अमेरिका र साउदी अरबबीच आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता

७ साउन, काठमाडौं । अमेरिका र साउदी अरबबीच आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यो जानकारी दिएको हो ।

यो सम्झौताले वासिङ्टन र रियादबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ । अमेरिकी ऊर्जा विभागले बुधबार उक्त सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियालाई आणविक प्रविधि उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

ऊर्जा विभागका अनुसार यो सम्झौतामा सन् १९५४ को ‘एटोमिक इनर्जी एक्ट’ को धारा १२३ अन्तर्गत हुने ‘१२३ सम्झौता’ तथा त्यससँग सम्बन्धित द्विपक्षीय आणविक सुरक्षा सम्झौता समावेश छन् ।

अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यी सम्झौताले अमेरिका र साउदी अरेबियाबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, दुवै देशमा समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशमा रहेका हाम्रा साझेदारहरूको सुरक्षा सुदृढ गर्ने साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।’

उनले थपे, ‘यी सम्झौताले आणविक सुरक्षा तथा आणविक हतियार प्रसार रोकथामका उच्चतम मापदण्ड पालना गर्छन् । साथै, यी अमेरिकी प्रविधि र अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले विकास गरेका विश्वकै उत्कृष्ट आणविक प्रविधिमा आधारित छन् ।’

अमेरिकाका केही सञ्चारमाध्यमले यस सम्झौताअनुसार साउदी अरेबियालाई अमेरिकाबाट आणविक इन्धन आयात गर्नुको सट्टा आफ्नै देशभित्र युरेनियम संवर्द्धन गर्न अनुमति दिइने उल्लेख गरेका छन् ।

तर अमेरिकी ऊर्जा विभागले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा युरेनियम संवर्द्धनसम्बन्धी कुनै विवरण दिइएको छैन । यदि ती समाचार पुष्टि भएमा यो सम्झौताले अमेरिकी संसद (कंग्रेस) मा विरोधको सामना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘विश्वव्यापी मापदण्डलाई थप सुदृढ बनाउने’

ऊर्जा विभागले यो सम्झौतालाई ‘दशकौँसम्म चल्ने, अर्बौं डलर बराबरको साझेदारी’को संज्ञा दिएको छ । विभागका अनुसार अब यो सम्झौता समीक्षा र अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पेश गरिनेछ ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानले युरेनियम संवर्द्धन गरी आणविक हतियार विकास गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले गत फेब्रुअरीमा इजरायलसँग मिलेर इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको थियो । इरानले भने आफूले आणविक हतियार विकास गर्ने उद्देश्य नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

अमेरिका र इजरायलले गत वर्ष इरानका आणविक केन्द्रहरूमा पनि बम आक्रमण गरेका थिए ।

आणविक हतियार अप्रसार सन्धिले युरेनियम संवर्द्धनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । युरेनियम संवर्द्धन भनेको युरेनियमको सबैभन्दा बढी रेडियोधर्मी विकीरण अलग गर्ने प्रक्रिया हो । तर अत्यधिक संवर्द्धित युरेनियमलाई आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

मध्यपूर्वमा आणविक हतियार भण्डार रहेको विश्वास गरिएको एकमात्र देश इजरायल हो ।

ट्रम्प प्रशासनले यो सम्झौताले अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विश्वव्यापी आणविक अप्रसार मापदण्डलाई सुदृढ बनाउने तथा रियादसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने जनाएको छ ।

यो घोषणा अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध जारी रहेका बेला आएको हो । युद्धका क्रममा इरानले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैनिक रहेको सैन्य अड्डाहरू तथा खाडी क्षेत्रका केही ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ ।