यस्तो छ कांग्रेस इतर समूहलाई पठाइएको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव

३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक एकताका लागि संस्थापन इतर समूहलाई सात बुँदे सहमति प्रस्ताव पठाएको छ ।

पार्टीमा विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मत प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भिन्न मतहरु सुरक्षित गर्दै अभिन्न रहेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको सभापति गगन थापाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुुर खड्का सहित थप पाँच जना नेताहरुलाई पठाइएको सात बुँदे प्रस्तावका विषयहरु यसअघि सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

‘विशेष महाधिवेशन पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति र अबको बाटो’का सन्दर्भमा प्रस्तावको पहिलो बुँदामा विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक, सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई अर्कोले आत्मसाथ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा.शेखर कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अस्विकार गर्दै आएको छ । सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियतामा पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गरिएको थियो । उक्त विशेष महाधिवेशनप्रति देउवा पक्षले विमति राखेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको आएको मूल नेतृत्वको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारको टिकट भने देउवा र शेखर पक्षका कतिपय नेताले लिएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनप्रति विमति राख्न पार्टीको सर्वोच्च स्थान महाधिवेशन रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई सात बुँदेमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतिलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने’ छ ।

पार्टी नेतृत्वले बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको वा नरहेको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाइएको छ । सदस्यता सम्बन्धी पार्टी विधानमा रहेको अस्पष्टतालाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीभित्र आन्तरिक एकताका लागि पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता डा. शेखरलाई वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गर्न सकिने पनि प्रस्तावमा छ । नेताद्वय खड्का र शेखरको नाम नलिई ‘पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने’ प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

सहमतिका लागि केन्द्रीय सदस्यहरु थप्न सकिने विकल्प पनि खुला राखिएको छ । विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुकलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा जिम्मेवारी प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

साथै, अर्को पक्षलाई कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने शर्त सहितको प्रस्ताव पठाइएको छ । कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वत: हुने व्यवस्था विगतमा थियो । यो व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा विगतमा बहस हुँदै आएको थियो ।

संस्थापनइतरलाई पठाइएको प्रस्तावमा महाधिवेशनमा स्वत भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहमति नभए ‘हेभिवेट’ नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने

१५ औं महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा अर्को पक्षलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । यी समिति बने पनि अपूर्ण छन् ।

केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने विकल्प राखिएको छ । अर्को पक्षका केही नेताले दुबै पक्ष सम्मिलित हुने गरी महाधिवेशनका लागि छुट्टै आयोजक समिति बनाउनु पर्ने विचार राख्दै आएका छन् ।

भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुकलाई सभापति, पदाधिकारी वा इच्छुकको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघको मूल नेतृत्व नियुक्त गरिसकिएको छ ।

‘सबै सँगै बढौं यसरी’ भन्दै लेखिएका सहमतिका सातबुँदे प्रस्ताव यस्ता छन्–