बाँदर र बँदेल नियन्त्रणको माग गर्दै संसद् पुग्यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

२५ साउन, काठमाडौं । बाँदर र बँदेल नियन्त्रणको माग गर्दै संसद्‌मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीले यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

नेपालका पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर र जंगली बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर हुँदै गएको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘यो समस्या अब सामान्य मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरही किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण तथा ग्रामीण बसोबासमै प्रत्यक्ष असर पार्ने राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएको छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ।

यस पृष्ठभूमि राखेर विपक्षी दलहरूले बाँदर र बँदेल नियन्त्रणको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।

वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

‘बाँदरको हकमा उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

साथै, जंगली बँदेलको हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा प्रचलित कानुन, वैज्ञानिक मापदण्ड, पारिस्थितिक सन्तुलन तथा स्पष्ट सरकारी निगरानीअन्तर्गत आवश्यक नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘कुनै पनि नियन्त्रण कार्य अनियन्त्रित वा अवैज्ञानिक हुन नदिइयोस् ।’