सम्पत्ति शुद्धीकरण र विशेष अदालतमा देउवा दम्पतीको पत्र : ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं, पक्राउ नगर्नुस्’

३ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री समेत रहेकी डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल फर्किएर आफूहरु विरुद्ध चलिरहेको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

दुवैजनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतलाई संयुक्त पत्र पठाएर दुई महिनाभित्र नेपाल फर्किन तयार रहेको भन्दै नेपाल आउन कठिन हुने अवस्था नबनाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

दुवैजनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी सदाशयतापूर्वक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तत्पर रहँदारहँदै हामीलाई ‘देश छाडी भागेको’, ‘अनुसन्धानमा उपस्थित नभएको’ भन्ने जस्ता भाष्य सिर्जना गरी हाम्रा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने र नेपाल प्रवेश गर्न नै कठिनाइ हुने अवस्था नबनाइयोस् भनी अनुरोध गरेका छौं ।’

पत्रमा असार २८ गतेको मिति उल्लेख छ । तर सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्वद्ध स्रोतले इमेलबाट प्राप्त पत्र आधिकारिक रहेको पुष्टि गर्दै देउवा दम्पतीले नै त्रुटीबस एक महिनापछिको मिति उल्लेख गरेको बतायो । पत्रको बोधार्थप्रति विशेष अदालतमा समेत पुगेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा मुद्दा चलाउनुपरेमा विशेष अदालत पुग्नुपर्छ । देउवा दम्पतीले आफूहरुको सम्भावित मुद्दा हेर्ने अदालतमा समेत पत्रको बोधार्थ पठाएका हुन् ।

‘हामीलाई हेर्ने अख्तियारले हो’

जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट अर्थात २४ भदौमा उनीहरुमाथि बुढानीलकण्ठस्थित घरमै सांघातिक आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि करिव छ महिना नेपालमा रहेका उनीहरु २१ फागुनको निर्वाचनअघि उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए, त्यसयता नेपाल फर्किएका छैनन् ।

देउवा दम्पतीले पत्रमा आफूहरु उपचारका क्रममा रहेका बेला कसैले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएको जिकिर गरेका छन् । तर अख्तियारबाट थप कुनै छानबिन नभएको भन्दै उनीहरुले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने आफूहरुको भग्नावशेषयुक्त घरमा मुचुल्का गरेको जनाएका छन् ।

आफूहरुले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र सम्पत्तिबारे छानबिन गर्नुपरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नसक्ने भन्दै उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अघि बढाएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘किन हामीमाथि अनुसन्धान ?’

जेनजी आन्दोलन लगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपमहानिर्देशक निर्मल ढकालको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको र उक्त टोलीले देउवा निवासबाट नगद र बहुमूल्य गहनाको अवशेष नगरेको भनी प्रतिवेदन दिएको भन्दै देउवा परिवारले त्यसपछिको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

नगद र बहुमुल्य जलेर नष्ट भएको भन्ने हल्ला विभागले गरेको अनुसन्धानले गलत प्रमाणित भएको भन्दै देउवा दम्पतीले विभागमा पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘छानबिनबाट सो तथ्य गलत प्रमाणित भैरहेको अवस्थामा थप अनुसन्धान अनवरत राखेपनि म र मेरी पत्नीलाई पक्राउ नै गरी छानबिन गर्नुपर्ने कुनै अवस्था थिएन ।’

आफूहरुको पक्राउपूर्जी विरुद्ध देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत अदालतको क्षेत्राधिकार फेरिएर विशेष अदालतमा पुगेको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीका आधारमा पक्राउको प्रयास गर्नु उचित नहुने भन्दै पक्राउ पूर्जी नै खारेज गरेको थियो ।

आफूहरु महिनौसम्म नेपाल बस्दा अनुसन्धान नहुने, तर विदेश जानासाथ अनुसन्धान अघि बढेर पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्दै उनीहरुले आफूहरु लामो समय सार्वजनिक जीवनमा रहेकाले कानूनसम्मत र खुला रुपमा नै आफूहरु कानूनी उपचारमा जाने बताएका हुन् ।

‘दुई महिनामा फर्कन्छौं’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पती विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमती लिएको थियो । शुरुमा देउवा परिवारले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी नै खारेज गराउन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

१८ बैशाख, २०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएका मुद्दाहरु जिल्ला अदालतको साटो विशेष अदालतमा दायर हुनेगरी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ११ जेठमा त्यही परिवर्तित क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएर देउवा दम्पतीका नाममा जारी पक्राउ पूर्जीमाथि रोक लगाइएको हो । त्यतिबेलासम्म विशेष अदालतमा पक्राउ अनुमतिका लागि विभागले निवेदन नदिएको र पक्राउ पूर्जी जारी नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो, ‘कानूनको अधिनमा रही विधिसम्मत रुपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रुपमा हुनुहुँदैन । यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानूनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रिया अनुरुप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विशेष अदालत गएमा देउवा दम्पतीमाथि फेरि पक्राउ अनुमति जारी हुनसक्ने सम्भावनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थिएन । त्यही अवस्था बुझेका देउवा दम्पतीले आफूहरु नेपाल फर्केपछि विभागमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउने भनी पत्र लेखेका हुन् ।

‘आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नका लागि तहाँ उपस्थित भै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको कुरा प्रारम्भिक रूपमा नै स्पष्ट गर्न चाहेका छौं,’ संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भनेका छन्, ‘हाल हामी उपचारमा नै रहेको हुनाले आजको मितिले दुई महिना भित्र नेपाल फर्की तहाँ विभागलाई जानकारी गराउने व्यहोरा अनुरोध गरेका छौं ।’