कृषिमा कर्पोरेट मोडेल : साना किसानका कार्यक्रम खारेज, ठूलालाई ४० प्रतिशत अनुदान

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रको समग्र संरचनामै हेरफेर गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

यो रकम चालु आव २०८२/८३ को तुलनामा करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आव कृषिका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कृषि विज्ञहरूले भने राष्ट्रिय बजेटको आकार बढ्दा कृषिको बजेट खुम्चिनु र नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएका कुराहरू बजेटमा नआउनुलाई ‘निराशाजनक र शब्दजाल’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटले चालु आवका कतिपय पकेट र उत्पादन लक्षित कार्यक्रम हटाएर ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नयाँ नीति अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सुरुमा म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेख्य सुधारहरूको घोषणा गर्दछु ।’

यसै घोषणा अन्तर्गत सरकारले व्यावसायिक कृषकका लागि विल्कुलै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

‘न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तो अनुदान लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले सोधभर्ना हुनेछ । यसका साथै वास्तविक कृषकलाई मात्र उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमश: हटाउँदै लैजाने नीति बजेटले लिएको छ ।

कृषि र पशु बीमामा भने ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराइने र समग्र कृषि बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारको यो नयाँ अनुदान नीतिप्रति कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार यो बजेटले देशका ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रहेका साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई पटक्कै छोएको छैन ।

‘राष्ट्रिय बजेट ३ खर्बले बढ्दा कृषिको बजेट करिब ११ अर्बले घट्नु आफैंमा चिन्ताजनक हो, सरकार आफैंले दिएको सिलिङ समेत यसले पार गरेन,’ अधिकारीले भने, ‘साना किसानको अनुदान क्रमश: घटाउँदै लैजाने र २ करोडसम्म लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने कुराले साना किसानलाई कृषिबाट विस्थापित गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।’

चालु आव साना किसान लक्षित गर्दै तराईका २२ जिल्लामा चैतेधान खेतीबाट १२ लाख टन उत्पादन बढाउने (३३ करोड बजेट) र पहाडका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन गर्ने (८३ करोड बजेट) जस्ता कार्यक्रम थिए, जुन आगामी वर्षको बजेटबाट पूर्णरूपमा हटाइएका छन् ।

रासायनिक मललाई उच्च प्राथमिकता

आगामी वर्षको बजेटमा रासायनिक मलको विषयले भने उच्च प्राथमिकता पाएको छ । आगामी आवका लागि कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको कुल बजेटको ६९.१८ प्रतिशत (झन्डै ७० प्रतिशत) रासायनिक मल खरिदमा मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । कृषिका बाँकी सबै कार्यक्रम, अनुसन्धान र प्रशासनिक खर्चका लागि करिब ३०.८२ प्रतिशत बजेटमात्र बाँकी रहन्छ ।

चालु वर्ष मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ३२ अर्ब ४६ करोड पुर्‍याइएको छ ।

‘कुल ४६ अर्ब ९२ करोडको कृषि बजेटमा साढे ३२ अर्बभन्दा बढी त रासायनिक मलमै जान्छ, अब बाँकी रहेको करिब १४ अर्ब रुपैयाँले देशभरिको कृषि विकास, अनुसन्धान र प्रशासनिक खर्च कसरी चल्छ ?,’ कृषि विज्ञ अधिकारीले प्रश्न गरे ।

आगामी वर्षको बजेटले मल कारखाना खोल्ने सन्दर्भमा नयाँ घोषणा गरेको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने छौं,’ बजेटमा छ ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय दशकौंदेखि हरेक सरकारको बजेट र राजनीतिक भाषणमा सुनिने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने एउटा असफल ‘मृगतृष्णा’ बन्दै आएको छ ।

विगतका कैयौँ वर्षमा दर्जनौं पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र कहिले विदेशी लगानी त कहिले लगानी बोर्डमार्फत कारखाना खोल्नेजस्ता आश्वासन गफमै सीमित भएको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले फेरि ‘ग्रिन युरिया’ का नाममा अर्को नयाँ घोषणा थपेको छ ।

यसपालि विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा मल उद्योग सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको खरिद ग्यारेन्टी गर्ने र सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने आकर्षक योजना अघि सारिएको छ ।

तर, कृषि विज्ञ अधिकारीले ग्रिन युरियाको कुरालाई मान्छे झुक्याउने मेलोमात्र भएको बताए । नवीकरणीय ऊर्जा (बिजुली) बाट चल्ने मल कारखानालाई ग्रिन युरिया भन्दै निजी क्षेत्रको पोल्टामा हाल्ने काममात्र भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच ठूलो खाडल रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, रैथाने उन्नत बिउबिजन जोगाउने, माटोको उर्वराशक्ति बढाउन जैविक विधि विकास गर्नेजस्ता ठूला कुरा आए पनि बजेटमा ती शब्द एउटा पनि नपरेको अधिकारीले बताए ।

‘अर्गानिक उत्पादन र ब्रान्डिङको जिम्मा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई पन्छाइएको छ, सरकारले अपनत्व लिएन,’ उनले भने ।

चालु वर्षको बजेटमा माटो परीक्षणका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने र प्राङ्गारिक कृषिका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी वर्ष प्राङ्गारिक र हरियो मल प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई ३६ करोडमात्र ससर्त अनुदान दिइने छ ।

बजार व्यवस्थापन र किसानको अधिकारका सन्दर्भमा भने आगामी वर्षको बजेटले कानुनी सुधारको नयाँ पाटो अँगालेको छ । चालु वर्षमा बाली लगाउनुभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने, नबिके खाद्य कम्पनीले किन्ने र अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने भनिएको थियो ।

तर, आगामी वर्ष यी सबै कुरालाई संस्थागत गर्न कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता र किसान–क्रेताबीच करार खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक’ संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने भनिएको छ ।

‘कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्य मार्फत भने ।

आँप र गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्रदेखि कर्णालीमा स्याउ–ओखर जोन सञ्चालनसम्म

आगामी बजेटमा प्रशोधनतर्फ सिरहा र सप्तरीमा आँप, सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र तथा कर्णालीमा स्याउ र ओखरको जोन सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । जबकि, चालु वर्ष राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (सुपरजोन र जोन) का लागि ३ अर्ब ५० करोड छुट्याइएकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई घटाएर २ अर्ब ७ करोडमा सीमित गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन, सिँचाइ र सेवा प्रवाहमा पनि आगामी बजेटले नयाँ घोषणा गरेको छ । सिँचाइतर्फ साना तथा मझौला आयोजना विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउने छौं,’ बजेटमा छ ।

त्यस्तै उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमिन उपयोग गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र निजी क्षेत्रलाई एग्रोपुलिङ गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ ।

जग्गा प्रशासनतर्फ ३५ वटा नगरपालिकाबाट एकीकृत सेवा सुरु गर्ने र ‘जग्गा धनी संकेत नम्बर’ जारी गरी घरजग्गा कारोबार र राजस्व भुक्तानी पूर्ण अनलाइन गरिने नयाँ व्यवस्था छ ।

पशुपालनतर्फ चालु वर्ष साढे ८ लाख कृत्रिम गर्भाधान र साढे ५ करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, आगामी वर्ष खोप उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नयाँ नीतिसहित रोग नियन्त्रणका लागि २४ करोडमात्र छुट्याइएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देशभरिका किसानले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो र कहालीलाग्दो समस्या ‘बाँदर र बँदेल आतंक’ हो । जंगली जनावरले खेतीबाली सखाप पार्न थालेपछि पहाडका कैयौँ बस्ती रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्ने क्रम तीव्र छ । किसानको यो समस्या संघीय संसद्मा पनि दिनहुँजसो उठिरहेको छ ।

भर्खरै मात्र संसद् बैठकमा सांसदहरूले ‘मानिस ठूलो कि बाँदर ?’ भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए भने कतिपयले बाँदर नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण गर्न ७५ करोड र नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानका लागि ५ देखि ७ करोड बजेट छुट्याउन कडा माग गरेका थिए ।

चालु आवको बजेटले वन्यजन्तुको नोक्सानी कम गर्न वैकल्पिक खेती (सिमल तरुल, बेसार आदि) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटले भने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेटले साना किसान, अनुदान वितरण र रैथाने उत्पादनको मोडेल भत्काउँदै कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेट र निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका वाचाहरू बजेटमा नसमेटिनु र बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै सकिनुले कृषिको सर्वाङ्गीण विकासको सरकारी दाबीमाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्तो छ पछिल्लो १३ वर्षको कृषि बजेट

२०७०/७१ : २१ अर्ब ४० करोड

२०७१/७२ : २३ अर्ब २८ करोड

२०७२/७३ : २१ अर्ब ५१ करोड

२०७३/७४ : २७ अर्ब ४३ करोड

२०७४/७५ : २४ अर्ब २६ करोड

२०७५/७६ : २९ अर्ब ९४ करोड

२०७६/७७ : ३४ अर्ब ८३ करोड

२०७७/७८ : ३७ अर्ब ४० करोड

२०७८/७९ : ४५ अर्ब ५ करोड

२०७९/८० : ५५ अर्ब ८९ करोड

२०८०/८१ : ५८ अर्ब ९८ करोड

२०८१/८२ : ५७ अर्ब २९ करोड

२०८२/८३ : ५७ अर्ब ४८ (चालु)

२०८३/८४ : ४६ अर्ब ९२ करोड (आगामी)