संसद् पुग्यो राहदानी ऐन संशोधन विधेयक

१४ साउन, काठमाडौं । राहदानी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका व्यवस्था अपूरो भएको भन्दै समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्नेगरी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकहरूको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी मौजुदा राहदानी ऐन सशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व समेत सृजना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्नु, अस्थायी, कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रकृयालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द नगर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राखे प्रकृयालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नावालकलाई नियोगद्वारा जारी गरिनु पर्ने अस्थायी राहदानीको विषयमा व्यवहारमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न, कसूर र सजायलाई समय सापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी राहदानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नगर्न वाञ्छनीय भएकोले यो विधेयक यस सम्मानित सदनसमक्ष पेश गरेको छु ।’