विकल्प मानिन्छ।

तसर्थ; राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी हेर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। सुकुम्वासीलाई केवल ‘अतिक्रमणकारी’ भनेर हेर्ने हो भने समाधान दूर छ। किनकि अधिकांश मानिस अपराध गरेर होइन, बाध्य भएर त्यहाँ पुगेका हुन्। कोही बाढीले बगाएर ल्याएको छ, कोही पहिरोले, कोही द्वन्द्वले, कोही गरिबीले। त्यसैले समाधानको केन्द्रमा मानवता हुनुपर्छ। राज्यले विकासलाई केवल सडक र भवनको भाषामा होइन, मानिसको जीवनको भाषामा बुझ्नुपर्छ। डोजरले टहरा भत्काउन सक्छ, तर डोजरले मन जोड्न सक्दैन। उनीहरूको भविष्य जोड्न पनि सक्दैन। राज्यको असली परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ, जब उसले आफ्नो सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न दिन सक्छ।