News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी र मधेशी आयोगबीच दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
- मन्त्री बादीले दाइजोमुक्त नेपाल निर्माणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्।
- मधेशबाट शुरू गरिने यस अभियानलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न युवा, महिला तथा नागरिक समाजको सहभागितामा जोड दिइएको छ।
२५ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र मधेशी आयोगका पदाधिकारीबीच दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा मधेशबाट ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियान सुरु गरी क्रमश: देशभर विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा दाइजो प्रथाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था, जनचेतना तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यका विषयमा राय–सुझाव आदानप्रदान गरिएको छ ।
अभियानलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउन युवा, महिला, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि जोड दिइएको मन्त्री बादीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री बादीले दाइजो प्रथा महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक कुरीति भएको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । परिवार र समुदायबाटै ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास गर्नुपर्ने मन्त्री बादीको भनाइ थियो ।
मन्त्री बादीले यसअघि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीसँग पनि दाइजो प्रथा अन्त्य तथा ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग समेत परामर्श गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अभियान अघि बढाइने बताइन् ।
मधेसी आयोगका पदाधिकारीले मधेशमा महिला तथा बालबालिकाले भोगिरहेका बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा, बालश्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नागरिकता तथा पहिचानसम्बन्धी समस्या र महिलाको निर्णय प्रक्रियामा न्यून सहभागितालगायतका विषयमा समेत आयोगका धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4