मित्र मिलन सहकारी प्रकरण : पत्रकार गिरीसहित ६ जनालाई ८ करोड तिरेर छाड्न आदेश

जेठ २७, पोखरा । पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ठगी प्रकरणमा पूरक अभियोग लागेका ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार प्रतिवादीहरूबाट दाबी गरिएको बिगो बराबरको नगद वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

६ जनाबाट कुल ८ करोड २४ लाख ६२ हजार २०३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बिगो बराबरको रकम तिरेर छाड्न आदेश दिएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले जानकारी दिए ।

अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै भरत भट्टराईबाट ३ करोड ५१ लाख ६३ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो तिर्न भनेको छ ।

पत्रकार अर्जुन गिरीबाट ३ करोड १८ लाख ६ हजार २५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्सालबाट ६३ लाख ११ हजार २३३ रुपैयाँ तिरेर छाड्न आदेश गरिएको छ ।

सहकारीका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समिति सम्बन्धित व्यक्ति राजु बरालबाट ३६ लाख ८० हजार २३९ रुपैयाँ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कर्मचारी सन्तोष घिमिरेबाट ३१ लाख १ हजार २७५ रुपैयाँ र सेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेलबाट २४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।

बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरूको रहेको स्वीकार गरी चलअचल तथा पैतृक सम्पत्तिबाट समेत जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको भनी बयान गरेको आदेशमा छ ।

सहकारी ठगी मुद्दा २०८० सालमै अदालतमा दायर भएको थियो । अध्यक्ष रमण पौडेल, व्यवस्थापक किरण अधिकारीसहित अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

अदालतबाट बिगो छुट्याएर पुरक अभियोग पेश गर्न आदेश भएको थियो । विशेषज्ञबाट प्रत्येक प्रतिवादी उपरको बिगो खुलाउन लगाई ऋणीलाई थप प्रतिवादी बनाई बिगो खुलाई थप अभियोग लगाइएको सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्याधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् । प्रतिवादीहरूको फेरि बयान गराई अभियोग लगिएको काफ्लेको भनाइ थियो ।

केहीले सकेको रकम थप अनुसन्धानमा पनि बुझाएको काफ्लेले जानकारी दिइन् ।

मित्रमिलन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको उजुरीपछि नेपाल सरकारले सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि दर्ता भएको मूल मुद्दामा समेत यी प्रतिवादीहरू २०८० मंसिरयता पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए ।

मित्रमिलन सहकारी प्रकरणमै गण्डकी प्रदेशका पूर्व सहकारी रजिस्ट्रार उदयबहादुर पराजुली उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर २०८० चैतमै रिहा भएका थिए ।

अदालतको आदेशमा उनीहरू लामो समयदेखि थुनामा रहेको, तर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र साक्षी-प्रमाण बुझ्ने काम अझै बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

अदालतले आदेशमा प्रतिवादीहरूले सहकारीसँग सम्बन्धित कारोबार, शेयर सदस्यता तथा सञ्चालक समितिमा रहेको तथ्य स्वीकार गरे पनि सहकारी ठगीको कसुर भने अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।

उनीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक परे आफ्नो चलअचल तथा पैतृक सम्पत्तिबाट समेत दायित्व वहन गर्न तयार रहेको बयान दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा प्रतिवादीहरू भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै सहकारी ऐन संशोधनमार्फत सहकारी ठगीका केही मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था थपिएको तथा जाहेरवालालाई रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थालाई पनि अदालतले विचार गरेको छ ।

मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने, निक्षेपकर्ताले मागेको रकम पाउन नसक्ने र संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको गुनासोपछि समस्या सतहमा आएको थियो । त्यसपछि बचतकर्ताहरूले उजुरी दिएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सहकारीको रकम जोखिममा परेको, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको भन्दै सहकारी ठगी मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा पछि थप अनुसन्धानबाट केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप विवरण प्राप्त भएपछि पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको हो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत रकम सुरक्षित नरहेको, निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा परेको तथा संस्थाको वित्तीय कारोबारमा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि जाहेरी परेका व्यक्तिहरूको रकम हिनामिनासम्बन्धी दाबीलाई आधार बनाएर अभियोजन अघि बढाइएको थियो ।

अदालतले पूरक अभियोगको सुनुवाइका क्रममा प्रतिवादीहरूको व्यक्तिगत दायित्व खुलेको, उनीहरूले बिगो तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथा मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुग्न अझै समय लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै थुनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

धरौटी वा बैंक जमानत नदिए प्रतिवादीहरूलाई पूर्ववत् थुनामै राख्न र कारागार कार्यालय कास्की पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

मित्रमिलन सहकारीमा ऋणीलाई समेत विपक्षी बनाएर पुरक अभियोग लगिएको थियो । यो सहकारीमा ६० जनालाई विपक्षी बनाएर पुरक अभियोजन दर्ता भएको थियो ।

मित्रमिलन सहकारी प्रकरणमा ७१४ बचतकर्ताले ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ फिर्ता नपाएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरीका आधारमा सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा ऋणीसमेत गरी सुरूमा ३३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो । पछिल्लो चरणमा थप ६ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दायर गर्दै ८ करोड २४ लाख ६२ हजार २०३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको हो ।