आर्थिक सर्वेक्षण : संघीयता अभ्यासपछि तीनै तहका आर्थिक–सामाजिक सूचकमा सुधार

१४ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३’ सार्वजनिक गरे । सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीयता अभ्याससँगै तीन वटै तहका आर्थिक–सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार भएको दाबी गरेका छन् ।

‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३’ मा संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै तीन वटै तहका आर्थिक–सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार भएको उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ । वित्तीय संघीयता लागु भएपश्चात् हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष बचतमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सरकारका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय तह विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै योजना तथा बजेट प्रणालीको संस्थागत विकास, प्रशासनिक संरचनाको विस्तार, अन्तर–सरकारी समन्वयमा सुधार र नजिकबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको सरकारको भनाइ छ ।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई समेट्ने वास्तविक, सार्वजनिक, वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वृद्धिबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आर्थिक सर्वेक्षणको रङ फेरे वाग्लेले, निलो होइन सुनौलो

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेशको १५.८, लुम्बिनी प्रदेशको १४.२, मधेश प्रदेशको १३.१, गण्डकी प्रदेशको ९.० र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७.० प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान लगाइएको छ । ‘बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा लेखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३५.१ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।

द्वितीय क्षेत्रको योगदान गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १८.४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९.९ प्रतिशत रहेको छ ।

सेवा क्षेत्रको योगदान बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६.५ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४९.९ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.४ र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ५.५ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा मधेश प्रदेशको हिस्सा १९, लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १७.६, बागमती प्रदेशको हिस्सा १७.२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार सुदूरपश्चिमको हिस्सा ९.८ र गण्डकी प्रदेशको हिस्सा ९.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा १९.० प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशपछि कोशी प्रदेशको हिस्सा १७.७, लुम्बिनी प्रदेशको १५.३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १३.९ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशमा समान १२.२ प्रतिशत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा बढी २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा न्यून ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसत १,५१३ अमेरिकी डलरभन्दा माथि र अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ ।

सर्वेक्षणले कोशीमा एक हजार ४१०, लुम्बिनीमा एक हजार २०८, सुदूरपश्चिममा एक हजार १७० र कर्णालीमा एक हजार १०८ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रहने अनुमान गरेको छ ।

सर्वेक्षणले वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ फागुन महिनामा मधेश प्रदेशको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सबैभन्दा बढी ४.७४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा न्यून २.२८ प्रतिशत देखाएको छ ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको ४.५७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३.११ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.६७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ४.२९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ३.०७ प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात सबैभन्दा बढी क्रमश: ७.२२ प्रतिशत र ३.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

यो अवधिमा सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमश: १.९१ प्रतिशत र १.९३ प्रतिशत रहेको छ । बागमती प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.० प्रतिशत रहेकोले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व र खर्चको हिस्सा न्यून देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमश: ४.७९ र २.२९, गण्डकी प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमश: ३.८५ र २.०७ तथा मधेश प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमश: ३.६३ र १.६३ प्रतिशत रहेको छ ।

सर्वेक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमश: २.९८ र १.७५ तथा कोशी प्रदेशको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमश: २.७० र १.६६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूल प्रादेशिक खर्च ८.० प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जसमध्ये कूल प्रादेशिक खर्चमा चालु खर्च र पूँजीगत खर्च क्रमश: ३९.१ प्रतिशत र ६०.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्च १०.१ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशगत खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको हिस्सा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६८.८ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४९.० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत खर्चमा पूँजीगत खर्चको अंश आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशमा घटेको र अन्य प्रदेशमा बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशगत कूल खर्चमध्ये मधेश प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको खर्च घटेको छ । यो अवधिमा प्रादेशिक कूल खर्च १३.१ प्रतिशतले घटेर ५९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणमा लेखिएको छ ।

‘यस अवधिको प्रदेशगत खर्चमध्ये कोशी प्रदेशको खर्च सबैभन्दा बढी ३०.२ प्रतिशतले घटेको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कूल प्रादेशिक खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी खर्चभार बागमती प्रदेशको ०.२५, सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ०.०९ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रादेशिक खर्च बजेटको २०.७ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो खर्च बजेटको २४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस अवधिमा प्रदेशगत खर्चमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २७.६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.६ प्रतिशत रहेको छ ।

२०८२ असारसम्म सबै प्रदेशको सञ्चित कोष बचतमा रहेको छ । यो अवधिसम्म प्रादेशिक सञ्चित कोष ३६ अर्ब ६५ करोड बचतमा रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा प्रादेशिक सञ्चित कोष ४८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको कूल खर्च ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर चार खर्ब ३७ अर्ब ४० करोड रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहको यस्तो खर्च ६.६ प्रतिशतले कमी भएर चार खर्ब २३ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको कूल खर्चमध्ये चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३४.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा ०.१ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्चको हिस्सा चालु खर्च ६६.० प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्चको हिस्सा ०.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा पूँजीगत बजेटको ९७.८ प्रतिशत खर्च र सबैभन्दा कम धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिकामा ४.४ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी पूँजीगत बजेटको ९६.७ प्रतिशत र रौतहटको फतुबाविजयपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा कम १३.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब बढ्यो, विनिमय सञ्चितिले साढे १८ महिना धान्ने

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म स्थानीय तहमा कूल खर्चको अनुपातमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै गएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सामान्य सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल खर्चको ३९.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्च ३३.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको कूल खर्चमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा ३४.७ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ७६.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्च ७६.८ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहमा पूँजीगत बजेटको ६५.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्च ६६.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको तुलनामा सबैभन्दा बढी ८३.१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको ६९.१ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्थानीय तहको कूल खर्च १.५ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ९० अर्ब ६३ करोड रहेको छ । कूल खर्चमध्ये चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको अंश ७८.९ प्रतिशत र २१.९ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्थानीय तहको कूल खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९३ अर्ब ६१ रहेको थियो । यसमध्ये चालु र पूँजीगत खर्चको अंश क्रमश: ७४.६ प्रतिशत र २५.४ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्थानीय तहको कूल पूँजीगत खर्च विनियोजित पूँजीगत बजेटको १६.८ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो खर्च विनियोजित पूँजीगत बजेटको २०.० प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कूल खर्चमध्ये बागमती प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहको खर्चभार सबैभन्दा बढी ०.२४ र कर्णाली प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सबैभन्दा कम ०.०८ रहेको छ ।