प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले पेस गरे डिजिटल निर्वाचन र नोटाको प्रस्ताव

१० साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले डिजिटल निर्वाचन र नोटा (मत दिन्न भन्ने अधिकार) लागुगर्ने गरी योजना पेश गरेका छन् । यस निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधार तयार गर्ने प्रतिवद्धता डा.सुब्बाको छ ।

डा. राजीव सुब्बाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना पेस गरेका छन् । डा. सुब्बासहित प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले पेस गरेको कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा डा.सुब्बाले डिजिटल निर्वाचन र नोटाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पहिलो चरण अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षभित्र कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक आधार निर्माण गर्ने, प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनेका छन् ।

सबैको सहमतिमा बाह्य तथा अनुपस्थित मतदान व्यवस्थापन विभाग तथा निर्वाचन साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सूचना प्रणालीको डिजिटल आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा अन्य सरकारी डिजिटल प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने उनको योजना छ ।

उनको कार्ययोजना छ, ‘सुरक्षित डिजिटल मतदाता व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, विद्युतीय मतदान मेसिन इभिएम, इन्टरनेट मतदान, अनुपस्थित मतदान तथा नोटा अर्थात् नो भोट ( निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मतदान दिन्न भनेर गर्ने मत संकेत) सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने ।’

नोटाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अवधि पनि उनले एक देखि दुई वर्षसम्मलाई राखेका छन् ।

उनका अनुसार उनको कार्यायोजनाअनुसार काम भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र ‘ डिजिटल निर्वाचन पूर्वाधार स्थापना तथा आधुनिकीकरण सम्पन्न हुनेछ ।’ यससम्बन्धी प्रणालीहरूको प्रारम्भिक परीक्षण हुनेछ ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि छनोट गरिएका मुलुकमा बाह्य मतदानको पाइलट सञ्चालन गर्ने, छनोट गरिएका निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने उनको योजना छ ।

सीमित दायरामा सुरक्षित इन्टरनेट मतदान परीक्षण गर्ने, सम्पूर्ण प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक, साइबर सुरक्षा तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने डा. सुब्बाको कार्ययोजना छ ।

प्रमाणीकरणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी सुधार लागू गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तथा डिजिटल दुष्प्रचार अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा अनुपस्थित मतदान, बाह्य मतदान चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि उनले कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।

आवश्यक क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान मेसिन को प्रयोग विस्तार गर्ने भनेका छन् ।

उच्च सुरक्षा मापदण्ड पूरा भएका मतदाता समूहका लागि सीमित दायरामा इन्टरनेट मतदान उपलब्ध गराउने, निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा डिजिटल शासन प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने वाचा गरेका छन् ।

प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कानुनी परिमार्जन तथा अर्को निर्वाचन चक्रका लागि दीर्घकालीन निर्वाचन सुधार रणनीति तयार गर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।

डा. सुब्बा लेख्छन्, ‘मेरो प्रतिबद्धता आगामी छ वर्षभित्र नेपालका प्रत्येक योग्य नागरिक देशभित्र जहाँसुकै बसोबास वा रोजगारीमा रहेका हुन् वा विदेशमा रहेका हुन् आफ्नो मताधिकार सुरक्षित, सहज, विश्वसनीय र सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक तथा समावेशी निर्वाचन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक कानुमी, संस्थागत, प्राविधिक तथा प्रशासनिक आधार तयार गर्नु हो ।’

यसका साथै निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी प्रयोगम्नमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी, मितव्ययी, वातावरणमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउने दृढ प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचन आयुक्तका रूपमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई सर्वोपरि राखी सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र सुशासनका सिद्धान्तअनुरूप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

डा. सुब्बाले लेखेका छन्,’राष्ट्रिय सहमति, प्रमाणमा आधारित निर्णय, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई सुरक्षित, समावेशी, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा – विकास गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र इमानदारी राष्ट्रको सेवामा समर्पित गर्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

सुदृढ निर्वाचन प्रणाली नै सुदृढ लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘निर्वाचन आयोगप्रति नागरिकको विश्वास जति बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै सबल, समावेशी र दिगो बन्छ । यही विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई २१औं शताब्दी अनुकूल रूपान्तरण गर्नु नै मेरो प्रमुख लक्ष्य र सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो ।’

प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण यही साउन १२ गते हुनेछ । प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई भने प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो । डा. सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।