रास्वपा विरोधाभास : गैरदलीय स्थानीय सरकार, पार्टी सदस्य उम्मेदवार

३ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनका लागि कानुनी बन्देज नभएपनि मुख्यतः दलीय प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय बनाउनुपर्ने विषयमा समय-समयमा बहस समेत हुँदै आएको छ ।

स्थानीय तहका उम्मेदवार गैरदलीय हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्नेमा  सबैभन्दा अघि संघीय सरकार बनाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय बनाउनुपर्ने एजेण्डालाई रास्वपाले पार्टी स्थापनाकाल देखि नै प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।

स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने गरी पार्टीको दस्तावेजहरू बनाइएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई मत माग्ने क्रममा स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।

चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा गैरदलीय स्थानीय सरकारका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्दता थियो । रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ,‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्नेछौं ।

रास्वपाका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नुहने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने अवधारणा न्युनतम पर्नेछन् ।’

असारमा भएको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज अनुसार पनि रास्वपा स्थानीय तहमा गैरदलीय प्रतिस्पर्धाको पक्षपाती हो ।

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अर्थ राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘दल विहिन स्थानीय तह’ को पक्षमा पार्टीलाई उभ्याएका छन् ।

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्य बहसका लागि अवधारणाहरू ल्याइएपनि हाल गैरदलीय उम्मेदवार सम्भव नहुने बताउँछन् । आचार्यले अनलाइखबरसँग भने,‘स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवार वीचमा प्रतिस्पर्धा गर्न हालका लागि सम्भव छैन । गैरदलीय उम्मेदवार हुनुपर्ने बहसको विषय भएपनि व्यवहारिक रुपमा अहिले सम्भव छैन ।’

पार्टीका दस्तावेजहरूमा गैरदलीय स्थानीय सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिएपनि पार्टी सदस्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विधि तय गरिएको छ ।

भदौ १ गतेदेखि गाउँपालिका जनप्रतिनिधि हुन इच्छुकका लागि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मार्फत आवेदन खुला गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले आवेदन पेश गर्न रास्वपा पार्टी सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य छ । स्थानीय तहका उम्मेदवारको आकांक्षी हुनका लागि पार्टी सदस्यता लिएको, अन्य दल परित्याग गरेको समयसीमासमेत रास्वपाले निर्धारण गरेको छ ।

विगतमा अन्य राजनीतिक दलमा नरहेको र रास्वपाको सदस्यता लिएको व्यक्तिको हकमा सदस्यता लिएको ४५ दिन पूरा भएपछि उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य दल त्यागेकाहरूको हकमा तीन महिना पुग्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । समाजका प्रतिष्ठित, विज्ञ, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिको हकमा भने सदस्यता लिएको समयसीमा तोकिएको छैन । रास्वपाबाट उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्य हुनु अनिवार्य शर्त रहेको महामन्त्री आचार्य बताउँछन् । प्रतिष्ठित व्यक्ति, विज्ञ, स्वच्छ छवि भएका सबैको हकमा पार्टी सदस्यता अनिवार्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘कुलिङ पिरियड राखेर पनि सदस्यता प्रदान गर्ने विधि बनाएका छौं । सदस्यता नलिएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने अवस्था रहँदैन ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनका लागि ऐनले अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवार हुनुपर्ने विषयमा बेला-बेलामा बहस हुँदै आएको छ ।

स्थानीय सरकार गैरदलीय/दलीय हुनुपर्नेमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू आइरहेका हुन्छन् । स्थानीय सरकार गैरदलीय हुँदा यसका सबल र दुर्बल पक्षमा विश्लेषण हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार गैरदलीय हुँदा यसबाट हुने लाभहरुमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य हुने, विकासमा दलगत प्रभाव नहुने, दलभन्दा बाहिरबाट पनि सक्षम व्यक्तिले निर्वाचन जित्नसक्ने, पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप नहुने लगायत छन् ।

स्थानीय सरकार दलगत हुनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरूले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दलविहिन सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार निर्दलीय बनाउँदा संघीयता कमजोर हुने विश्लेषण गर्छन् । दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा जनप्रतिनिधि आफ्नो पार्टीप्रति उत्तरदायी भई जवाफदेही बन्ने दाबी दलहरू गर्छन् । गैरदलीय स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति निरंकुश हुनसक्ने तर्क पनि गरिँदै आएको छ ।

दलविहिन स्थानीय सरकार बनाउने भन्दै संघीय चुनावमा मत माग्ने र हाल पार्टीको उम्मेदवार खोज्ने रास्वपाको कार्यप्रति राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त प्रसंगमा गत बैशाखमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत लिङ्देनले रास्वपा लक्षित टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसबेला लिङ्देनले भनेका थिए, ‘चुनावमा गैरदलीय स्थानीय तहको कुरा गरेर झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीले फेरि स्थानीय तहमा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार खोज्दै हिँड्नु अलि कुरा मिलेन कि ? कि मैले कुरा बुझिनँ ?’

रास्वपाको विधानमा वाचापत्रलाई ‘पार्टी र नागरिक वीचको पवित्र सम्झौता मानिने’ उल्लेख छ । वाचापत्रमा लेखिएका विषयहरू नागरिकसँग गरिएको सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरेको रास्वपाले त्यही वाचापत्रमा लेखिएको गैरदलीय स्थानीय सरकार भन्दा फरक प्रकृतिले उम्मेदवार आव्हान गरेको छ ।

रास्वपाको सदस्यता लिएकै हुनुपर्ने शर्त सहित आवेदन खुला गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा योग्य, इमान्दार र सक्षम उम्मेदवार छनोट गर्न ‘क्यान्डिडेट क्लब’को विधि बनाइएको रास्वपाको ठहर छ ।

पार्टीको वाचापत्र अनुसार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएको थियो ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनुपर्ने सुझावहरू पनि आएका थिए । कार्यदलले बहसपत्र तयार गरेर प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएपनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा गैर दलीय सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउत दलीय चुनाव चिन्ह विनाको स्थानीय निर्वाचन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक नै नरहेको बताउँछन् ।

‘दलीय चुनाव–चिन्ह बिनाको स्थानीय निर्वाचन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छैन । खासमा स्थानीय सरकारको गठनको लागि संविधानमा ‘दल’को कतै उल्लेख नै छैन,’ राउत भन्छन्,‘केवल संविधानको मर्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र भएकोले मात्रै दलहरूलाई भाग लिन निषेध गर्नु उचित हुँदैन, तर दलीय चुनाव–चिन्ह बिनाको स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।’