कांग्रेसले भन्यो- प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन्छौं

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आइतबार विपक्षी दलको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को विरोध जनाएको छ ।

सोमबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक वक्तव्यमार्फत पार्टीका धारणा सार्वजनिक गर्दै सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको नियमावलीले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको ठहर गरेका छन् ।

‘मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु र त्यस किसिमको प्रक्रियालाई सम्माननीय सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको हाम्रो ठहर छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने भन्दै कांग्रेसको धारणामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुनसक्छ, तर प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षको प्रयास सर्वथा अलोकतान्त्रिक’ रहेको भनेको भनिएको छ ।

‘संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली किन चाहियो, विधि किन चाहियो ?,’ कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने कांग्रेसले भनेको छ ।

यस्तै नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राख्नु दु:खद छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।’

कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसले संघीय संसद्को एउटा सभाले आफ्नो सभा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसद्द्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने भनेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति र सामान्य नागरिक सबैका लागि कानुन समान हुने कांग्रेसले बताएको छ । ‘कानुन बनाउने संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु हो,’ चालिसेद्वारा सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ ।

यस्तै, विशेषाधिकारका नाममा संसद्लाई पूर्ण रूपमा कानुनी र सार्वजनिक प्रश्नबाट बाहिर राख्दा जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको धारणामा उल्लेख छ ।

यस्तै, नियमावली मार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको कांग्रेसले भनेको छ । ‘नेपाली कांग्रेस यस नियमावलीमा राखिएका कतिपय गम्भीर विषय र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।