शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा सुधार र प्रभावकारी नियमन गर्न फेकनकाे माग

२७ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउन माग गरेकाे छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै परामर्श क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा विद्यार्थी हित संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमित अनुगमन, कानुनी कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्बन्धित शाखालाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिसहित सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने कार्यबाट बच्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले अनुमति बिना सञ्चालन भएका, नवीकरण नगरेका वा कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थामाथि नियमित अनुगमन र कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै कानुन पालना गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत काउन्सिलरहरूको योग्यता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि कम्तीमा ६ महिना वा एक वर्षको व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक परामर्श संस्थामा कम्तीमा दुई जना प्रमाणित र योग्य काउन्सिलर अनिवार्य रूपमा कार्यरत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तथा सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न, एड–टेक कम्पनी, डिजिटल प्लेटफर्म र फ्रेन्चाइज संस्थालाई समेत समान कानुनी तथा नियामकीय दायरामा ल्याउन र समान व्यवसायमा समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारको आधार ठूलो धरौटी नभई प्रभावकारी नियमन, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, नियमित अनुगमन र कडा कानुनी कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई नीतिनिर्माणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक शैक्षिक परामर्श संस्थाको सेवा प्रवाह, विद्यार्थीको प्रगति, दस्तावेज प्रमाणीकरण तथा नियामकीय अनुपालनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा व्यवसायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै योग्यता, क्षमता, दक्षता र नैतिकतालाई व्यवसाय सञ्चालनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै एड–टेक, फ्रेन्चाइज, डिजिटल ट्र्याकिङ, समान प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी नियमनमा आधारित समग्र सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

व्यवसायीहरूले नेपाललाई दक्षिण एसिया तथा विश्वका विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य (एजुकेशन हब) का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा, हिमाली अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, योग तथा ध्यान, पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

यसैगरी विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरूले सीमित शैक्षिक परामर्श संस्थालाई मात्र विशेष प्रतिनिधित्व दिने अभ्यासले असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र कानुनी रूपमा दर्ता भई मापदण्ड पूरा गरेका सबै संस्थालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन सरकारसँग पूर्ण सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।