देश विकासको लागि साझा संकल्प

नेपालको कृषि इतिहासलाई हेर्दा वि.सं. २०३०/०३१ सालतिर तराई क्षेत्रले देशलाई मात्र होइन, बाह्य बजारसम्म पनि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो। “धान–चामल निर्यात कम्पनी” मार्फत राज्यले खाद्यान्न निर्यात गरेको तथ्यले नेपाल एक समय आत्मनिर्भर मात्र होइन, सम्भावनायुक्त कृषि अर्थतन्त्र भएको देश थियो भन्ने स्पष्ट गर्छ। तर आज परिस्थिति उल्टिएको छ। उब्जाउ जमिन, प्रशस्त जलस्रोत र परिश्रमी किसान हुँदाहुँदै पनि नेपाल ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयातमा निर्भर बन्नु परेको छ। यो केवल उत्पादन क्षमताको कमी होइन; नीति निरन्तरता, सिंचाइ व्यवस्थापन, कृषि आधुनिकीकरण र बजार प्रणालीको संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो।

कुनै समय सरकारी स्वामित्वका चिनी मिलहरू (जस्तै तराईका विभिन्न उद्योग) सञ्चालनमा थिए, जसले घरेलु उखु उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्थ्यो। त्यस समयमा किसानले उखुको निश्चित बजार पाउँथे र उत्पादन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा स्थिर थियो। तर उद्योग कमजोर हुँदै जाँदा किसानले बजार नपाउने, उखु खेती घट्ने र चिनी आयात बढ्ने अवस्था आयो। यसले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली नै कमजोर हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

त्यसैगरी, नेपालमा दुग्ध विकास संस्थान र सहकारी प्रणालीले गाउँको दूध शहरमा आपूर्ति हुने मात्र होइन, घिउ र पाउडर दूध जस्ता औद्योगिक उत्पादनसम्म योगदान पुर्‍याएको थियो। तर पर्याप्त लगानी, प्रशोधन क्षमता र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनको कमीका कारण आज पनि दूध उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पूर्ण रूपमा औद्योगिक उपयोग हुन सकेको छैन।

तराई क्षेत्रको धान उत्पादनको इतिहास पनि महत्वपूर्ण छ। सुनसरी, झापा र रौतहट जस्ता कृषि क्षेत्र एक समय देशको “अन्न भण्डार” मानिन्थे, जहाँ वर्षमा दुईदेखि तीन बालीसम्म उत्पादन सम्भव थियो। तर आज यही उर्वर क्षेत्रले समेत भारतबाट धान, चामल र मकै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर संरचनागत कमजोरीको संकेत हो, जसले समस्या जमिन वा क्षमता होइन, व्यवस्थापन र सिंचाइ प्रणालीमा रहेको देखाउँछ।

यसका साथै, नेपालमा विभिन्न समयमा कृषि विकास कार्यक्रम, सिँचाइ आयोजना र “हरित क्रान्ति” जस्ता नीतिगत प्रयासहरू पनि भएका छन्। केही क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि भए पनि यी कार्यक्रमहरू सरकार परिवर्तनसँगै निरन्तरता नपाउने, दीर्घकालीन अनुसन्धानसँग नजोडिने र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने कारणले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। यसले विकासका लागि नीति निरन्तरता अत्यावश्यक हुने कुरा प्रमाणित गर्छ।

यी सबै अनुभवहरूले स्पष्ट पार्छन् कि नेपालको मुख्य समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, प्रणालीगत कमजोरी हो जसमा कृषि र उद्योगबीच कमजोर सम्बन्ध, सिंचाइ योजनाको अधुरोपन, बजार र मूल्य निर्धारण प्रणालीको कमजोरी, नीति निरन्तरताको अभाव तथा उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिसँग नजोडिनु प्रमुख छन्। फलस्वरूप, उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि देश खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ।

साझा राष्ट्रिय संकल्प: समृद्ध नेपालको आधार

आजको विश्वमा राजनीतिक विचारधारा फरक–फरक भए पनि विकासका आधारभूत लक्ष्यहरूमा भने धेरैजसो राष्ट्रहरू एकमत देखिन्छन्। समाजवादी, पूँजीवादी वा मिश्रित अर्थतन्त्र जुनसुकै प्रणाली भए पनि जनताको जीवनस्तर सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धि सबैका साझा लक्ष्य हुन्। यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अघि सारिएको “दिगो विकास लक्ष्य हो, जसलाई संसारभरिका राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक दर्शनभन्दा माथि उठेर स्वीकार गरेका छन्।

नेपालमा भने सरकार फेरिँदा नीति फेरिने, विकास योजना रोकिने र नयाँ सरकारले पुराना कार्यक्रम खारेज गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ। जबकि देश निर्माण कुनै एक दल, नेता वा एक कार्यकालको काम होइन; यो पुस्तौँसम्म निरन्तर चलिरहने राष्ट्रिय अभियान हो। त्यसैले यस्तो राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ जहाँ सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय योजना नफेरियोस्, विकास आयोजना अधुरै नरोकिन्, शिक्षा नीति स्थिर रहोस्, कृषि र उद्योग नीति दीर्घकालीन बनोस् र देश निर्माणलाई चुनावी नाराभन्दा माथि राखियोस्। नेपालको भविष्य कुनै एक दलको हातमा होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा जिम्मेवारी हो।

यस सन्दर्भमा कम्तीमा केही आधारभूत राष्ट्रिय विषयहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा संकल्प आवश्यक छ- जस्तै कृषि र खाद्य आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय सिंचाइ योजना, जलविद्युत् विकास, शिक्षा सुधार, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र पारदर्शिता, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास। यी विषयहरू चुनावी घोषणापत्रका प्रतिस्पर्धी नारा मात्र होइनन्; यी त नेपालको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका साझा राष्ट्रिय दायित्व हुन्।

हरेक देशको विकास मोडेल एउटै हुँदैन। जापानले प्रविधि र उद्योगमार्फत विकास गरेको छ भने स्विजरल्याण्डले वित्त, पर्यटन र उच्च गुणस्तरीय उत्पादनमार्फत, इजरायलले कृषि प्रविधि र अनुसन्धानमार्फत र सिंगापुरले सुशासन, व्यापार र मानव संसाधनमार्फत विकास हासिल गरेको छ। नेपालले पनि आफ्नो मौलिक सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ, जसमा जलस्रोत, उर्वर भूमि, पर्यटन, जैविक विविधता, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा प्रमुख हुन्। त्यसैले नेपालको विकास मोडेल “नेपालको माटो सुहाउँदो” हुनुपर्छ। अन्धाधुन्ध विदेशी मोडेलको नक्कल होइन, न त केवल नारामा सीमित विकास दृष्टिकोण; बरु पहाड, हिमाल र तराईलाई जोड्ने कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र शिक्षामा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय विकास मार्गचित्र निर्माण गर्न आवश्यक छ।

क्षेत्रगत विकास रणनीति

नेपालको भौगोलिक विविधता नै यसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावना हो। हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै मोडेलमा होइन, भूगोल सुहाउँदो रणनीतिअनुसार विकास गर्न आवश्यक छ।

उच्च हिमाली क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमश्रृंखला, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त छ। यहाँ होटल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, जडीबुटी र स्थानीय संस्कृति आधारित पर्यटन विकास गरेर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। पहाडी क्षेत्र जलस्रोतका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ, जहाँ नदीहरूको तीव्र बहावका कारण जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ।

साथै यहाँ फलफूल, चिया, कफी, पशुपालन र जडीबुटीमा आधारित कृषि विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले यस क्षेत्रलाई ऊर्जा र कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउँछ। तराई (मधेश) क्षेत्र उर्वर भूमि भएकाले आधुनिक सिंचाइ, कृषि प्रविधि र कृषि उद्योगमार्फत देशको “अन्न भण्डार” का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। वर्षभरि सिंचाइ उपलब्ध भएमा खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेर आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिन्छ।

हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ पानी व्यवस्थापन गर्दा उचाइ अन्तरका कारण ठूलो जलविद्युत् उत्पादन सम्भव हुन्छ। सोही पानीलाई सिंचाइमा प्रयोग गर्दै जलविद्युत् आयोजना पनि विकास गर्न सकिए नेपालले कृषि र ऊर्जा दुवै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रको विशेष भूमिका

कुनै पनि देश केवल सडक, पुल वा भवनले मात्र विकसित हुँदैन। असल शिक्षा प्रणाली बिना दिगो विकास सम्भव हुँदैन। आज नेपालमा लाखौँ युवाहरू डिग्री लिएर पनि बेरोजगार छन्, किनकि हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै ठूलो मात्रामा सैद्धान्तिक परीक्षा केन्द्रित छ र उत्पादन तथा सीपसँग पर्याप्त रूपमा जोडिएको छैन। त्यसैले अब शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र दिने माध्यम होइन, राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनमुखी, सीपमूलक र प्राविधिक बनाउनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै कृषि, सूचना प्रविधि, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा र उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप विकासमा जोड दिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि फिनल्याण्डमा विद्यार्थीहरूले वित्तीय साक्षरता, सामाजिक व्यवहार र प्रविधि प्रयोग जस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका सीपलाई प्राथमिकतामा राखेर सिक्छन्। त्यस्तै, जर्मनीको दोहोरो शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीले पढाइसँगै उद्योगमा व्यावहारिक तालिम लिन्छन्, जसले पढाइ सकिएलगत्तै रोजगारी वा उद्यम गर्न सहज बनाउँछ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले शिक्षालाई कृषि र प्रविधिसँग जोड्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्रविधि विकासलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्छ। इजरायलले कृषि अनुसन्धान र शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोडेर मरुभूमिलाई हरियालीमा रूपान्तरण गरेको उदाहरण यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ, जसबाट नेपालले पनि धेरै सिक्न सक्छ।

शिक्षामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नैतिक शिक्षा र राष्ट्रिय चेतना हो। पूर्वीय दर्शनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौटिल्य (चाणक्य)ले शिक्षालाई केवल रोजगारी वा व्यक्तिगत लाभको साधन मात्र नभई राष्ट्र, समाज र चरित्र निर्माणको आधार मानेका थिए। उनका अनुसार शिक्षा त्यस्तो हुनुपर्छ जसले व्यक्तिलाई आफ्नो देश, समाज र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाओस्। यदि शिक्षा केवल विदेश पलायन, व्यक्तिगत स्वार्थ वा धन कमाउने साधन मात्र बन्यो भने त्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले शिक्षित व्यक्ति समाज र राष्ट्र निर्माणमा उपयोगी हुनुपर्छ; केवल डिग्रीधारी हुनु पर्याप्त होइन। शिक्षा प्रणालीले नागरिकमा सेवा, कर्तव्य, अनुशासन, स्वाभिमान र राष्ट्रप्रेमको भावना विकास गर्नुपर्छ, किनकि त्यही नै साँचो शिक्षाको आधार हो।

संविधान संशोधन: स्थायित्व र समावेशिताको बहस र संकल्प

राष्ट्रिय विकासका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा पनि सुधार आवश्यक छ। वि.सं. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको जेन – जी आन्दोलन, फागुन २१ गते भएको निर्वाचन, त्यसको परिणाम र त्यसबाट बनेको सरकारलाई उसको एजेण्डामा जनताले दिएको समर्थनलाई ध्यानमा राख्दै संविधान संशोधनको बहसलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।

(क) प्रदेश संरचनामा सुधार

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश संरचनाले केही सकारात्मक अभ्यास सुरु गरे पनि यसको खर्चिलो संरचना, दोहोरो प्रशासनिक बोझ र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। विशेषगरी प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठूलो मन्त्रिपरिषद् र दोहोरिने संरचनाका कारण राज्यको आर्थिक भार बढेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, बरु “साना, चुस्त र प्रभावकारी प्रदेश सरकार” मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूको छुट्टै प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाई प्रत्येक प्रदेशमा जनताबाट निर्वाचित “गभर्नर” रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै नीति निर्माण र समन्वयका लागि “प्रदेश परिषद्” गठन गरी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ। यसले ठूलो संसद् संरचना घटाए पनि प्रतिनिधित्व कायम राख्दै प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यस्तै अभ्यास देखिन्छ। जर्मनीमा बुन्डेस्राटमार्फत प्रदेश प्रतिनिधिहरू संघीय नीतिमा सहभागी हुन्छन्। दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रिय प्रदेश परिषद् मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ भने स्विजरल्याण्डले विकेन्द्रित र सानो तर प्रभावकारी शासन प्रणाली अपनाएको छ। यी उदाहरणहरूले नेपालका लागि पनि कम खर्चिलो र समन्वयकारी प्रदेश संरचना सम्भव छ भन्ने देखाउँछन्।

यदि नेपालमा प्रदेश तहलाई रणनीतिक समन्वयकारी निकायका रूपमा विकास गरियो भने गभर्नरको नेतृत्वमा जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र लगानी समन्वय प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। यसले निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने र ठूलो प्रशासनिक खर्च बचत गर्नेछ।

(ख) राष्ट्रिय सभाको सुदृढीकरण

राष्ट्रिय सभालाई औपचारिक निकाय मात्र नभई दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व, समावेशिता र विज्ञताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। हालको प्रतिनिधि सभामा रहेको समानुपातिक प्रणालीले समावेशिता सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा पार्टी–केन्द्रित सूची, कमजोर प्रतिनिधित्व र विज्ञताको अभावजस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

यसको सुधारका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई क्रमशः राष्ट्रिय सभामा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यसले प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष जनमतको स्पष्ट प्रतिनिधि निकाय बनाउने र राष्ट्रिय सभालाई समावेशिता तथा नीति स्थायित्वको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछ। राष्ट्रिय सभालाई जातीय, भाषिक, भौगोलिक प्रतिनिधित्वका साथै शिक्षा, कृषि, कानून, अर्थतन्त्र र प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विज्ञताका आधारमा गठन गर्न सकिन्छ।

हालको ५९ सदस्यीय संरचनालाई विस्तार गरी करिब १५० सदस्यीय बनाउँदै प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक प्रतिनिधि र जनसंख्याका आधारमा थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। बाँकी सिटहरू महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी/भाषिक समुदाय तथा विज्ञ समूहबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ।

यस प्रकारको संरचनाले समावेशिता व्यवस्थित गर्ने, समानुपातिक प्रणालीका कमजोरी घटाउने र नीति निर्माणमा विज्ञताको भूमिका बढाउनेछ। भारतको राज्यसभा, जर्मनीको बुन्डेस्राट र बेलायतको हाउस अफ लर्ड्स जस्ता अभ्यासहरूले पनि माथिल्लो सदनको मुख्य उद्देश्य नीति स्थायित्व र विशेषज्ञता हो भन्ने देखाउँछन्।

(ग) प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता र निर्वाचन प्रणाली सुधार

प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार भएकाले यसलाई कायम राख्दै निर्वाचन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, कम खर्चिलो र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। हालको समानुपातिक प्रणालीले समावेशिता बढाए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर हुने, पार्टी–केन्द्रित सूची प्रणाली हावी हुने र निर्वाचन खर्च बढ्ने जस्ता चुनौती देखिएका छन्।

त्यसैले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जहाँ सबै सांसदहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुनेछन् र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी रहनेछन्। यसरी प्रतिनिधि सभा जनताको वास्तविक म्यान्डेटको स्पष्ट प्रतिनिधि संस्था बन्न सक्छ र संसद तथा जनताबीचको सम्बन्ध अझ बलियो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ। लेखक नेपाल पूर्वबैंकर हुन् ।