एमालेमा बदलिएको शक्ति-संघर्ष

२२ जेठ, काठमाडौं । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय बेहोर्नुपरेपछि नेकपा एमालेका धेरै नेताले पार्टीको आन्तरिक संघर्षबारे बोली फेरेका छन् ।

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले समेत बोली बदल्दा एमालेको शक्ति–संघर्षमा परिवर्तन देखिएको छ । बदलिएको शक्ति–संघर्ष बिहीबार सम्पन्न दुई दिने कार्यशालामा पनि लुकेन ।

उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेको राजनीतिक निष्कर्षभन्दा भिन्न मत मात्र राखेनन्, यथार्थ कुरा बोल्न निर्देशन नै दिए ।

सधैं ओलीको रक्षाकवज बन्ने गरेका महासचिव पोखरेलले कार्यकर्ता पंक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिने सिनियर नेताहरूलाई मुख्यगरी दुई सन्देश दिए ।

उनको पहिलो सन्देश थियो– यथास्थितिमा एमाले चल्न सक्दैन, बदल्नैपर्छ ।

कसैको चित्त नबुझेपनि पार्टी बदल्ने प्रस्ताव नरोक्ने भनेर पोखरेलले ओलीलाई बुझिनेगरी चुनौती दिए । ‘यो बदल्ने कुरा गर्दाखेरी कसैलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने हिसाबले होइन,’ पोखरेलले भने, ‘समग्रतामा हाम्रो मनस्थिति, परिस्थिति र कार्यदिशालाई बदल्नुपर्ने भएको छ ।’

महासचिव पोखरेलको दोस्रो सन्देश भने निर्देशनात्मक थियो । नेतृत्व र कार्यकर्तासँग पुलको काम गर्ने नेताहरुको पंक्तिलाई दोहोरो कुरा नगर्न पोखरेलले निर्देशन दिए ।

‘कार्यकर्तातिर जाँदा एउटा कुरा गर्ने, नेतासँग आउँदा अर्को कुरा गर्नुभयो भने पार्टीले सही कुरा प्राप्त गर्नै सक्दैन,’ उनको निर्देशन थियो, ‘कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिएर चल्न सक्नुहुन्न भने जे यथार्थ कुरा हो, त्यो नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्दछ ।’

देशभरका सिनियर नेताहरू बोलाएर महासचिव पोखरेलले दिएको यस्तो निर्देशनलाई एमाले वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

‘नेतालाई खुसी पार्न तलका जनता र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत बोल्नु सामान्य जस्तै भइसकेको हाम्रो पार्टीमा महासचिवले दिएको निर्देशन अर्थपूर्ण छ,’ एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

उनका अनुसार, यही कार्यशालामा कतिपय प्रदेशका अध्यक्षहरूले एमालेको संगठनात्मक अवस्थमा कुनै समस्या नआएको र जनताले साथ नछोडेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ‘जिल्लाका अध्यक्ष र संगठन विभागका प्रमुखहरूले जे चिन्ता गर्नुभएको थियो, हलमा त्यसअनुरुप प्रतिवेदन आएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘महासचिवले यो कुरा थाहा पाएपछि जे यथार्थ हो, त्यही कुरा गर्नुस् भन्नुभयो ।’

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका अध्यक्ष एवं संगठन विभागका प्रमुखहरू राखेर चुनावपछि पहिलोपटक गरेको कार्याशालाको उद्घाटनमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि ओलीभन्दा भिन्न मत राखेका थिए । महासचिव पोखरेलसँग मिल्दो निष्कर्ष सहित पौडेलले आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष पौडेलले सुनाएका थिए ।

‘जनताले किन मत दिएनन् ? हाम्रो कहाँ कमजोरी रह्यो ? यसबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ,’ २० जेठमा कार्यशाला सुरु भइरहँदा पौडेलले भनेका थिए, ‘समयानुकूल पार्टीको आमूल पुनगर्ठन जरुरी छ ।’

आफ्नै सामुन्ने पौडेलले एमालेबाट गल्ती भएकैले चुनावमा धक्का खानु परेको निष्कर्ष सुनाएपछि ओलीले प्रतिवादमै बोलेका थिए ।

एमालेमा गरिने समीक्षा पुनगर्ठनका निम्ति नभएको ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । ‘समीक्षा भनेको बिथोल्न होइन, समीक्षा भनेको जग हँसाइ गर्नलाई होइन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘समीक्षा आन्तरिक कुरा हो, संघर्ष बाह्य कुरा हो ।’

चुनावपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी ओलीले पार्टी नेतृत्व नछोड्ने घोषणा नै गरे । ‘गएको पुस ३ गते मलाई अध्यक्ष छान्नुभएको थियो । सजिलो पर्‍यो भने अनुकूल वातावरण बन्यो भने प्रधानमन्त्री खान पाइने भयो भने कस्सिएर अगाडि बढ्नु र प्रधानमन्त्री खानु, अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने झोला फ्याँकेर भागिहाल्नु भनेर होइन,’ ओलीले भनेका थिए ।

विगतमा झै स्वास्थ्यको कुरा निकालेर ओलीले अझै बाँच्ने र नेतृत्व नछोड्ने अडान लिएका छन् । ‘अलिकति टाउको दुखेको थाहा पायो भने अब मर्छ भनेको पनि धेरै भइसक्यो । मर्ने छाँट छ ? हेर्नुहोस् त (हाँसो),’ उनले संकल्प लिए, ‘पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, देशलाई यस चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढाउने संकल्प मेरो यथावत छ ।’

नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठ्नसक्ने सम्भावना अनुमान गरेर ओलीले नेताहरूलाई तर्साउन कारबाहीको चेतावनी नै दिएका थिए ।

‘पार्टीलाई नीति र विधि अनुसार एकताबद्ध राख्नुपर्छ, अनुशासनमा चलाउनुपर्छ,’ ओलीको चेतावनी थियो, ‘कसैले त्यसको उल्ल‌ंघन गर्‍यो भने विधान बमोजिम हुन्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्दछ । अब धेरै टोलेरेट हुँदैन । यस्तो जटिल परिस्थितिमा जे पनि टोलेरेट हुन सक्दैन ।’

नेताहरूका अनुसार ओलीले कार्बाहीकै चेतावनी दिँदा पनि कार्यशालामा पार्टी पुनगर्ठनको व्यापक कुरा उठेको छ । ‘समूहगत छलफल हुँदा थुप्रैले नेतृत्व परिवर्तनकै कुरा उठाउनुभएको छ । अहिलेकै स्थितिमा एमाले जोगाउन सकिँदैन भन्नुभएको छ,’ एक सहभागीले भने, ‘जिल्ला तहका नेताहरूमा कारबाहीको चेतावनीले काम गरेको देखिएन । खुलेरै आफ्ना कुरा राख्नुभयो ।’

उनका अनुसार बागमतीबाहेक सबै प्रदेशबाट पार्टी पुनगर्ठनको कुरा आएको छ । ‘बागमतीबाट भने नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा पनि आए, तर धेरैजसोले यथास्थितिमा रहन नहुने प्रतिवेदन दिनुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

बदलिएको स्वरूपमा संघर्ष

कार्यशालामा दिइएको विरोधाभासी निर्देशन, नेताहरूको सार्वजनिक मन्तव्य, पार्टी निर्णय र अपानी–२ हेर्दा एमालेको संघर्ष अब कार्यकर्ता तहमा पुग्ने देखिन्छ ।

गत १० जेठमा सम्पन्न सचिवालय बैठकबाट रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित निर्वाचन समीक्षा एवं पार्टी पुनगर्ठन कार्यदललाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।

यो कार्यदलले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने तयारी भइरहँदा नेताहरूले निर्देशनात्मक वक्तव्य दिने, स्टाटस लेख्ने देखि अपानि जारी गर्नेसम्म भइरहकाले पनि एमालेको संघर्ष कार्यकर्ता तहसम्म पुग्ने देखिएको हो ।

विशेषगरी महासचिव पोखरेलको स्टाटस, अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । ओलीको चाहना बमोजिम पार्टी निर्णय गराउँदै आएका पोखरेलले केही दिनयता लगातार खुलेर आत्मसमीक्षा र पुनगर्ठनको एजेण्डामा जोड दिइरहेका छन् ।

‘… खुला आत्मसमीक्षा, कमजोरीको स्वीकारोक्ति, एकता र अनुशासन अपरिहार्य छन्,’ आजै लेखेको स्टाटसमा पोखरेलले भनेका छन्, ‘यी सबै काम संस्थागत र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र सफल हुन सक्छन् ।’

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले त चुनाव लगत्तैबाट पुनगर्ठनको अभियानको नेतृत्व नै गरिहेका छन् । उनी नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

गत एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै ओलीलाई विस्थापित गर्न चाहने पक्षका नेताहरूले पनि कार्यकर्तासँग पुनगर्ठनको अपिल गरिरहेका छन् । यो खेमाबाट गोकर्ण विष्ट उपाध्यक्ष र योगेशकुमार भट्टराई उपमहासचिव सहित १२ जना केन्द्रीय सदस्य छन् ।

ओलीले भने पुनगर्ठनको वकालत गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएर आफ्नो पद र स्वीकारोक्ति जोगाउन खोजिरहेका छन् । निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बादलले समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारिसकेकाले थप समीक्षा नहुने सन्देश ओलीले अपानिमै उल्लेख गरेका छन् ।

जबकि पार्टीको संस्थागत निर्णय भने एक महिनासम्म समीक्षा गरेर थप निर्णय लिने हो ।

‘केपी ओलीलाई हटाउन चाहने पक्ष र जोगाउन चाहने पक्षबीच यो महिना चर्कै मतभेद हुने देखिन्छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमाले पार्टी जीवनका निम्ति कार्यदलको प्रतिवेदन निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ, त्यसअनुसारको संघर्ष स्वभाविक हो ।’