एमबीबीएस सिट विवाद : आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्दै निजी मेडिकल कलेज

१४ साउन, काठमाडौं । सरकार र चिकित्सा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच हालै भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी स्टाइपेन्ड वितरण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संस्थाका अनुसार सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ संशोधन वा खारेज नभएसम्म रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक स्टाइपेन्ड उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् ।

एसोसिएसनले सरकार र डा. केसीबीच निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या नबढाउने विषयमा भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ र ४ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

संस्थाको दाबीअनुसार सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमतिविपरीत पछिल्लो सम्झौता गरिएको छ । एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या चरणबद्ध रूपमा वृद्धि गर्ने मौखिक सहमतिका आधारमा गत वर्ष एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकको मासिक स्टाइपेन्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्‍याइएको स्मरण गराएको छ ।

स्टाइपेन्ड वृद्धि गर्दा थप आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको संस्थाको दाबी छ । तर पछिल्लो सहमतिले त्यही समझदारीलाई उल्ट्याएको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

सरकार र डा. केसीसँग भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्डबमोजिम सिट निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्न बाधा नपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्ने भएको छ ।

त्यस्तै, बुँदा ४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपालभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने छन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक उच्चस्तीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस पनि सहमति भएको छ ।

एसोसिएसनले मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ३ र ४ मा उल्लेखित विषय तथा त्यसका आधारमा गरिने सिफारिस र प्रस्तावहरू संशोधन नभएसम्म आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी एमडी/एमएस विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिन असमर्थ रहेको जानकारी गराइन्छ ।’

एसोसिएसनका अनुसार सरकारसँग भएको पूर्वसम्झौताअनुसार केही निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या १३० पुर्‍याइएको थियो भने चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारीसमेत भएको थियो ।

तर, नयाँ सहमतिले सिट संख्या घटाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसले लगानी र सञ्चालन दुवैमा असर पर्ने संस्थाको भनाइ छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार तथा आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी पनि एसोसिएसनले गरेको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले कदम चालेको आरोप संस्थाले लगाएको छ ।

एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार प्रमुख माग अघि सारेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल कार्यक्रमका विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संस्थाले १५ दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा वा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एसोसिएसनले उल्लेख गरेको छ ।

एसोसिएसनले उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन तथा देशभरका मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूलाई समेत पठाएको जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले १०० सिट रहेको एमबीबीएसको सिलिङ बढाएर १३० र ५० सिट रहेको बीडीएसलाई ६० पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउने आश्वासन दिएसँगै पीजी अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन कलेज सञ्चालक तयार भएका थिए ।

तर, सरकारले अध्यापन गराउनका लागि समक्ष भएका सरकारी र प्रतिष्ठानमा स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै सिट नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सिट संख्या बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षकदेखि बिरामीको आवश्यक पर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजसँग तोकिएको १०० भन्दा थप सिट बढाउन सकिने अवस्था नभएको आयोगकै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

‘अहिले नै जसोतसो गरेर विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । यही भौतिक पूर्वाधारमा निजी मेडिकल कलेजलाई १०० सिटभन्दा बढी दिनु भनेको पैसा कमाउने उद्देश्य मात्रै हो,’ आयोगका ती कर्मचारीले भने ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले पटक–पटक वार्ताको नाटक मात्र गरेको आरोप लगाउँदै निजी मेडिकल कलेजलाई एकतर्फी रूपमा निशाना बनाइएको आरोप लगाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइएको पत्रमार्फत उनले करिब ९ महिनाअघि सरकारसँग भएको सहमतिका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूले बुझाएका मागपत्रसमेत अध्ययन नगरी मन्त्रालयले फेरि वार्तामा बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनका अनुसार अघिल्लो वार्ताका क्रममा सरकारले तत्कालका लागि रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड बढाउन आग्रह गरेको थियो र बाँकी माग चाँडै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर ९ महिनासम्म मागपत्रको अध्ययनसमेत नगरी पुनः वार्तामा बोलाइनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको उनको आरोप छ ।

कार्कीले डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले रातारात सम्झौता गरेर निजी मेडिकल कलेजको एमडी/एमएस सिट नबढाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई विधिको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

उनले मेडिकल शिक्षामा सिट निर्धारण कुनै व्यक्ति वा दबाबका आधारमा नभई सम्बन्धित निकायको स्थलगत निरीक्षण, मापदण्ड मूल्याङ्कन र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सिट निर्धारण निरीक्षण र मापदण्डका आधारमा हुने विषय हो । कुनै व्यक्तिले भनेकै भरमा वा राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन,’ डा. कार्कीको भनाइ छ ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई बढी सेवा, बढी लगानी र बढी स्टाइपेन्ड दिन दबाब दिने तर क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक सिट वृद्धि रोक्ने नीति अपनाएको भन्दै उनले त्यसले संस्थाहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने चेतावनी दिए ।

‘जब सिट नै बढ्दैन भने हामीले थप लगानी किन गर्ने ? चिकित्सकलाई बढेको स्टाइपेन्ड कसरी दिने ? सरकारले हिजो ‘स्टाइपेन्ड बढाइदिनुस्, बाँकी हामी हेर्छौं’ भन्यो, तर अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ,’ उनले भने ।