विश्वकप पुगिरहने नेपाल, खाली हात फर्किरहने नेपाल

सन् २०२३ को गर्मी। सेनेगलको राजधानी डकारको छेउ, बालुवाले घेरिएको एउटा फुटबल एकेडेमीको बैङ्क खातामा करिब ३ लाख युरो (साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी) आइपुग्यो। एकेडेमीले कसैलाई बिल पठाएको थिएन, कतै फोन गरेको थिएन। माग्ने कुरा त परै जाओस्, पैसा आफैँ आयो, किनभने विश्व फुटबलको नियमले भन्थ्यो- आउनैपर्छ।

जुन कामबापत त्यो भुक्तानी आएको थियो, त्यो सकिएको एक दशक बितिसकेको थियो र त्यो काममा एउटा केटो थियो। नाम- साडियो माने।

दक्षिण सेनेगलको बाम्बाली गाउँको त्यो केटोको परिवार उसलाई फुटबलरबाहेक जे बनाउन पनि तयार थियो । ऊ सन् २००९ मा डकारको ‘जेनेरासियोँ फुट’ एकेडेमी आइपुग्यो । यो एकेडेमी सन् २००० मा पूर्वखेलाडी मादी तुरेले खोलेका थिए। एकेडेमीले उसलाई खुवायो, खेलायो र सन् २०११ मा आफूले फ्रान्सको क्लब एफसी मेट्जसँग बनाएको बाटोमा हिँडाइदियो।

मेट्जबाट ऊ अस्ट्रिया पुग्यो, अनि इङ्गल्यान्ड हुँदै बायर्न म्युनिख पुग्यो र आफ्नो पुस्ताका उत्कृष्ट फरवार्डमध्ये एक बन्यो।

र, सन् २०२३ मा बायर्नले उसलाई ३ करोड युरोमा साउदी अरबको अल-नासरलाई बेच्यो । यो कारोबारसँग उसको बाल्यकालको एकेडेमीको कुनै साइनो थिएन तर, जेनेरासियोँ फुटले पैसा पायो।

हरेक पटक पाउँछ, नियम नै त्यही हो।

बाल्यकालको लालपुर्जा

नियम यस्तो छ: खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सफरमा तिरिने शुल्कको ५ प्रतिशत पहिल्यै छुट्याइन्छ र सिधै ती क्लबहरूलाई फर्काइन्छ, जसले उसलाई १२ देखि २३ वर्षको उमेरमा तालिम दिएका थिए- जति वर्ष तालिम दियो, त्यही अनुपातमा। एकपटक होइन, हरेक ट्रान्सफरमा, खेलाडीको सिङ्गो करिअरभर।

तीन सिजन एउटा केटालाई खेलाउने सानो क्लबले ऊ सन्न्यास नलिँदासम्म उसको आर्थिक जीवनमाथि हिस्सा राख्छ- जसरी गीत लेख्नेले आफ्नो धुनमाथि आजीवन अधिकार राख्छ।

फुटबलले यसलाई सोलिडारिटी मेकानिजम अर्थात् ऐक्यबद्धता संयन्त्र भन्छ। एउटा अद्भुत व्यवस्थालाई दिइएको एकदमै फिक्का नाम: संसारको एक मात्र उद्योग, जहाँ मान्छेको बाल्यकालले जीवनभर रोयल्टी कमाउँछ।

तर कसले तालिम दियो भन्ने प्रमाण नभए रोयल्टीको के अर्थ ? त्यसैले फुटबलले यसको बलियो दस्ताबेज पनि तयार पार्‍यो। सन् २०२२ को नोभेम्बरदेखि पेरिसमा फ्रान्सकै बैङ्किङ नियामकको निगरानीमा चल्ने वित्तीय संस्था एउटा ‘क्लियरिङ हाउस’ छ- जसले ३६ हजारभन्दा बढी ‘इलेक्ट्रोनिक प्लेयर पासपोर्ट’ का आधारमा यी दायित्व स्वतः पहिचान गर्छः हरेक पेसेवर खेलाडीले बाल्यकालको हरेक वर्ष कहाँ बितायो भन्ने प्रमाणित अभिलेख।

एकछिन रोकिएर सोचौँ, यो के हो ? फुटबल संसारको एक मात्र उद्योग हो जसले बाल्यकालको लालपुर्जा बनाएर राख्छ।

तीन वर्षमा यही मेसिनले १२० भन्दा बढी देशका ७ हजार ५ सय क्लबका नाममा ५२ करोड डलर छुट्याइसक्यो; ४० करोड डलरभन्दा बढी भुक्तानी भइसक्यो। र, भुक्तानीको झन्डै ६० प्रतिशत तल्ला लिग र एमेच्योर क्लबहरूकहाँ पुगेको छ- म्यानचेस्टर र मड्रिडका भव्य क्लबहरूबाट निस्किएर, काम वास्तवमै भएका धुले मैदानहरूतिर।

यो मेसिनले के बनायो, अब आँखाअगाडि छ। यसले बाह्र वर्षको केटोलाई विश्व खेलकुदको सबैभन्दा रोचक सम्पत्ति बनाइदियो। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सफर बजार सन् २०२५ मा १३ अर्ब ११ करोड डलरको कीर्तिमानमा पुग्यो- नेपालले वर्षभरि निर्यात गर्ने जम्मै वस्तुको भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो।

र, यो बजार जित्नेहरूमा तिनै देश छन्, जसलाई ‘यिनीहरूले विश्वबजारबाट केही पाउँदैनन्’ भनेर परम्परागत अर्थशास्त्रले पन्छाएको थियो। जम्मा ३४ लाख जनसङ्ख्या भएको उरुग्वेले करिब हरेक १२ हजार नागरिक बराबर एक पेसेवर फुटबलर निर्यात गर्छ- खुट्टाको राष्ट्रिय उद्योग।

घानाको ‘राइट टु ड्रिम’ एकेडेमीले, सन् १९९९ मा एउटै मैदानबाट सुरु गरेर, आफ्नो रोयल्टी र ट्रान्सफर आम्दानी यसरी जोड्दै लग्यो कि सन् २०१५ मा उसले विश्व वाणिज्यको इतिहासमै नभएको काम गर्‍यो: एउटा अफ्रिकी फुटबल एकेडेमीले युरोपेली क्लब किन्यो- डेनमार्कको शीर्ष लिगको एफसी नोर्डशेल्यान्ड। पछि अमेरिकी ‘एमएलएस’ को सान डिएगो एफसी पनि थपियो।

किनारले केन्द्रसँग बिन्ती गरेन- केन्द्रकै एउटा टुक्रा किन्यो।

अर्थशास्त्रीको सपना, फुटबलको नियम

विकास अर्थशास्त्रको कुनै कक्षामा बसेका जोकोहीलाई यो मेसिन कतै देखेजस्तो लाग्नुपर्छ- चिनेको, तर नाम झट्टै नआएको अनुहारजस्तो।

आजभन्दा आधा शताब्दीअघि, सन् १९७३ मा अर्थशास्त्री जगदीश भगवतीले एउटा प्रसिद्ध प्रस्ताव राखेका थिए: गरिब देशले जन्माएको, हुर्काएको, पढाएको दक्ष जनशक्ति धनी देशले लैजान्छ भने ती प्रवासीको आम्दानीमा सानो कर लागोस् र त्यो रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा जन्म दिने देशमा फर्कियोस्।

यस्तो कर अर्थात् ब्रेन ड्रेन ट्याक्सबारे अर्थशास्त्रीहरूले पचास वर्ष यसमाथि बहस गरे। कुनै सरकारले लागु गरेन। पाठ्यपुस्तकहरूमा यो अझै त्यस्तै सुन्दर तर असम्भव कुराका रूपमा बसेको छ।

तर असम्भव रहेनछ। त्यो मेसिन बनिसकेको रहेछ- पेरिसमा क्लियरिङ हाउससहित, हजारौँ प्रमाणित पासपोर्टसहित र करोडौँ डलरको निरन्तर प्रवाहसहित। भगवतीको कर लागु गर्ने संस्था कुनै सरकार निस्किएन, कुनै विकास बैङ्क निस्किएन। निस्कियो- फुटबल। र उसले त्यो करको नाम राखिदियो, ‘सोलिडारिटी’। एउटा फरकसहित, जो भगवतीको प्रस्तावभन्दा पनि सुन्दर छ: यो कर होइन। मानेको तलबबाट एक युरो काटिँदैन। तिर्छ त उसलाई किन्ने क्लबले।

अब कुरा गरौँ, अर्को खाले निर्यातित मान्छेको।

अर्को खाले निर्यातित मान्छे

सन् २०२२ को नोभेम्बर। काठमाडौँ पोस्टसँग कुरा गर्दै खोटाङका २७ वर्षीय अनिश अधिकारीले आफ्नो कथा सुनाए। उनले ३३ महिना लुसेल रङ्गशाला बनाउँदै बिताएका थिए- त्यही सुनौलो कचौरा, जहाँ केही सातापछि लियोनल मेस्सीले विश्वकप उचाल्ने थिए। काम पाउनकै लागि उनले १ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण काढेका थिए, ६० प्रतिशतसम्म ब्याजमा। महिनाको ९ सय रियाल तलबको वाचा थियो; हात पर्थ्यो ६ सय। काम सकियो- बिनाकुनै औपचारिकता बिदा गरिए।

काम सकिँदा उनीजस्ता हजारौँ श्रमिक पर्दा उघ्रिनुअघि नै घर फर्काइसकेका थिए। आफ्नै हातले ठड्याएको रङ्गमञ्चमा खेल सुरु हुँदा, बनाउनेहरू टाढा थिए।

त्यो निर्माण दशकको उत्कर्षमा कतारमा करिब ४ लाख नेपाली थिए- त्यहाँको दोस्रो ठूलो विदेशी समुदाय र त्यो दशकको एउटा कठोर सत्य पनि छ: द गार्डियनले सन् २०२१ मा छापेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० देखि २०२० बीच कतारमा दक्षिण एसियाका ६ हजार ५ सयभन्दा बढी श्रमिकको मृत्यु भयो; तीमध्ये १ हजार ६ सय ४१ नेपाली थिए- दूतावासको अभिलेखमा यी ‘सबै कारणका मृत्यु’ थिए, तर ज्यान गुमाउनेहरू प्रायः युवा थिए।

विश्वव्यापी दबाबपछि कतारले ‘कफला’ प्रणालीको बन्धन हटाउँदै खाडीमै अग्रणी श्रम सुधार त गर्‍यो, तर सुध्रिन नमानेको संस्था अर्कै थियो- फिफा।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले फिफासँग श्रमिकका लागि कम्तीमा ४४ करोड डलर- ठ्याक्कै एक विश्वकपको पुरस्कार राशि- छुट्याउन माग गर्‍यो। फिफाले बरु ५ करोड डलरको ‘लिगेसी फन्ड’ खोल्यो, जसबाट आजसम्म एक डलर पनि कुनै श्रमिक वा शोकाकुल परिवारको हातमा पुगेको छैन।

र यहाँनेर एउटा यस्तो सत्य छ, जुन हामी विरलै उच्चारण गर्छौं- त्यो विश्वकप हाम्रै थियो।

हामी बर्सेनि सुस्केरा हाल्छौँ- नेपाल कहिल्यै विश्वकप पुगेन। तर सत्य ठिक उल्टो छ: नेपालले कहिल्यै विश्वकप छुटाएको छैन। कतार-२०२२ मा त हामी दुई-दुई पटक उपस्थित थियौँ- पहिला त्यसको कङ्क्रिटमा, अनि त्यसको स्क्रिनअगाडि।

उद्घाटनको चार दिनअघि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सेटटप बक्सपिच्छे ५६५ रुपैयाँ थप तिरेर आफ्नै नागरिकले ठड्याएका रङ्गशाला हेर्ने बाटो खोलिदिनुपरेको थियो; प्रतियोगिताभर देशको इन्टरनेट ट्राफिक त्यतिबेलाकै कीर्तिमान ४४.४१ जीबीपीएस पुग्यो। हामीले बनायौँ, हामीले किन्यौँ, हामीले हेर्‍यौँ, हामीले बाजीसमेत थाप्यौँ। नछोएको एउटै चिज थियो- बीचको त्यो मेसिन, रोयल्टी भएको भाग।

यही आइतबार राति- घडीमा सोमबार पौने एक बज्दा- हामी फेरि जाग्नेछौँ, न्युजर्सीमा अर्जेन्टिना र स्पेनको फाइनल भिडन्त हेर्न। रङ्गशालाको सबैभन्दा सस्तो टिकट ५ हजार ७ सय डलर (करिब ८ लाख रुपैयाँ) नाघिसकेको छ, यता हामी भने ९९९ रुपैयाँको एपबाट हेर्नेछौँ। र, मैदानमा हुनेछन् ३९ वर्षका मेस्सी- उही खेलाडी, जसले अनिशले बनाएको लुसेलमा विश्वकप उचालेका थिए र सम्भवतः यो नै उनको अन्तिम विश्वकप खेल हुनेछ।

एउटै मान्छे, दुई करार

अब ती दुई अनुहार सँगै राखौँ- साडियो माने र अनिश अधिकारी।

प्रसिद्धिको जलप हटाइदिने हो भने अर्थशास्त्रको आँखामा उनीहरू एउटै मान्छे हुन्: गरिब देशमा जन्मिएको, घरमै तालिम पाएको युवक, जसको कामकाजी जीवन विदेशमा बित्छ र जसले टाढाका संस्थाहरूका लागि ठूलो मूल्य सिर्जना गर्छ। फरक ठ्याक्कै एउटा छ- एउटासँग रोयल्टी छ, अर्कोसँग ज्याला मात्रै।

माने सर्दा डकारले पाउँछ- स्वतः, सधैँभरि- किनभने फुटबलले उसको बाल्यकाललाई खातामा चढायो र तालिम दिनेलाई आफूले बनाएको मान्छेमाथि स्थायी दाबी दियो।

अनिशको करार सकिँदा खोटाङले केही पाएन। उनलाई पढाउने विद्यालय, हुर्काउने देश, ६० प्रतिशत ब्याजमा ऋण बोकेर उडाउने परिवार- उनका हातले अबका दशकौँमा जति मूल्य सिर्जना गर्लान्, त्यसमाथि कसैको कुनै दाबी छैन।

घर आउने एउटै बाटो छ, रेमिट्यान्स: गत आर्थिक वर्ष नेपाल भित्रियो १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ- कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.६ प्रतिशत। र, त्यसको हरेक रुपैयाँ ज्याला हो। प्रतिफल होइन, लाभांश होइन, रोयल्टी होइन- ज्याला। अरूले तोकेको, घण्टा सकिएपिच्छे सकिने।

यो प्रतिभाको खडेरी होइन, न त जनशक्तिको कमी हो। यही विश्वकपमा काठमाडौँ महानगरभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको केप भर्डेले स्पेनलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्यो, नकआउट चरणमा पुग्ने इतिहासकै सबैभन्दा सानो देशको कीर्तिमान बनायो र बहालवाला विश्वविजेता अर्जेन्टिनालाई थप समयसम्म कडा टक्कर दियो। सेनेगलका बाह्रवर्षे केटाहरू नेपालका भन्दा जन्मजात प्रतिभाशाली होइनन्। सेनेगल धनी छ त केवल एउटा कुरामा- आफूले हुर्काएको मान्छेमाथि दाबी जोगाइराख्ने संस्थाहरूमा।

‘सोलिडारिटी मेकानिजम’ आकाशबाट झरेको होइन; त्यो डिजाइन गरिएको, लडेर स्थापित गरिएको र लागु गराइएको नियम हो- त्यही प्रश्नको जवाफ, जुन हरेक गरिब देशका सामु उभिएको छ, तर हामीले कहिल्यै सिधा सोधेका छैनौँ: हाम्रा मान्छेले विदेशमा मूल्य सिर्जना गर्दा त्यसमाथिको हिस्सा कसको ?

हाम्रो पाँच प्रतिशत खोइ ?

त्यसैले प्रश्न अलिक फरक ढङ्गले सोधौँ: नेपालको त्यो ‘पाँच प्रतिशत’ कस्तो देखिन्छ ?

सुरुमै एउटा भ्रम तोडौँ- यो कुनै नयाँ करको प्रस्ताव होइन। करले थिचिएको हाम्रो थातथलोमा थप भार बोकाउने दुस्साहस त झनै होइन। बरु, यो त विश्व फुटबलको त्यो ‘सोलिडारिटी’ नियमको धरातलमा उभिएर गरिएको माग हो: जो मान्छे लान्छ, उसले नै तिनको हुर्कने जरोलाई भुक्तानी दिनुपर्छ।

अब हाम्रो बजारको विद्रूप अनुहार हेरौँ। अनिश अधिकारीले काम पाउनकै लागि घरको खेत बन्धकी राखेर, ६० प्रतिशतको चर्को मिटरब्याजमा ऋण काढेर जानुपर्छ। अर्थात्, हामीकहाँ नियम उल्टो मात्र होइन, मानवीयताविहीन छ: फुटबलमा ‘मान्छे लैजानेले’ तिर्छ, हाम्रो ‘मान्छे लैजाने’ प्रणालीमा त तिनै सोझा हातहरू आफैँ ऋण बोकेर जान्छन्।

नेपालको पाँच प्रतिशत भनेको यही उल्टो नियमलाई सिधा पार्नु हो। कल्पना गरौँ: झापाको एउटा तालिम संस्थाले विश्वस्तरको इलेक्ट्रेसियन तयार गर्छ र उसलाई काममा लैजाने रियादको कम्पनीले भर्ना र तालिमको शुल्क त्यही संस्थालाई तिर्छ- जसरी मेट्जले ‘जेनेरासियोँ फुट’ लाई तिर्छ। श्रमिकको ज्याला उसको खल्तीमै रहन्छ, ऋण र ब्याजको भार हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा यसको नाम ‘इम्प्लोयर पेज’ सिद्धान्त हो: मान्छे लैजाने खर्च श्रमिकले होइन, रोजगारदाताले बेहोर्ने। फुटबलको यो यथार्थलाई हाम्रो सन्दर्भमा उतार्न एउटा नियमपुस्तिका, एउटा आधिकारिक अभिलेख र केही वर्षको दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ। चमत्कार कहीँ खोज्नु पर्दैन।

हाम्रो पात्रो अघि बढिसकेको छ। सन् २०३४ को विश्वकप साउदी अरबमा हुँदै छ- फिफाले सन् २०२४ को डिसेम्बरमै टुङ्गो लगाइसक्यो। गत आर्थिक वर्ष नेपालले साउदी अरबका लागि मात्र १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ श्रम स्वीकृति जारी गर्‍यो- दिनको करिब ४००, र यो सङ्ख्या बढ्दो छ।

एक अर्थमा, २०३४ का रङ्गशालाका टिकट काठमाडौँमा बिक्री भइसकेका छन्। ती टिकटको नाम ‘श्रम स्वीकृति’ हो, जुन हामी हरेक बिहान किनिरहेका छौँ- जसरी वर्षौंदेखि किन्दै आएका थियौँ। त्यो विश्वकपमा पनि नेपाल पुग्नेछ। हामी सधैँ पुग्छौँ। नेपालले कहिल्यै विश्वकप छुटाएको छैन। छुटाएको त आफ्नो पाँच प्रतिशत मात्रै हो।