+
+
Shares

बुझाएको ३० वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १५:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?