News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्पष्टीकरण माग गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
- कांग्रेस सांसद चन्द्र मोहन यादवले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
- विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले साढे दुई महिनादेखि संसद्मा स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
२२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आज पनि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै उनीहरूले उठेर विरोध गरेका हुन् ।
त्यसपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल (डीपी)ले नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र मोहन यादवलाई बोल्न समय दिए । उनले पार्टीका तर्फबाट बोल्दै सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिनैपर्ने अडान दोहोर्याए ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सीमा सँग सम्बन्धित विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको बारेमा हामील विरोध गर्दै आएका छौं । त्यो यथावत छ,’ उनले भने ।
१७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले भारतसँगको सीमा विवादबारे दुई वटा कुरा राखेका थिए ।
पहिलो : लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमिया नोट भारत सरकारलाई पठाएको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको विषय प्रधानमन्त्री बालेनले राखेका थिए ।
‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं,’ बालेनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
दोस्रो : नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि प्रयोग भएको भन्ने विषय उठाएका थिए ।
‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ । के छ ? त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौं ।’
यी दुवै विषयमा तत्कालै विवादमा परे । विपक्षी दलहरूले यसबारे तथ्य खोजे । तर संसद्ले साढे दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री बालेनले यसबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।
विपक्षी दलहरूले यो विषय निरन्तर संसद्मा उठाउँदै आएका छन् । आज पनि यही विषय उठाएर विरोध जनाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4