बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीतिअन्तर्गत अघि बढाइएका मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमै बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने राज्यको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसपछि यी आयोजना अगाडि बढाउने क्रममा राज्यले वषौं लगानी गरिसकेको मल्लले बताए ।

बर्दिवासको मेडिकल कलेज आयोजना कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार २०७३÷०३÷२७ मा प्रारम्भिक कार्यसमिति गठन र जग्गा पहिचान, आयोजना कार्यालय स्थापना, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा सिफारिस, आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने, इआइए तथा डिपिआर स्वीकृत लगायतका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् ।

वातावरणीय विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि आयोजना लामो समय प्रभावित भएको पनि मल्लले बताए ।

तर २०८० जेठ २९ मा सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश आएपछि वृक्षारोपण, वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना तथा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ ।

यो आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा नेपाल सरकारले बर्दिवास र बुटवल मेडिकल कलेजका लागि २५/२५ करोडसहित सुर्खेत मेडिकल कलेजका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘तर आश्चर्यजनक यो छ कि एकातिर बजेट विनियोजन गर्ने, अर्कोतिर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीनवटै मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाका कार्यालय बन्द गर्ने, सम्पत्ति, दायित्व र मेसिन–औजार व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक छ’ मल्लले भने ।

उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘बजेटमा आयोजना राख्ने, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने, वर्षौँसम्म पूर्वाधार तयार गर्ने अनि आयोजना कार्यालय नै बन्द गर्ने यो कस्तो नीति हो ?’

उनले सरकारलाई भनेका छन्, ‘कार्यालयको संरचना पुनर्गठन होला, व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन होला तर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने राज्यको नीति र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खारेज गर्न मिल्दैन।’

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बीपी राजमार्गको महत्वपूर्ण बिन्दुमा रहेको बर्दिवास मधेस र पहाडलाई जोड्ने रणनीतिक स्थानमा छ। त्यसैगरी बुटवल पश्चिम नेपालको प्रमुख राजनैतिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवम् जनस्वास्थ्य केन्द्र हो भने सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक मुकाम एवम् यो क्षेत्रको विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र हो।

त्यसैले यी तीनवटै आयोजना कुनै व्यक्ति, दल वा सरकार विशेषका आयोजना नभएको र यी राज्यका आयोजना भएको उनले बताए ।

‘सरकारसँग मेरो जोडदार माग छ, बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेत तीनवटै मेडिकल कलेजका आयोजना कार्यालय बन्द गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोकियोस्’ उनले भनेका छन्, ‘निर्णय पुनरावलोकन गरियोस् । बजेटमा विनियोजित रकम थप गरि कार्यान्वयन गरियोस् र निर्माणको काम तत्काल अघि बढाइयोस् ।’

सरकार फेरिँदैमा राष्ट्रिय प्राथमिकता फेरिन नहुने उनको आग्रह छ ।

‘करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर, वर्षौँ लगाएर र कानुनी प्रक्रिया पार गरेर तयार भएको आयोजनालाई फेरि शून्यमा फर्काउनु जनताको अपमान त हुँदै हो, राज्यको स्रोत र समय दुवैको अपमान हो, अनियमितता हो र बेथिति हो’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो हार्दिक आग्रह छ, तीनवटै मेडिकल कलेज निर्माणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कायम गरियोस् र कार्यालय बन्द गर्ने होइन, निर्माण सुरु गरियोस् ।’