कार्यान्वयनमा रावल आयोग प्रतिवेदन, अतिक्रमित जग्गा हक हस्तान्तरण रोक्का गर्न पत्राचार

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा किनबेच र नामसारी हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ८ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

१ असार, काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र :