सिरहाका भूमिहीन र सुकुमवासी भन्छ्न्– हामीलाई लालपुर्जा चाहिन्छ, उठीबास होइन

२१ जेठ, सिरहा । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारसमक्ष संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल महिला एकता समाज, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी) तथा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सिरहाले बुधबार जिरोमाइलमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान प्रदत्त आवास तथा भूमि अधिकारको सम्मान गर्दै प्रभावित समुदायको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने होइन, बसोबास गर्दै आएको स्थानको लालपुर्जा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीमा राज्यले सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरिसकेको अवस्थामा उठीबास गराउने निर्णय अन्यायपूर्ण हुने बताएका छन् ।

संस्थाहरूले संविधानको धारा ३७ र ४० तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराएका छन् ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका जबरजस्ती निष्कासनका घटनाले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनजस्ता आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि प्रकारको जबर्जस्ती निष्कासन तत्काल रोक्न, वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार लालपुर्जा वितरण गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रका परिवारलाई सुरक्षित आवासमा पुनःस्थापना गर्न तथा प्रभावित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

लहान-१५ की अमृता विश्वकर्माले ‘हामीलाई उठीबास होइन, सोही स्थानको लालपुर्जा चाहिएको हो’ भन्दै राज्यले विकास गरेको बस्तीबाट नागरिकलाई हटाउन खोज्नु अन्याय भएको बताइन् ।

धनगढीमाई-९ मुसहरनियाकी सीता देवी सदायले वास्तविक सुकुमवासी र हुकुमवासीको पहिचान गरी वास्तविक सुकुमवासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै लक्ष्मीपुर पतारी-१ की राजबती मण्डलले नापजाँच सम्पन्न भइसकेको जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई अचानक उठीवास गराउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारसँग सम्मानजनक व्यवस्थापन र लालपुर्जाको माग गरिन् ।

सरोकारवाला संस्थाहरूले संविधान, कानुन तथा मानव अधिकारका सिद्धान्तअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अधिकार संरक्षण, सम्मानजनक पुनःस्थापना र दिगो व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।