२१ असार, बुटवल । लुम्बिनीको बजेटमा असन्तुष्ट विपक्षी दलका सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरुद्ध प्रदेश सभा वैठक सुरु भएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट सहित विपक्षी दलहरूले बजेट विनियोजन असन्तुलित र पदको दुरुपयोग गरेर चरम पक्षपातपूर्ण गरिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
आइतबार पनि विपक्षीको विरोधले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।
विपक्षीको मागमा सत्ता पक्ष एमाले र कांग्रेसकै असन्तुष्ट सांसदहरूको पनि ऐक्यबद्धता थियो ।
बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीको पहलमा विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरी बैठक सुरु गर्ने र बैठकमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएपछि बैठक सुरु भएको हो ।
प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट विनियोजनका क्रममा छुटेका तथा अपुग भएका योजनालाई विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक बजेट थप गर्ने, क्रमागत योजनामा रकमान्तरमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तथा आवश्यक आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्रीले बताएपछि असन्तुष्टि मत्थर भएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा कतै योजना कम वा बढी परेको भए त्यसलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट सन्तुलन मिलाइने आश्वासन दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्य प्रदेशहरूले समेत यही अभ्यास अपनाएको बताए ।
साना तथा अत्यावश्यक योजनालाई मर्मत सम्भार कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने र मन्त्रालयबाट छुटेका योजनालाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले प्रदेश सभामा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वास दिलाए ।
सरकार कुनै पनि विषयलाई नजरअन्दाज गरेर अघि नबढ्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताए ।
रामपुरकपुरकोट सडक आयोजनाको काम बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनलेले बाँकी खण्डको कामलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको बताए ।
प्रदेश गौरवका सबै आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सदनमा व्यक्त गरिएका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया 4