५० युनिटमाथि विद्युत् खपत गर्नेलाई कर : रास्वपा सांसदकै प्रश्न– यस्तो भार किन ?  

१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानामगरले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णयले सर्वसाधारण र न्युन आय भएका नागरिकलाई गम्भीर असर पर्ने बताएकी छिन् ।

उनले सरकारको यो कदमले एकातिर ‘स्वच्छ ऊर्जा’ प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गरेको र अर्कोतिर ‘भुइँमान्छे’ हरूलाई थप आर्थिक भार थपेको उल्लेख गरिन् ।

यसलाई सरकारको आलोचना गरेको रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

‘अहिले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई असर गरेको छ । घर भान्साको कामदेखि लिएर महिलाहरूले केही पैसा बचत गरेर वासिङ मेसिन किनी आफ्नो काम सहज बनाइरहेका छन्,’ उनले थप भनिन्, ‘…अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो घर–जग्गा बेचेर विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सवारीसाधन किनेका छन् । पठाओ चलाउने तथा अन्य सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ खर्च पनि निकै बढेको छ । यसले हामीले प्रवर्द्धन गरिरहेको स्वच्छ ऊर्जाको अभियानलाई समेत असर पार्छ ।’

सांसद रानामगरले राज्य सञ्चालनका लागि कर संकलन आवश्यक भएपनि यस्तो निर्णय गर्दा आम जनताको जीवनस्तर र आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले एकातिर विद्युतीय सामग्री र सवारी साधनको प्रयोग बढाउने अभियान चलाउने र अर्कोतिर विद्युत् खपतमा कर थप्दै लैजाँदा विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

‘सरकारले नै विद्युतीय सामग्री र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति ल्याएको अवस्थामा यस्तो करले त्यस अभियानलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । आज देशभरका जनताबाट मलाई फोन आइरहेका छन्, बिजुलीको कर घटाउनुपर्छ भनेर । हाम्रो तराई क्षेत्रमा त झन् पंखाबिना बाँच्न गाह्रो छ । धेरै मानिसहरू अत्यधिक गर्मीबाट पीडित छन् । ५० युनिट भनेको धेरै होइन । हाम्रो देशबाट भारतले विद्युत खरिद गरेर २०० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेपछि मात्र भ्याट लाग्छ भने, हामी आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने, खोला–नदीजस्ता स्रोत–साधनले सम्पन्न देशका नागरिकमाथि यस्तो भार किन ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई असर नपरोस् भन्ने चिन्ता आफ्नो रहेको बताउँदै उनले तीनै नागरिकको हितमा ध्यान दिनसके मात्रै रास्वपाले आँटेको अभियान पूरा हुने टिप्पणी गरिन् ।

‘मैले म सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारको विरोध होइन । सरकार भनेको जनताको हुनुपर्छ, सम्पूर्ण जनताको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विद्युत् सम्बन्धी यो व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक छ । कर त चाहिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। सबैले कर तिर्नुपर्छ ।’