ओली-प्रचण्डको तीन बुँदेले प्रदेशपिच्छे संकट

२४ साउन, काठमाडौं । दुई सातादेखि पद जोगाउने दौडधुपमा रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

गत ९ साउनमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा कोशीको नेतृत्व एमालेले लिने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई निरन्तरता नदिने चाहनामा थिए, ओली ।

ओलीको योजना बमोजिम ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया बढाइएको थियो । तर आफैं केन्द्रीय सचिव रहेका कार्कीलाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत बहुमत पदाधिकारीको साथ मिल्यो ।

अन्ततः अडानबाट पछि हटेका ओलीले गत २० साउनमा कार्कीलाई गुन्डु बोलाएर तीन बुँदे सहमति बमोजिम तत्काललाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

तर, नेकपा समेटेर नयाँ सरकार बनाउन सजिलो भइरहेको छैन ।

‘नेकपाको माग नै अप्ठ्यारो छ,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘सबै माग पुरा हुने संभावना पनि छैन ।’

गत बिहीबारबाट शुरू भएको छलफलमा नेकपाका नेताहरूले प्रदेशको नाम फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, कांग्रेसले पाए बराबरकै मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने,  बाँकी सबै राजनीतिक नियुक्ति नेकपाको हुनुपर्ने जस्ता सर्त राखेका छन् ।

‘बजेटमा त हाम्रो असन्तुष्टि छँदैथियो, संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेकै छौं,’ नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘यसमा मुख्यमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ ।’

सँगै, सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नेगरी दुई दलका नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सर्त पनि नेकपाले राखेको छ । यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।

तर प्रदेशको नाम फेर्ने प्रस्ताव एमालेलाई सजिलो पर्ने देखिँदैन । प्रदेशको नाम कोशी प्रस्ताव गर्ने सरकारको नेतृत्व यिनै कार्कीले गरेका थिए । र, एमाले कोशी नामबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन ।

‘एमाले सहमत नहोला, तर हामीले यो एजेण्डा छोडेर जान सकिने स्थिति पनि होइन,’ नेकपाका एक नेता भन्छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्तावमा त्यसैबेला विपक्षमा थिए । अहिले नेकपाका प्रमुख मध्ये एक नेता उनी भएकाले पनि प्रदेशको नाम फेर्ने प्रस्ताव सर्तका रुपमा अगाडि आउएको हो ।

‘प्रदेशको भाषामा पनि नेकपाको अडान छ, उनीहरू चामलिङ र बान्तावा थप्नुपर्छ भन्दैछन्,’ एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘मसिना मागहरू पनि राखेर नेकपाले बार्गेनिङ बढाइरहेको छ ।’

नेकपा दलका नेता आङ्बो भने कांग्रेसले पाइरहेको महत्व आफूले पाउनुपर्छ भन्ने अस्वभाविक नरहेको बताउँछन् ।

‘संख्या एउटा कुरा हो, तर सरकार बनाउन जति महत्व कांग्रेसको हुन्थ्यो, हामीले पनि त्यही महत्त्वको काम गर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

९२ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४० सांसद छन् । कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका ५ र जसपाका एक जना सांसद छन् । अर्थात कांग्रेसको साटो नेकपासँग मिल्दा गणितीय हिसाबले केही फरक पर्दैन ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन, प्रदेशको पुनःनामाकरण, अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता विषयमा छलफल थाल्नुपर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पद सुरक्षित राख्न सजिलो नरहेको प्रष्ट हुन्छ । अझ मन्त्रालय भागबण्डाको विषय प्रवेश गर्नै बाँकी छ ।

‘परिस्थितिको विश्लेषण नगरी सहमति गर्दा अनावश्यक समस्याहरू उब्जिएका छन्,’ नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘नेताहरूले आन्दोलनको चिन्ता गरेको भए परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्थ्यो ।’ पदलाई प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन थप बद्नाम हुने दिशातर्फ उन्मुख रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सवै प्रदेशको विश्लेषण गर्दा नेताहरूमा आन्दोलनको भन्दा बढी आफ्नो पीर  देखिन्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘यसको नोक्सान आन्दोलनलाई परिरहेको छ ।’

 अन्यत्र पनि उस्तै संकट

प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेबीच चलिरहेको सत्ता साझेदारी तोडेर तीन बुँदे सहमति हुँदा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा त नयाँ सरकारका लागि बहुमत जुटाउनै मुस्किल परेको छ ।

बागमतीमा नयाँ सरकार बनाउन गुण्डुमा चलिरहेको छलफल एकप्रकारले रमितामै परिणत भयो । आफू निकट किरण थापामगरलाई ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी प्रस्ताव ल्याए । प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियाका लागि उक्त प्रस्ताव अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण लाग्यो । उनले प्रस्तावको प्रतिवाद गरे । त्यही बेला उनी गुन्डुमै बेहोस लडेका थिए । भक्तपुरकै मध्यपुर ठिमी अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पश्चात थपलिया केही दिनदेखि बीर अस्पतालमा उपचारत छन् ।

 पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव राजन भट्टराई लगायतले उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको तस्वीर सार्वजनिक भएका छन् ।

दलको नेताबाट राजीनामा दिएर थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिन थपलिया तयार नहुँदा एमालेको आन्तरिक समस्या लम्बिएको छ । अन्य दलसँग सहमति जुटाउन थप मुस्किल हुने नै भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ताले फेरि जुटायो वाम

बागमतीमा एमाले र नेकपा मिल्दा मात्र बहुमत पुग्दैन । हाल १०४ सांसद रहेको बागमतीमा सरकार बनाउन ५३ जना आवश्यक भएपनि नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ जना मात्रै छ ।

१२ सिटको राप्रपाबाट केही सांसद फकाएर किरणलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सूचना चुहिएपछि राप्रपाले संस्थागत निर्णयबाट कडाइ गरिसकेको छ । ‘केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छौं । पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उहाँले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनु हुनेछ,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ।

राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (३ सिट) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२ सिट) ले पनि सरकार फेर्ने निर्णयमा साथ नदिँदा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको कार्यकाल लम्बिदै गएको छ । हालको राजनीतिक परिस्थिति कायमै रहे आगामी ४ भदौपछि पनि बानियाँ नै मुख्यमन्त्री कायम रहनेछन् ।

त्यसदिन एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुगेपनि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्रीका निम्ति दाबी पेश हुने देखिँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था आए उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा बानियाँ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

तर ३६ सिटको कांग्रेसले पनि बहुमत जुटाउन नसके उपधारा ५ को सरकार गठन गर्ने कोर्समा अर्को एक महिनापछि प्रदेशसभा अगाडि बढ्नेछ । संभवतः राप्रपाले बागमती प्रदेश सभालाई यही उपधारासम्म लैजान चाहन्छ ।

बागमतीकै जत्रो नभए पनि लुम्बिनी र गण्डकीको संकट पनि बहुमत जुटाउनमै केन्द्रीत छ । गत १२ साउनमा कांग्रेसले लुम्बिनी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिएर तीन बुँदे बमोजिम सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

केही समय त उनी आफ्नै पद जोगाउने लबिङमा हिड्नुपर्‍यो । स्रोतका अनुसार तत्काललाई आचार्य नै मुख्यमन्त्री राख्न ओली तयार भएका छन् ।

‘दशैंसम्म चेतनारायण आचार्य नै रहने र लगत्तै लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर एमाले र नेकपाको मतले मात्रै विश्वासको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन ।’

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा कम्युनिस्टहरू मिल्दा पनि एक सिट पुग्दैन । एमालेसँग २९ र नेकपासँग १३ सिट छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन हुँदा सहजै बहुमत पुग्थ्यो । कांग्रेससँग २७ सिट छ । राप्रपासँग ४, जसपा नेपालसँग ३, जनमत पार्टीसँग ३, जसपासँग २, जनमोर्चासँग एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

लुम्बिनी एमालेका नेताहरूका अनुसार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । तर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

‘उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान्नौं भन्नुभयो भने यहाँ समस्या हुनेवाला छ,’ एक नेता भन्छन् । अर्थात् विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्कँदै जादाँ नयाँ सत्ता साझेदार दल कुन हुने भन्ने प्रष्ट छैन ।

गण्डकीमा त तीन बुँदे सहमति पक्षधर एमाले र नेकपाले समस्या निम्ताउने बाहेक अरू कुनै पहल लिन सक्ने स्थिति छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, नेकपासँग ८, राप्रपासँग २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

तर कांग्रेस र एमाले अलग हुँदा राप्रपा निर्णायक हुन पुगेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे राप्रपाको साथ पाउनेमा ढुक्क जस्तै रहेको नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि एमाले र नेकपाले पनि पहल लिने निर्णय गरेको छ ।

भागबण्डाकै समस्या

सरकार बनाउन गणितको समस्या नरहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि नयाँ सत्ता सहकार्य असहज बनिरहेको छ । गत १२ साउनमा एमालेको समर्थनमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

तर उनी मुख्यमन्त्री हुन बाहेक थप कोर्स अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘मुख्यमन्त्री र एमालेका संसदीय दलको नेताबीच सम्बन्ध राम्रो छैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरूबीच संवाद नै हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ ।’

एमाले दलका नेता यामलाल कँडेल यसअघि मुख्यमन्त्री थिए । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री रहेका कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कार्यको नेतृत्व नेकपाका शाहीले नै गरेका थिए । तर प्रदेश स्तरमा चलिरहेको उक्त कोर्सलाई उल्ट्याउँदै कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नभएर मंगलबहादुर आफैं मुख्यमन्त्री भए ।

‘जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगियो, त्यही नेतासँग अहिले सत्ता सहकार्य गर्नु परेको छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘हठात बदलिएको समीकरणका कारण यहाँ मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकस परिरहेको छ ।’

नेकपा स्रोतका अनुसार एमालेले चार वटा मुख्य मन्त्रालय मागेको छ । यदि यो माग पूरा गर्ने हो भने नेकपासँग एउटा मात्रै मन्त्रालय रहन्छ । ‘हामीले मुख्यमन्त्री, एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री राख्छौं, एमालेले बाँकी तीन वटा मन्त्रालय लियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

हाल ३९ सदस्यीय कर्णालीमा नेकपासँग १४ र एमालेसँग १० सांसद छन् । १४ सिटको कांग्रेस र एक सिटको राप्रपा प्रतिपक्षी बन्न पुगेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा त शक्ति सन्तुलन नमिल्दा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनै सकेको छैन । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने भने निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ, तर मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा अल्झिएको छ,’ एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार नेकपाभित्रै पनि मन्त्री टुंग्याउन यहाँ सजिलो छैन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पृष्ठभूमिका शक्तिबीच भागबण्डा टुंग्याउने छलफल चलिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने एमाले-नेकपा लिखित सहमति

सरकारकै फेर्ने सकस नदेखिएको प्रदेश भने मधेश मात्रै हो । यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गैरकम्युनिस्ट सांसदहरूबाटै बहुमत जुटाउने स्थिति छ ।

तर बाँकी सबै प्रदेशमा तीन बुँदे सहमतिले नयाँ संकट निम्त्याएको छ । पार्टीभित्र आवश्यक छलफल र निर्णय नगरी भएको तीन बुँदेप्रति दुवै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ ।

‘प्रदेश सभाको चुनाव आठ/दश महिना बाँकी छ । नयाँ सरकारले राम्रोगरी काम नगर्दै यो समय सकिन्छ,’ एमाले नेता वैजनाथ चौधरी भन्छन्, ‘गठबन्धन फेर्ने निर्णय गर्दा यतातिर ध्यान दिएको पाइएन ।’ उनी तीन बुँदेले सहज भन्दा पनि संकट धेरै निम्त्याउने काम गरेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशबारे त्यसैपनि आलोचना भइरहेको छ । संघीयतामाथि आक्रमण भइरहेको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘अहिले जसरी समीकरण फेर्ने र सरकार फेर्ने गरिँदैछ, यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउँछ । यसतर्फ नेतृत्वले ध्यान दिएको पाइएन ।’