महिला अधिकारको कार्यान्वयन र पहुँच मुख्य चुनौती : अध्यक्ष पराजुली

१६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संविधानले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँचमा अझै चुनौती रहेको बताएकी छिन् ।

शनिबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले हाल जारी रहेको संविधान संशोधनको बहसका क्रममा लैंगिक पक्षलाई थप सुदृढ बनाउन सुझावहरू प्राप्त भइरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले संवैधानिक र कानूनी रूपमा प्राप्त अधिकारहरूलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउनु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएकोमा जोड दिइन् ।

वर्तमान सरकार महिलामैत्री र लैंगिक सवालमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले सरकारको हालसम्मको कार्यसम्पादनप्रति सन्तोष व्यक्त गरिन् । उनले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्मा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनु र महिला मन्त्रालयका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरिन् ।

‘हाम्रो संविधान र कानूनले अधिकारको सुनिश्चितता त गरेको छ, तर ती अधिकारको वास्तविक प्रयोग र पहुँचमा पुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अब राज्य, सरकार, नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाहरू मिलेर अधिकारको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठोस रणनीति बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्तमान सरकारले लैंगिक सवाललाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको हामीले अनुभूति गरेका छौं । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ ।’