साउदीको प्रस्ताव थियो- श्रमिकको सिप परीक्षण, नेपालले नमानेपछि एकतर्फी निर्णय

४ असार, काठमाडौं । साउदी अरबले बुधबारदेखि नेपालबाट जाने श्रमिकको सिप परीक्षण कार्यक्रम (स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम) अनिवार्य गर्न खोज्यो ।

नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायको जानकारीबिना साउदी अघि बढ्न खोजेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध जनाए । उनीहरूले बसुन्धारास्थित सिप परीक्षण केन्द्रमा पुगेर व्यानर च्यात्नुका साथै गेट समेत भत्काइदिए ।

व्यवसायीहरूको अवरोधपछि उक्त कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । साउदी सरकारले यसअघि नेपालबाट दक्ष श्रमिक लैजाने र त्यसका लागि सिप परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । नेपाल सरकारबाट कुनै सुनुवाई नभएपछि साउदी आफैं एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोजेको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरले साउदीले यसअघि नै ‘स्किल भेरिफिकेसन’ कार्यक्रम लागु गर्न आग्रह गरेको बताए । साउदीबाट प्रस्ताव आएर छलफल भएको तर, अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।

साउदीको सरकारी निकाय ‘ताकामोल’ र नेपालको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग मिलेर नेपालबाट जाने श्रमिकहरूको सिप परीक्षण गर्ने प्रस्ताव साउदीबाट आएको थियो ।

तर, सिप परीक्षणको काम नेपालको सरकारी निकायबाट मात्रै हुने र कुनै एजेन्सीमार्फत नहुने धारणा नेपाल सरकारबाट आएको थियो । जसले गर्दा यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

श्रम मन्त्रालयले सिप परीक्षणमा कुनै समस्या नहुने तर, त्यसका लागि लाग्ने शुल्क श्रमिकबाट उठाउन नपाइने प्रष्ट पारेको थियो । ‘स्किल भेरिफिकेसन गर्न सरकारी एजेन्सी मार्फत मात्रै गर्ने मन्त्रालयको धारणा थियो । त्यसका लागि श्रमिकले खर्च पनि तिर्नु हुँदैन, लाग्ने खर्च रोजगारदाताले तिर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी गर्छौं भन्यौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

त्यसयता यो विषय कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । साउदीले नेपालबाट जाने श्रमिकको सिप परीक्षणको परीक्षा लिएर मात्रै लैजाने विषयमा जोड दिएको थियो । नेपालले भने सरकारी–सरकारीबाट मात्रै हुन सक्ने र यसमा निजीलाई दिन नसकिने बताएको थियो ।

साउदीले त्यो बेला गरेको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गरेन । जसले गर्दा साउदीले अहिले आफैं एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोजेको थियो । नेपाल सरकारसँग राखिएको प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि साउदी सरकारले एकतर्फी रूपमा श्रमिकको सिप प्रमाणीकरणको कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

कस्तो खालको श्रमिक लैजाने भन्ने सम्बन्धित देशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यो विषयमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत सहमत छन् । तर, सिप परीक्षणको नाममा श्रमिकबाट लिइने शुल्कका विषयमा भने असहमति हुँदै आएको छ । अहिले एकतर्फी रूपमा साउदीले अगाडि बढाउन खोजेको सिप परीक्षण कार्यक्रमका लागि १०० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको थियो । जुन शुल्क श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने भनेको थियो ।

नेपाल र साउदीबीच गत माघमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदीका मानव संशाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सम्झौतामा नेपालबाट दक्ष कामदार पठाउने विषय उल्लेख छ । तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले जेनेभामा भएको साइडलाइन छलफलमा सामान्य र दक्ष नेपाली श्रमिक लैजाने सहमति गरेका थिए ।

साउदीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदसँगको छलफलका क्रममा श्रमिकहरूको वर्गिकरण गरेर सामान्य, दक्ष र घरेलु श्रमिक लैजानेगरी सहमति भएको थियो ।

दक्ष श्रमिक लैजानका लागि साउदीले नेपालमा ५ मिलियन डलर बराबरको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने समेत सहमति भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उक्त विषयमा सहमति आइसकेको छ । दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्नका लागि महोत्तरीमा पोलिटेक्निकल इन्स्ट्ट्यिुट खोल्नेगरी श्रम मन्त्रालयले जग्गा समेत खोजेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलन लगायतका परिवर्तनपछि यो विषय समेत अघि बढेन ।