News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउँदै सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद, बहस र सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरेको छ।
- प्रवक्ता देवराज चालिसेले राजनीतिक दलको सहमति बेगर सरकारले एकपक्षीय रूपमा समिति बनाएको भन्दै कांग्रेस त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको बताए।
- कांग्रेस केन्द्रीय समितिले संविधानको रक्षा र समयानुकूल संशोधनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।
मंगलबार पार्टी कार्यलाय सानेपामा कांग्रेसको हालै बसेको केन्द्रिय समितिको बैठक सार्वजानिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले हल्का ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाए ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन तथा जनताको आवश्यकता र इच्छाअनुसार समयानुकूल संशोधनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै भएको निष्कर्ष कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निकालेको छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अंग भएको प्रवत्ता चालिसेले जानकारी उनले दिए ।
‘संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया संसदको, संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ र यसको संशोधनमा जनमतको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्दछ । यसको लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद, बहस र सहभागिता आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने, ‘यसलाई यो सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको पनि देखिएन र राजनीतिक छलफल बेगर, राजनीतिक दलको सहमति बेगर एकपक्षीय रुपमा एउटा समिति बनायो । संविधान सुधार जस्तो गहन विषयमा यसरी बढ्दा अर्थपूर्ण बहस हुँदैन भन्ने ठानेरै सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस यसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो र यो अन्ततोगत्वा जुन अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।’
कांग्रेसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानव अधिकार जस्ता संविधानका आधारभूत मान्यताका विषयमा भने कुनै संसोधन हुन नसक्ने बताएको छ ।
कांग्रेसले संशोधन लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद, बहस र सहभागिता अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो, बदलिंदो आवश्यकता अनुसार यो संशोधन पनि हुन्छ । र यो सबै यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको यो स्वभाविक अङ्ग हो संशोधन । यसमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया जस्तो गम्भीर प्रक्रियालाई सरकारले जुन हल्का रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो, यसमा हामीले सुरुदेखि नै हल्का ढंगले गरिएको संशोधनको प्रयास जुन कार्यदल बनाएको थियो, त्यसमा हामी रहेनौं,’ उनले थप भने ।
प्रतिक्रिया 4