सरकारको कार्यशैली सुधार्ने कि दुर्घटना निम्त्याउने ?

सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि ओर्लिनुको विकल्प छैन । ओर्लाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामै चुचुरोमा पुग्नुको वास्तविक अर्थ र महत्त्व त्यसमा निहित हुन्छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिट प्राप्त हुँदा रास्वपाका लागि र प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुँदा बालेन्द्र शाहका लागि त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेसरह हो ।

राजनीतिमा अपवाद र सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तर रास्वपा र बालेन्द्र शाहको यात्रा न त सँधै चुचुरोमा रहिरहन सक्छ, नत त्यस भन्दामाथि भर्याङ हालेर अझ उक्लिने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले अब तलको यात्रा नै एकमात्र विकल्प हो । त्यो यात्रा सुरक्षित, सशुकल र सम्मानजनक हुन्छ या समान्य वा भयानक दुर्घटनामा परिणत भइ नसोचेका परिणामहरू देखापर्छन्, त्यसका लागि आगामी दिन कुर्नैपर्छ ।

तर प्रराम्भिक चरणमा देखा परेका प्रवृति र शैलीको समीक्षा गरी सुधार नगर्ने हो भने यात्रा सुरक्षित हुनेमा शंका गर्ने ठाउँहरू छन् । त्यसमध्ये केही प्रवृति र शैलीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

हतारमा ओली र लेखकको गिरफ्तारी

गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन साङ्गोपाङ्गो अध्ययन नै नगरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हतार-हतार गिरफ्तार गरियो ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका बहुआयामिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई ‘विषेश छुट’ दिइने गरी सरकारले तत्काल चालेका कदम आवेग र प्रतिशोधका परिणाम थिए भन्ने घटनाक्रमले देखाइसकेका छन् ।

शक्ति, ठाउँ र प्रकृति फरक हुन सक्छन् । तर भदौ २३ र २४ का घटनाका दोषीहरुलाई तर्कका आधारमा होइन, विशेष तयारीपछि तथ्य र प्रमाणका आधारमा भूमिका र कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्दथ्यो ।
कानुनी राजमा आफू, आफ्ना र अर्का भन्दै फरक-फरक ढंगले हेर्न, व्यवहार गर्न र उपचार खोज्न न हिजो मिल्थ्यो न भोलि मिल्छ ।

त्यसैगरी सुशासनका नाममा पर्याप्त प्रमाणबिना गरिएका कतिपय गिरफ्तारी र त्यसपछि अदालतबाट भएका रिहाइका घटनाले पनि सरकारको कार्य शैली, निर्णय प्रक्रिया, अनुसन्धानको तरिका र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

बिना तयारी सुकुमवासी बस्तीमा डोजर

नेपालमा लामो समयदेखि सुकुमवासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार देशभर गरी उनीहरूको संख्या करिब १३ लाख छ ।

झट्ट हेर्दा चुड्कीका भारमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लागेपनि यसको जरा निकै गहिरो छ । सरकारले राजधानीमा डर, त्रास सिर्जना गर्दै बल प्रयोग गरेर प्रमुख स्थानका सुकुमवासी बस्तीहरू भत्कायो ।
निर्वाचनका बेला लालपूर्जा पाइने आशमा रास्वपालाई भोट हालेका बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरूको भावनामा कुठराघात गर्‍यो । यही बेलामा दुई जना सुकुमवासीले आत्महत्या गरे ।

पर्याप्त अध्ययन, वैकल्पिक व्यवस्थित व्यवस्था गरेको भए समस्या समाधान असम्भव थिएन र अरु ठाउँको समस्या समाधान गर्नका लागि नमुना पनि बन्न सक्थ्यो । तर तयारी बिनै गरिएको हस्तक्षेप सरकारका लागि अहिले पनि निल्नु न ओकल्नुको अवस्था बनेको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज

सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वत: परिवर्तन हुन सक्छन् । राजनीतिक नियुक्तिको उद्देश्य सरकारलाई सहयोग गर्नु हो । तर कुन राजनीतिक नियुक्त हो र कुन होइन भनेर छुट्टाउनुपर्ने थियो । र, नियुक्तिको प्रकृति र संस्थागत प्रभावकारितालाई हेर्नु पर्थ्यो । असर समेत आंकलन गर्नु पर्थ्यो । सरकारले त्यसो गरेन ।

‘मेरो कित्तामा आउ र पुन: नियुक्ति लिउ, होइन भने जाउ’ भन्ने शैलीमा सबै नियुक्तिलाई एउटै कोटीमा हालेर खारेज गरियो । स्वतन्त्र, प्रतिष्पर्धात्मक र पारदर्शी नियुक्ति गर्ने घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म सबै ठाउँमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । कतिपय नियुक्ति र नियुक्त भएका व्यक्तिहरूबारे प्रश्न उठाइएका छन् ।

सरकारी सूचनामा एकाधिकार

मिडियामा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु हुन सकेको छैन । आर्थिक पक्षलाई लिएर सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियामा समस्या छ । यसमा सुधार गर्न जरुरी मात्र होइन, अनिवार्य भइसकेको छ ।

तर सुधार गर्नुको सट्टा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममा जाने सरकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई सरकारका मातहतमा रहेका भनिएका सञ्चार माध्यममै सिमित गर्‍यो । यो मुद्दा नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पुगिसकेको थियो । अन्तत: सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरिदियो ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग

नेपालमा भ्रष्टाचार र बेथिति छ । मिडियामा आउने सामग्री, अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन र विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि त्यसबारे बुझ्न थप सहयोग पुर्‍याउँछन् । छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यही उद्देश्यका लागि सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । आफूहरूलाई छानबिन नगर्ने र अरुहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने नियतले गठन गरिएको आरोप लागेको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुँदासम्म काम कारबाही रोक्न आदेश दिएको छ ।

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रयास

सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित संगठनहरू तथा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न पहल गर्‍यो ।

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनका कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूमाथि गम्भिर बहस र समीक्षा गर्न सकिन्छ । तिनका कमजोरी सुधार्दै संगठनहरूलाई सिर्जनात्मक र जिम्मेवार भूमिकामा रुपान्तर गर्न पनि सकिन्छ ।

तर संगठनमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने वा खारेज गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक चरित्रभित्र पर्दैन भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु पर्ने थियो ।

त्यसतर्फ पर्याप्त विचार पुर्‍याएको देखिँदैन । संगठनहरू नहुँदैमा राजनीति ठप्प वा निष्क्रिय हुन्छ र सरकारले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सरकारी मान्यतालाई अस्थायी कर्मचारी हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध उनीहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा गरेको आन्दोलन र त्यसमा सरकारले गरेको सम्झौताले खण्डित गरिसकेको छ ।

गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सफाइ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्पत्ति र शेयरसँग सम्बन्धित विवादमा परे भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बजेटका बेला विवाइडी गाडी आयात हुँदा भन्सारमा चलखेल भएको विषयमा विवादमा परे ।

गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरुङलाई प्रतिवेदनले सफाइ दिएको भन्दै पुन: गृहमन्त्री बनाइयो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । त्यसैगरी अर्थमन्त्री वाग्लेको संलग्न नरहेको दाबी गरियो ।

त्यससम्बन्धी पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सफाइ दिने प्रवृति पनि आलोचना भन्दा माथि छैन ।

मिडियाका गेटमा गाडी

सबै सत्तारुढ दल र सरकार उस्तै हुँदैनन् । त्यसैगरी सबै सञ्चार माध्यम पनि सँधै उस्तै हुँदैनन् । सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षीमा हुँदा मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पाइन्छ । कतिपय मिडियाले पनि शक्ति र स्वार्थअनुसार रंग बदल्ने गरेका उदाहरण छन् । त्यति हुँदैपनि प्रश्न र आलोचना सत्ताका लागि प्राय: प्रिय हुँदैन । मिडियाबारे धेरै बहस गर्न सकिन्छ । तर आफ्नो अनुकुल मात्र मिडिया चलोस् भनेर मिडियामाथि अवरोध सिर्जना गर्नु वा गराउनु कुनै पनि हातलमा शोभनीय कार्य होइन ।

असार २९ गते संगठित रुपमा अनलाइनखबर, हिमालय टिभी र कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्को कार्यालयको गेटअगाडि गाडी तेर्स्याइयो । घटनाक्रम हेर्दा यसमा राज्यद्वारा संरक्षित ‘गिरोह’को संलग्नता थियो भन्न सक्ने धेरै आधार छन् ।

अख्तियारको जबर्जस्त मुद्दा

ठूला ठेक्का-पट्टा र खरिद-बिक्रमा अनियमिता हुन सक्छन् । तर भएका सबै कारोबार भ्रष्टचारकै उदाहरण हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यसका लागि तथ्य र प्रमाणको सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

तर पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रकरणमा सरकारको हस्तक्षेप प्रश्नयोग्य मात्र होइन, अक्षम्य देखिन्छ । सुझाव दिन सकिन्छ ।

शंका लागे छानबिनका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ र सहज वातावरण निर्माण गरिदिन सकिन्छ । तर आजै ‘यो गर’ र ‘त्यो गर’ भनेर निर्देशन दिने अधिकार हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाबमा पारेर जबर्जस्ति विशेष अदालतमा भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गराउनु बिडम्बनापूर्ण घटना हो ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको प्रयास

असार २५ गते मुगुका २५ वर्षिय गणेश नेपाली काठमाडौंको त्रिपुरश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय अगाडि दिउँसै आत्मदाहको प्रयास गरे ।

जलेको अवस्थामा अस्पताल पुर्याएका नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । राइडरको काम गर्दै आएका नेपालीले पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गर्नुमा उनको मोटरसाइलकमा ह्विल लक र नगर प्रहरीसँगको विवाद भनियो ।

राजधानीको केन्द्रमा दिउँसै एउटा युवाले आत्मदाहको प्रयास गर्नु सरकारलाई मात्र होइन, राज्य संयन्त्रलाई नै झस्काउने घटना थियो । सो घटनाको धेरैतिरबाट विरोध भयो ।
अन्तत : घटनाको छानबिन गर्न, मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध र रोजगारी उपलब्ध गराउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र मृतकका परिवारबीच ९ बुँदे सहमति भयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत कर

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ मा सरकारी वित्त दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटामा छ ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएन । त्यसैले सरकार आम्दानीका स्रोत बढाउनुपर्ने दबाबमा छ । यसैक्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता कर, राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत कर, ५० युनिटमाथि विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकबाट अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने लगायतका व्यवस्था गर्यो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, राइड सेयरिङ कर लागू हुन सुरु भइसकेका थिए । व्यापक विरोध भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य करबाट सरकार पछि हटेको छ । केही समयपछि विद्युत क्षेत्रमा पनि कर लागू हुने अवस्था छ ।

आमनागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने र महङ्गी बढाउन समेत भूमिका खेल्ने भन्दै नयाँ कर नीतिप्रति विरोध र असन्तुष्टका स्वरहरू बढ्दै छन् ।

र, अन्त्यमा

निर्वाचनमा प्राप्त जनमतले रास्वपाप्रति ज्यादै धेरै अपेक्षा गरिएको देखाउँछ । तर सरकार गठन भएको चार महिना पुग्दा नपुग्दै सरकार प्रमुखलाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरी आफ्नो अनुकुलको प्रधानन्यायाधीश ल्याउन प्रयास गरेको , संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने पहल कदमी चालेको, मुख्य सचिव नियुक्तिमा मर्यादाक्रमलाई बेवास्ता गरेको, नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै संसदमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै आलोचना बढ्दै गएको छ ।

त्यसैगरी गणतन्त्र र लोकतन्त्र तथा संघीयताप्रति पर्याप्त र भरपर्दो प्रतिबद्धता नदेखाएको, राष्ट्रपतिप्रति सम्मानभाव व्यक्त नगरेको, विधिको शासन, संसदप्रति अपनत्व र जवाफदेहिता नदेखाएको, सिमित घेराबन्दीमा रहनेको र प्रश्नको सामना नगरेको लगायतका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

नयाँ गरौं, छिटो गरौं, सुशासन कायम गरौं र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाऔं भन्नु सकारात्मक पक्ष हुन् । तर समग्र पक्षमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन र त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउन गतिसँगसँगै मति पनि ठीक हुनु पर्छ ।

अहिलेसम्म हेर्दा सरकारको गति र मति प्रतिपक्षीमा बस्ने दलहरुलाई मात्र होइन, सुशासन, विधिको शासन र सेवा सुविधामा धेरै सहज र महङ्गी नियन्त्रणसहित मुलुकको कायापल्ट हुने ठूलो आशसहित २०८२ साल फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको झण्डै दुईतिहाइको जनमतलाई नै झस्काउने खालका छन् ।

विधि, प्रक्रिया तथा विगतमा स्थापित मूल्य-मान्यताहरुलाई समेत ख्याल नगरी जनअपेक्षालाई समेत बेवास्ता गर्दा जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले समग्र पक्षको समयमै समीक्षा गरी गति र मतिलाई सुधार्दै भय र डर सिर्जना गरेर होइन कि विश्वासमा लिएर सुरक्षित, सकुशल र सम्मानजनक यात्रातर्फ अघि बढ्नु नै हितकर देखिन्छ ।