सुशीला सरकार असंवैधानिक, बालेन्द्र सरकार असहिष्णु

३० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कांग्रेस स्वयं जटिल मोडमा पुगेको निष्कर्षसहित पार्टीलाई संस्थागत, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ढंगबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

देउवा समूहको राष्ट्रिय भेलामा पेस भएको ‘मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्ताव तयारी समिति’को प्रतिवेदनमा पार्टीलाई संस्थागत, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ढंगबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कसैलाई पराजित गर्ने कांग्रेस नभई जनताको विश्वास पुन: जित्ने कांग्रेस आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

साउदद्वारा बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आजको आवश्यकता केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हो । नेपाली कांग्रेसलाई बचाउनु भनेको कुनै व्यक्ति, समूह वा पद बचाउनु होइन ।’

प्रस्तावमा २०७९ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीनै तहमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि केन्द्रमा स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाइएको स्मरण गरिएको छ ।

‘२०७९ पछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । तत्पश्चात कहिले माओवादीसँग त कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन बाध्य भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस र एमाले दुई ठूला पार्टीको सरकार बनेसँगै संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुन पुग्यो । ती सत्ता गठबन्धन परिस्थितिको बाध्यता थिए जसले मूलुकमा स्थिरता दिन सकेन ।’

‘३८ सिटमा खुम्चिनुको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ’

प्रस्तावमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८९ सिट जितेको कांग्रेस अहिले ३८ सिटमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले निर्वाचन परिणामको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न नसकेकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।

‘२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा ३८ सिट कायम भएसँगै ऐतिहासिक तवरमै नेपाली कांग्रेस कमजोर पार्टी बनेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो परिणाम कसरी आयो ? कसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो ? त्यसमा पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्थ्यो ।’

आत्मसमीक्षा भनेको पराजयको दोष कुनै एक व्यक्ति, गुट वा परिस्थितिलाई दिनु नभएर ‘हामी कहाँ चुक्यौं ?’ भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले गत संसदीय निर्वाचनबाट शिक्षा लिन नसके आगामी राजनीतिक यात्रा अझै कठिन हुने समितिको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन परिणामपछि हारको निर्मम समीक्षा गर्नुको साटो एक पक्षलाई किनारा लगाउने जुन अभ्यास देखापरेको छ, त्यसले कांग्रेसलाई झन् कमजोर तुल्याउने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठबारे निष्पक्ष छानबिनको माग

प्रस्तावमा जेनजी प्रदर्शनलाई पनि विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव, लोकप्रियतावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन र जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टिका कारण स्थापित लोकतान्त्रिक दलहरूमाथि प्रहार भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न जायज रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रतिबन्ध हटाउन तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिएको दाबी गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसा र अराजकता फैलाइएको दाबी गर्दै प्रस्तावमा घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

‘युवाहरूको शान्तिपूर्ण जुलुसमा आकस्मिक शैलीमा घुसपैठ गरी अराजकतामा परिणत गरेको तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसहित ४८ जिल्लाका कार्यालयमा नियोजित तवरमै आगजनी गराइयो । त्यसरी आगजनी हुँदा कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू पनि जल्न पुगे ।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न जिल्ला कार्यालय, नेताहरूका निवास तथा ऐतिहासिक राजनीतिक धरोहरमा आगजनी र तोडफोड भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्वीकार्य माध्यम मान्न नसकिने समितिले बताएको छ ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासहित १२५ जना नेताहरूकोे घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुशीला सरकार ‘असंवैधानिक’

नेता साउद संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ववर्तीे सरकारलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिरको सरकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै धारा ६१(४) लाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार बनाइनु संविधानसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनकै पृष्ठभूमिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ताजा जनादेशका निम्ति धारा संविधानको धारा ६१(४) अनुसार चुनावी सरकार गठन गरियो । जुन संविधानको दायरा भन्दा बाहिरवाट थियो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘संविधानत: प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेपालको संविधान, २०७२ मा धारा ७६ को व्यवस्था   छ । संविधानको धारा ६१(४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।’

यद्यपि, प्रतिवेदनमा कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक बाटोमा प्रवेश गराएको समितिले स्वीकार गरेको छ ।

बालेन्द्र सरकारमाथि पनि प्रश्न

प्रस्तावमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर गठन भएको बालेन सरकार अन्योल र अलमलमै देखिएको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ ।

‘प्रारम्भिकका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने सरकारको कार्यशैलीमा पारदर्शी र जवाफदेहीपन खट्किएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेका छैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीको एक्लै हिँड्ने शैली र सामाजिक सञ्जालको जगमा चल्ने लोकरिझ्याइँका कारण सरकारको संसद् र दल दुवैसँग दूरी बढ्दै गएको टिप्पणी पनि प्रतिवेदनमा छ ।

‘संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरी आठवटा अध्यादेश जारी गरिनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको अनुकुल होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवाग्राहीका लागि सतही र प्रशासनिक सुधार गर्न खोजिएको थियो । तर, ती पनि स्थायी भएनन् ।’

सरकारी कार्यालयमा फेरि चारैतिर नागरिकलाई सास्ती दिने गरी लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको, सुकुमवासीहरूका निम्ति पूर्वतयारीबिना अमानवीय तरिकाले हटाइएको भन्दै प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाइएको छ ।

सरकारको ‘असहिष्णु’ चरित्रकै कारण मधेश–तराईमा तीन जनाको ज्यान जानेगरी सदियौंदेखि कायम रहेको सामाजिक सौहार्दता बिग्रिएको विषयले सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कानुनको शासनभित्र निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको साझेदारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘अपराधमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

युवालाई विदेश जान रोक्नेभन्दा नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने नीति दिनुपर्ने, सीप विकास, स्टार्टअप, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट कार्यक्रममा लाग्नुपर्ने र युवालाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

एनपी साउदद्वारा प्रस्तुत मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्तावको पूर्णपाठ :