५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार

२४ साउन, काठमाडौं । ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई चौमासिक प्रतिवेदनमा भने समावेश गरेको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भई हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।’

५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययनपछि ठेक्का प्रणाली सुधार, फास्ट र्ट्याक संयन्त्र, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था लागू गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार तयार प्रतिवेदनअनुसार २५० वटा आयोजना ऋणी अवस्थामा छन् भने १२२ वटा आयोजना अलपत्र छन् । १५३ वटा आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको छ । यसमध्ये १५ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ३८ वटा आयोजना अन्य विभिन्न अवस्थामा रहेको भनेर पहिचान गरिएको छ ।

पहिचान भएको समस्यासँगै त्यसलाई समाधान गने उपाय प्रतिवेदनमा छ । साथै, भविष्यमा फेरि ५७८ वटा ठेक्कामा देखिएकै जस्तो समस्या दोहोरिन नदिने सुझावसमेत दिइएको छ ।

यसआधारमा सरकारले केही कदम चालिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार पूँजीगत खर्चलाई छिटो र सहज बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १३१ संशोधन गरिएको छ । पूँजीगत शीर्षकको रकमान्तर सम्बन्धी निर्णय लेखा उत्तरदायी अधिकारी अर्थात सचिवले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा  रकमान्तर प्रक्रिया सरल र छिटो हुने अध्ययन प्रतिवेदनले नै सुझाएको थियो ।

दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का लाग्न नसकेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार केही आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी तिनका प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट खण्ड), नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्ड लगायतका आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको’ चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै हेटौडा कपडा उद्योग पुन:सञ्चालनको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिाष्द्को कार्यालयले उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ ।

‘मिति २०८३/२/२७ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारको विशेष उपस्थितिमा हेटौडा कपडा उद्योग पुन:सञ्चालन सम्बन्धी छलफल भई निर्णयहरू भएको । उक्त निर्णय बमोजिम मिति २०८३/३/१६ गते हेटौडा कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन भएको’ प्रतिवेदनमा छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी उद्योगको सुधारको अवस्था सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा पनि हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादन सुरु भएको विषय समावेश छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार यसबाहेक नेपाल औषधि लिमिटेडको बिक्री बढेर नाफामा गएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी र अकुपेन्सी बढेको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन र कारोबार बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चौमासिक प्रतिवेदनमा रहेका विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेका हुन् ।

चौमासिक प्रतिवेदन भनिए पनि प्रतिवेदनमा रहेका अधिकांश विषय वैशाख, जेठ र असार तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार यस अवधिमा हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका कुल गुनासोहरूमध्ये १६ हजार २७२ गुनासो फछ्यौट भएका छन् । पूराना र नयाँ गुनासोहरू समेत गरेर भने ती महिनाको अवधिमा ३२ हनार ६७ गुनासा फछ्यौट भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदैछ । यसको मस्यौदाका बारेमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी राय सुझाव संकलन गरिएको पनि प्रगतिविवरणमा समावेश छ ।

भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण पनि समावेश छ । साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका गरेका मुख्य कामको विवरण पनि राखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए भने ३८४ वटा निर्णयहरू भएका छन् ।

यी कामको सूचीमा ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको विषय पनि समावेश रहेको हो ।