संसद्‌मा विपक्षी एकतालाई सरकारकै निम्तो

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।

सबै विपक्षी दलका नेताहरूको आज संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

‘सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी प्रधामन्त्रीले हिजो संसदमा बोलेका कुरा राष्ट्रघाती हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गर्ने निष्कर्ष छ ।’

आकस्मिक समय लिएर आइतबार, संसद बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले सोमबारकै संसद् बैठकमा आवाज उठाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको तथ्य मागेकी थिइन् । अरू सांसदले पनि उनकै कुरामा सहमति जनाएका थिए ।

यसपछि अलग–अलग बक्तव्य निकालेर आपत्ति जनाएका विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बस्यो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरु सम्मिलित यो पहिलो बैठक हो ।

संयुक्त बैठकको असर संघीय संसदमा संयुक्त प्रतिवाद गरेर सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा त सिंगो हाउसले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्यो । त्यहाँ रास्वपा नहुँदा देखिने दृष्य नै यस्तो थियो । ‘इतिहासमा कसैले नभनेको, कुनै तथ्यले पुष्टि नगर्ने देशघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै बोल्नु भएपछि हामी सबै मिल्नुपर्ने स्थिति आयो,’ एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल भन्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय सभाको पुरै हल विपक्षी बनिसकेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि प्रतिनिधि सभा चुनावले तयार पारेको समीकरण कार्यान्वयनमा गयो ।

रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ रहेको प्रतिनिधि सभामा पनि विपक्षीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरोधको नीति लिएका छन् । ‘सरकारको राम्रो कामलाई सधैं समर्थन हुन्छ भनेकै छौं । तर सरकार आफैंले विपक्षीलाई एकठाउँमा जोड्ने काम गरिरहेको छ,’ श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राई भन्छन् ।

आइतबारको संसद बैठकमै पनि सांसदहरूले बहुमतको आडमा कानुनी व्यवस्था मिच्न खोज्दा थप समस्या आइरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

तीन दिन अगाडि जानकारी दिएर आवश्यक तयारी पछि प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रश्नोत्तर चलाउनुपर्ने नियम–५६ को व्यवस्था सांसदहरुले सभामुखलाई सम्झाएका थिए ।

तर रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डीपी अर्यालले पनि विपक्षी सांसदहरुको कुरा नसुन्दा सरकारको कमजोरी थप बढ्ने परिस्थिति बन्यो ।

यदि नियमावली बमोजिम पूर्वतयारी हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे सोधिएको प्रश्नमा विवादित जवाफ नदिन पनि सक्थे ।

पेलानविरुद्ध एकता

अलग अडान र पृष्ठभूमि भएका विपक्षीहरू जुटाउने काम भने रास्वपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले नै गरिरहेको छ । सरकारले कसरी विपक्षी मिलाउँदैछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो-आइतबारको संसद बैठक ।

विवादित अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री संसद् बैठकबाट बाहिरिए पछि सभामुख डीपी अर्यालले विपक्षीलाई पेलेर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली पारित गराए । रास्वपाको नीति र सांसदहरूलाई अनुकूल पर्नेगरी संशोधन गरिएको निमायवली मस्यौदामा थप छलफलको माग विपक्षी सांसदहरूले राखेका थिए ।

तर मार्सल लगाएर विपक्षी तह लगाउने नीति सभामुख अर्यालले लिए । सभामुखले पेल्न खोजेपछि कांग्रेसकै सांसदहरू बेल घेर्न पुगे । यसअघिका बैठकहरूमा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टी आक्रमक देखिँदा कांग्रेस तुलनात्मक नरम देखिन्थ्यो । जब संसद सञ्चालन गर्ने नियमावली नै बहुमतबाट पारित गरिएपछि कांग्रेस सांसदहरू समेत आक्रमक बन्न पुगेका छन् ।

विपक्षीहरूको आक्रमकताप्रति सभामुख अर्यालले सम्वाद, सहमति र सम्झौताको नीति नलिएर चेतावनी र कार्बाहीतर्फको बाटो रोजेका छन् । सभामुख अर्यालको नीतिले विपक्षी सांसदहरुमाथि कार्बाही हुन सक्ला, तर त्यसले द्वन्द्व बढाउने सम्भावना धेरै छ ।

‘लोकतन्त्रमा संवाद नै महत्त्वपूर्ण विधि हो । कार्बाहीको चेतावनीले मूठभेडतिर लैजान्छ, त्यो बाटो सही होइन,’ कांग्रेस सांसद निश्कल राई भन्छन्, ‘सभामुखले संवादतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

सामान्यततयाः सहमतिमा बनाइने नियमावली विपक्षीको नाराबाजी, बेल घराउ र अवरोधबीच पारित गराउनुमा भने रवि लामिछाने सहित रास्वपा नेताहरु जोगाउनु हो । संशोधित नियमावलीले सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक मुद्दा नचल्ने, संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभए पनि हुने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद् नियमावली संशोधन जस्तै रास्वपा नेता र सरकारलाई सहज हुनेगरी गरिएका अरू कामहरूले विपक्षीहरुलाई एकताबद्ध बनाइरहेको छ । विपक्षी जुटाउने बातावरण बन्नुको मुख्य कारण त सरकारका निर्णयहरु नै हुन् ।

१३ चैतमा बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकै साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । अदालतको आदेश नलिई हठात गिरफतारीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले विरोध जनाए । भोलिपल्ट बिहानै गिरफतार गरिएका ओली र रमेश लेखक अदालतको आदेशबाट २६ चैतमा छुटे । यो गिरफ्तारीविरुद्ध एमाले एक्लै सडकमा उत्रिएको थियो । ओलीलाई बचाउन एमालेको सानो समूह मात्रै प्रदर्शनमा देखिएका थिए ।

तर त्यसपछि सरकारले लिएका निर्णयहरूले अरू विपक्षीलाई पनि एमालेसँगै मिल्न बाध्य बनायो । आह्वान गरिसकिएको प्रतिनिधि सभा अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशहरू ल्याइएपछि प्रतिवाद गर्न प्रमुख विपक्षी शक्ति कांग्रेस नै अग्रसर भयो ।

वैशाख दोस्रो साता कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेकै पहलमा विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदबारमा राखियो । नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टी यो बैठकमा थिएन । बाँकी दलहरूको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध जनाउने निर्णय गर्यो ।

‘संसदको अधिवेशन आह्वान गरे लगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दर्छौ,’ संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको थियो, ‘उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

तर सरकार अध्यादेशको नीतिबाट पछि हटेन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, राजनैतिक नियुक्ति बर्खास्ती, सहकारी बचत रकम, सार्वजनिक खरिद लगायत केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णयले विपक्षीहरूलाई सरकार बनेको एक महिनाभित्रै एकताबद्ध बनायो ।

अध्यादेशका प्रावधानहरूप्रति कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त प्रतिवाद गरे । विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन अलग गर्ने प्रावधानका विरुद्ध सबै दल निकट विद्यार्थीहरूले संयुक्त प्रदर्शन गरे । विद्यार्थीकै जस्तो संयुक्त प्रतिवाद कर्मचारीहरूबाट भयो ।

अध्यादेशबाट अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री बालेनले अर्को निर्णय लिए– सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउने निर्णयविरूद्ध विपक्षीहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गरे ।

देशका विभिन्न भागका सुकुमबासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । रास्वपा भन्दा पनि नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीलाई सुकुमबासीकै एजेण्डाले पुराना दलहरू नजिक पुर्‍यायो । सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्ट्याउँदै तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्दा विपक्षीहरुलाई मिल्न थप प्रोत्साहन भयो ।

आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिरहँदा बीचमै हिँडेका बालेनलाई संसद् बैठकमा बोलाउन सभामुखसँग रुलिङ मागिरहेका विपक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अर्को साझा एजेण्डा बनेको छ । र, त्यसमा सभामुखको भूमिकाले दूरी बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

‘संविधान जारी गर्दा कति पटक सम्वाद भयो, कति बैठक स्थगित गरियो,’ सांसद राई भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा सम्वादले क्षति गर्दैन, बरु सम्वाद नहुँदा संकट बढ्छ । दुई तिहाइले पेलेर जान्छु भन्नु मुठभेडलाई निम्तो दिनु हो ।’