‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सीमित : श्रममन्त्री यादव

२० साउन, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागु गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन् ।

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन् ।

उनले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सीमित रहेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवकाअनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाएपनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ’फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसको लागी कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘…हामीले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गरेको छौँ भनेर भनेको भन्यै छौँ, तर यो लागु भएको अवस्था छैन । एउटा झुटो कुरा छोप्न अर्को झुट बोल्नुपर्छ, त्यस्तै हो यो फ्री भिसा फ्री टिकट ।’

उनले अगाडि थपे, ‘हामीले लागु गरेका छौँ भनेर साबित गर्नलाई अर्को झुट बोल्नपर्छ । अर्को झुट बोल्नका लागि पैसा थपेको थप्यै छ । त्यसले श्रमिकमा भार थपिएको छ । यसलाई इन्ड गर्नलाई यो फ्री भिसा फ्री टिकट रिभाइज गर्नैपर्छ । त्यो रिभाइज गर्नका लागि हामीले कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएका छौँ । त्यो रिपोर्ट क्याबिनेट पनि लैजाऔँला, समितिमा पनि ल्याएर छलफल गरौँला ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।

नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।