‘स्थानीय बासिन्दाको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नू’

२४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको अधिकतम हितमा काम गर्न भन्दै सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

फुकोट कर्णालीका बारेमा गरिएको समझदारी नेपालको हितविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय बासिन्दाको मागबमोजिम समझदारी खारेज गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूको हित र जीवनस्तर सुधारका काम गर्नू भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

कालीकोटको रासकोट, सान्न त्रिवेणी, खाँडाचक्र र पताल झरना क्षेत्रमा पर्ने फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अर्ध जलाशययुक्त आयोजना हो । ४८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सिस्नेगाडमा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाउने र त्यहाँ संकलित पानी १२ मिटरको सुरुङबाट विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल १७ जेठ, २०८० देखि तीन दिने भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला फुकोट कर्णाली परियोजना सम्पन्न गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसी र नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

समझदारीअनुसार, करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण गर्न नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीको कम्पनी बनाउने समझदारी भएको थियो ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने कम्पनीमा भारतको एनएचपीसी कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर हुनेछ भने नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि नेपालले २१ दशमलब ९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउने छ । अनि, आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

सुख्खायाममा दिनभर पानी संकलन गरेर बिजुलीको अधितम माग भएका बेला पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी अर्ध जलाशययुक्त फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

उत्पादित बिजुली ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने योजना थियो । डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब ८२२ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा आइसकेको छ ।

प्रतिमेगावाट १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै लागत पर्ने र नेपाली स्रोत संकलन गरेरै निर्माण गर्न सकिने आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा एशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाही सर्वोच्च अदालत गएका थिए । दुवैजना कालीकोट रास्कोट–८ का बासिन्दा हुन् ।

उनीहरूले उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना नेपालले नै लगानी गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा भारत सरकारको एनएचपीसीलाई दिएको भन्दै समझदारीपत्र खारेजीको माग राखेका थिए । उनीहरूले रिट निवेदनमा भनेका थिए, ‘कर्णाली नदीमा बन्ने यति धेरै आकर्षक र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना के कसरी, कुन तरिकाले भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिन लागिएको रहेछ ?’

उनीहरूले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका बारेमा अन्तरदेशीय सन्धि–सम्झौता गर्दा संसदबाट पारित गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरी फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भन्दै समझदारीपत्र खारेजीको माग गरेका थिए ।

रिट निवेदन दर्ता हुनासाथ ११ पुस, २०८० मा जारी अन्तरिम आदेशका कारण आयोजनाको कामहरू करिब दुई वर्ष प्रभावित भएको थियो । गत भदौमा सर्वोच्चले समझदारीपत्र खारेज गर्न नपर्ने तर सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले के भन्यो ?

सर्वोच्च अदालतले जलविद्युत् प्राकृतिक स्रोत–साधन नभई प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट उत्पादित वस्तु रहेको भन्दै विद्युत् खरिदसम्बन्धी समझदारी संसदबाट अनुमोदन हुनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले केही नजिरहरूमा ‘विद्युत् भनेको पानीरूपी प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो, जो स्वयं प्राकृतिक स्रोत होइन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । तिनै नजिरहरू उद्धृत गर्दै न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले जलविद्युत्लाई सन्धिको रूपमा होइन कि, करारीय दायित्वको सम्झौता भएको व्याख्या गरेको हो ।

प्राकृतिक स्रोत बाहेक त्यसका उत्पादनहरूको बाँडफाँट करारीय दायित्वमा पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्रस्तुत समझदारीपत्र जलविद्युत्को उपयोगसँग सम्बन्धित रहेको र जलविद्युत् आफैँमा प्राकृतिक स्रोत नरहेको हुँदा विवादित समझदारीपत्र कार्यान्वयनअघि संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदनसमेत आवश्यक पर्ने देखिएन ।’

‘स्थानीयको हित ख्याल गर्नू’

सर्वोच्च अदालतले लगानीको तुलनामा नि:शुल्क पाउनुपर्ने बिजुलीको मात्रा बढाउन समझदारीपत्रमा संशोधनको प्रयास गर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

अनि, संयुक्त रूपमा स्थापित हुने कम्पनीको दर्ता र नियमनमा नेपालको कानुनी व्यवस्था पालना गर्ने विषयलाई ध्यान दिनू भनेको छ ।

सर्वोच्चले आयोजनाबाट प्रभावित हुने व्यक्ति र उनीहरूको पुनर्स्थापना योजनासमेत स्पष्ट पारिनुपर्ने औंल्याएको छ । उसले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा जलस्रोत ऐनको प्रावधानअनुरूप जलस्रोतको बहुउपयोगी लाभको दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

कालीकोटको अति दुर्गम स्थानमा रहेको आयोजनास्थल वरपरका स्थानीय बासिन्दाका लागि स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, गरिबी र बेरोजगारीको सम्बोधन लगायतका विषयमा ध्यान दिन सर्वोच्चले भनेको छ । प्रचलित कानुनको पालना गर्न र प्रभावित स्थानीयको न्यायोचित लाभलाई ध्यान दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

गत वर्ष १६ भदौमा फैसला भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण कागजात जलेकाले सर्वोच्च अदालतले ढिलो गरी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’