प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको तरंग : नेपाल-भारत सीमामा क्रस होल्डिङ कि अतिक्रमण  ? 

१९ जेठ, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल भारत सीमा विवादको विषय फेरि चर्केको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपाली नै कमजोर बन्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद्‌मा विरोध भइरहेको छ । सीमाबासीहरू पनि यी अभिव्यक्तिबाट खुसी छैनन् ।

अहिले नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालतर्फको भूमिमा विवाद गरेका खबर आइरहँदा त्यसले झन् बढी सीमावासीलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा वर्षौंदेखि ‘सुस्ता बचाऊ अभियान’ चलाउँदै आएका अभियन्ता रवीन्द्र जैसवाल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट क्रुद्ध देखिन्छन् । सुस्ता क्षेत्रमा पटक पटक भारतीय पक्ष आएर विवाद गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ संवेदनशीलता र व्यहारिकता दुवै पक्षबाट कमजोर रहन गएको उनको दाबी छ । 

‘राष्ट्रप्रमुखले भारतीय पक्षले दाबी गर्दै आएको कुरालाई पुष्टि गरिदिनु घोर निन्दनीय छ। यो कूटनीतिक चुक हो,’ उनले भने।

जैसवालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले यसलाई चर्चामा ल्याएको छ। सुस्तामा बस्ने नागरिकहरू यो अभिव्यक्तिबाट अत्यन्त चिन्तित भएका छन् किनभने भारतीय पक्षले यसलाई आफ्नो दाबीको पुष्टिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा उनीहरूले महसुस गरिरहेका छन्।

जैसवालले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु आएर ‘विवादित क्षेत्रमा काम नगर्न’ भनेर फर्किएको बताए । 

‘सुस्तामा ठेक्कामार्फत तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। थप १३५ मिटर काम बाँकी रहेको छ। भारतीय पक्षले पूर्वतर्फको बाटो नजिक काम गर्न नदिने भन्दै अवरोध गरेको छ,’ जैसवालले भने।

उनका अनुसार, यो पहिलो पटक होइन । प्रत्येक पटक निर्माणकार्य हुँदा भारतीय पक्षले यस्तै विवाद खडा गर्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सहित स्थलगत निरीक्षण पनि भइसकेको छ। जैसवाल आफूहरूले भारतीय डीएमसँग कुरा गरेका छन् र काम नरोक्ने दाबीमा अडिग छन्।

000

१८ वर्षदेखि सुस्ताको पक्षमा वकालत गर्दै र निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै अभियानकर्मी हेमराज दाहालले यो मुद्दा राष्ट्रियता र देशभक्तिको विषय भएको स्पष्ट गरेका छन्।

‘यो देशभक्ति र राष्ट्रियताको कुरा हो। कुन प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कुन कुर्सीमा बस्छन् भन्ने हामीलाई महत्वपूर्ण होइन,’ उनले भने, ‘सुस्ता हाम्रो जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पूर्व र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमलाई केन्द्र बनाएर रहेको सामरिक महत्वको क्षेत्र हो।’

प्रधानमन्त्रीले भारतको भूमि नेपालले मिचेको जस्तो अभिव्यक्ति दिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए। ‘यो कुरा हामी घोर निन्दनीय ठान्छौं र पूर्ण रूपमा खारेज गर्छौं,’ दाहालले भने, ‘यो अभिव्यक्ति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणसँग जोडिएको हाम्रो ठहर छ।’

अभियानका संस्थापक अध्यक्ष गोपाल गुरुङको तेस्रो पुण्यतिथि मनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो आन्दोलन हामीले उठाएको हो। अरु कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत आन्दोलन होइन। कसैले प्रवक्ता बनेर वा मिडियालाई म्यानिपुलेट गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजे हाम्रो आपत्ति छ।’

भूमि विवादभन्दा पनि गहिरो पीडा सुस्ताका बासिन्दाहरूमा छ  ती पीडा बहुआयामिक छन्।

एकातर्फ नारायणी नदीको कटानले वर्षेनी जमिन बगाउँछ, डुबानले घर–गोठ डुबाउँछ। अर्कोतर्फ भारतीय सीमा सुरक्षा बलको बारम्बार हस्तक्षेपले आफ्नै भूमिमा काम गर्न अवरोध पुग्छ। यसको साथमा नेपाल सरकारको वर्षौंदेखि नागरिकता र लालपुर्जा नपाएको गुनासो पनि छ ।

सुस्ताबासीको समस्यासुस्ताका स्थानीयवासीले लालपुर्जा, नागरिकता, विद्युत् जस्ता आधारभूत समस्याहरू भोगिरहेको बताउँदै हेमराज दाहालले भने, ‘हामी १८ वर्षदेखि यो भूमिका लागि लडिरहेका छौं। हामी भारतसँग आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि लड्न चाहन्छौं, तर नेपालको नागरिक नै होइनौं भन्ने अवस्थामा छौं।’

लालपुर्जा र नागरिकताको अभावमा अनागरिक बन्नु परेको र भारतीय पक्षबाट पनि लगातार दबाब पर्नु परेको दोहोरो पीडा साझा गर्दै जैसवाल पनि गर्छन् । 

‘अनागरिक बनाएर राखेर मेरो भूमि हो भन्न पाइनेछैन। नेपाल सरकारले नागरिकता दिनुपर्छ,’ जैसवालले भने।

उनको यो कुरा केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन। यो सुस्ताका अनेकौं परिवारहरूको पीडा हो जो आफ्नै देशमा परिचयविहीन बन्न बाध्य भएका छन्। भूमि बचाउन उनीहरू मैदानमा छन् । आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने कागजात उनीहरूसँग छैन।

यद्यपि हेमराज दाहाल भने यो मुद्दालाई दलभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या कांग्रेस या एमालेलाइ नाङ्गो पार्ने विषय भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्याको रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाइ लिएको उनको ठहर छ।  

‘यो सानो-ठूलो वा कसैलाई रिझाउने विषय होइन। सबै नेपालीले यो राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुनुपर्छ,’ उनको आह्वान छ। 

000

वरिष्ठ भूगोलविद् डा. नरेन्द्रराज खनाल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको विरोधाभासतर्फ विशेष ध्यान दिलाउँछन् । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा आधिकारिक रूपमा जारी गरिसकेको छ। 

‘नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति विरोधाभाषी सुनिन्छ,’ खनालले भने।

उनका अनुसार, देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को सर्वोच्च मञ्चमा बोल्दा सीमा विवाद जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा शब्दको चयनमा असाधारण सतर्कता अपनाउनुपर्छ। किनभने संसद्मा बोलिएका कुरा राष्ट्रको आधिकारिक अभिव्यक्ति मानिन्छ र त्यसको अभिलेख रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक पक्षहरूलाई मनन नगरी बोलिएको अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन कूटनीतिक असर पार्न सक्छ।

खनाल भने एउटा विषयमा सकारात्मक छन् । प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद समाधानमा बेलायतसँग पनि कुरा गरेको विषयलाई उनले सराहनाको दृष्टिले हेरेका छन्। नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सीमामा सीमित नरही चीन र बेलायतलाई पनि वार्तामा सामेल गर्ने कुराले दीर्घकालीन समाधानको सम्भावना बढाउने उनको धारणा छ।

‘वेलायतलाई पनि वार्तामा सामेल गराउने कुरालाई हामीले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, बेलायतले यसलाई कसरी लिएको छ अनि यसबारेका आगामी कदमहरूबारे पनि प्रधानमन्त्रीले सूचित गराउनु भएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने।