गृहमन्त्रीको हतारो : फिल्डबाटै निर्देशन, प्रहरी प्रशासन नै अलमलमा

१ भदौ, गोरखा । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ निर्देशन दिन निकै हतार गर्छन् । कतिपय अवस्थामा त जनताका कुरा सुन्नेवित्तिकै तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई फिल्डबाटै निर्देशन दिन्छन् ।

मतदाता भेटघाटका क्रममा मनकामना आइपुगेका गृहमन्त्री गुरुङले आइतबार यस्तै निर्देशन दिए । उनले इलाका प्रहरी कार्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि लगाइएको घेराबार तत्काल हटाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

विस्तृत अध्ययन नै नगरी हतारोमा दिइएको यो निर्देशनले समस्या समाधानभन्दा अन्योल बढाएको छ ।

आफ्नै जग्गा संरक्षणका लागि आफ्नै जग्गामा लगाइएको घेराबार हटाउन निर्देशन भएपछि प्रहरी प्रशासन नै अन्योलमा परेको छ । जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी पनि अलमलमा परेका छन् ।

यसअघि पनि वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको बाह्रकिलो बजार व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्री गुरुङले हतारोमा दिएको निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

शहीद लखन गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय नजिकै नेपाल प्रहरीको स्वामित्वमा ३२९.८९ वर्गमिटर जग्गा छ । ७९९ कित्ता नम्बरको उक्त जग्गामा इप्रकाको नयाँ भवन बनाउने योजनासहित गत वर्ष प्रहरीले तारबार लगाएर आफ्नो जग्गा संरक्षण गरेको हो ।

जग्गा संरक्षणका लागि लगाइएको घेराबार तत्काल हटाउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि स्थानीयसँगै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

निजी स्वार्थका लागि केही व्यक्तिहरूले गृहमन्त्रीलाई गलत बिफ्रिङ गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले बताए । ‘गृहमन्त्रीको काम नेपाल प्रहरीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने होला,’ उनले भने, ‘अहिले मनकामना चौकी आफ्नो जग्गामा नभई गुठीको जग्गामा छ । आफ्नो जग्गालाई त संरक्षण गरेर चौकी निर्माणमा अघि बढ्नुपथ्र्याे । तर गृहमन्त्रीलाई कसैले गलत ढंगले ब्रिफिङ गरिदिए ।’

उक्त इप्रकालाई ‘क’ श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेकाले आफ्नै भवन अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आफ्नै जग्गा संरक्षणका लागि लगाइएको तारबार हटाउन निर्देशन दिनु गलत भएको भन्दै मगरले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

शहीद लखन गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सकुन थापाले चौकीकै जग्गामा तारबार लगाइएकाले भत्काउन आवश्यक नरहेको बताइन् । ‘त्यो चौकीकै जग्गा हो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै जग्गामा लगाएको तारबार भत्काउनुपर्ने म देख्दिनँ ।’

केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गृहमन्त्रीलाई उक्साएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । थापाले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीलाई त्यो कुरा थाहा भएन होला । केही समयअघि अदालतमा मुद्दा परेर नापीले वडा कार्यालय, इप्रका र सार्वजनिक जग्गा छुट्याइसकेको छ ।’

सोहीअनुसार प्रहरीले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न तारबार लगाएकाले भत्काउन आवश्यक नरहेको उनले तर्क गरिन् ।

स्थानीय दिनेश जोशीले पनि तारबार गरिएको जग्गा प्रहरीकै नाममा रहेको बताए । ‘चौकीले कसैको जग्गा हडपेको छैन, आफ्नै जग्गामा घेराबार लगाएको हो,’ उनले भने ।

यसअघि केही व्यक्तिले आफू अनुकूल उक्त जग्गा उपभोग गर्दै आएका थिए । निर्माण सामग्री थुपार्नेदेखि सवारी पार्किङसम्म सो जग्गा प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

आफ्नो जग्गा संरक्षणका लागि प्रहरीले घेराबार लगाएपछि आफू अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या उब्जिएको स्थानीयको भनाइ छ । विशेषगरी पुजारी गाउँका केही स्थानीयले घेराबार हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अनिलकुमार खड्का पनि अन्योलमा छन् । ‘हाम्रै चौकीको जग्गालाई संरक्षण गर्न घेराबार गरेका हौं । अब गृहमन्त्रीज्यूले हटाउन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘हेडक्वार्टरसँग समन्वय गर्छाैं, माथिबाट जे आदेश आउँछ सोहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठ भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।