छुवाछुतविरुद्धका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन् : महान्यायाधिवक्ता

२१ जेठ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले पर्याप्त कानूनहरू निर्माण भएपनि सामाजिक चेतनाको अभावका कारण जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

बिहीवार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरे ।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलले नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कसूर मान्ने कानून आएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय दलित आयोगसँग समेत ठोस लेखाजोखा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘सामान्य अपराधमा प्रहरीकहाँ जाहेरी दरखास्त दिएपछि त्यसको दर्ता वा कार्यान्वयन भएन भने दुईवटा मात्र उपाय सुझाइएका छन् । एउटा, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्राचार गरी प्रहरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिन्छ । अर्को हुलाकमार्फत पनि जाहेरी पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यस ऐनअन्तर्गत कसुर मानिएका अपराधका सन्दर्भमा भने यस समुदायको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी बनोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगमा पनि उजुरी दिन सकिने र स्थानीय निकायमा पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ जातीय भेदभावलाई अन्य सामान्य अपराधभन्दा ‘विशिष्टीकृत अपराध’ को रूपमा लिएर पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे ।

यति धेरै कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा न्याय प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको कमी भएको उनको ठहर छ ।

‘वास्तवमा हामीकहाँ प्रशस्तै कानुनहरू बनेका छन् । तर ती कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कारण कतै न कतै सामाजिक चेतनाको अभाव हो भन्ने पनि लाग्छ । मैले अगाडि नै भनेँ, हामीकहाँ जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई कसुर मानेर कानून आएको १९ वर्ष भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यी १९ वर्षमा उक्त कानूनको कति कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे दलित आयोगसँग पनि स्पष्ट लेखाजोखा छैन । अझ अन्य अपराधभन्दा यसलाई विशिष्टीकृत अपराध मानेर यस समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।’