अस्पतालको गेटदेखि छानबिन प्रतिवेदनसम्म : बबिता प्रकरणले उठाएका प्रश्न

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको गेटबाहिर बबिता पासवानले बच्चा जन्माएको घटनामा छानबिन समितिले स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकामा कमजोरी औंल्याउँदै विभागीय कारबाही सिफारिस गर्‍यो । तर ‘आमा सुरक्षा’ र निःशुल्क प्रसूति सेवाको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छन्।

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको गेट बाहिर बबिता पासवानले बच्चा जन्माएको घटना अब केवल आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित छैन। घटनाबारे गठित छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासन, ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कमजोरी औंल्याउँदै विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।

राजविराज नगरपालिका-१४ की बबिता पासवान प्रसव पीडामा सुरक्षित प्रसूतिका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेकी थिइन्। तर केही घण्टापछि उनी अस्पतालको प्रसूति कक्षमा होइन, अस्पतालकै मूल गेट बाहिर सडकमा थिइन् । त्यहीँ उनले नवजात छोरालाई जन्म दिइन्।

परिवारका अनुसार आवश्यक परीक्षणका लागि मागिएको रकम तत्काल जुटाउन नसक्दा उनी अस्पतालबाट बाहिरिनुपरेको थियो । अस्पतालले भने प्रारम्भिक जाँचपछि थप परीक्षण गर्न भनिएको र परिवार आफैं बाहिरिएको दाबी गरेको थियो ।

घटनापछि सुरुमा उठेको मुख्य प्रश्न थियो- बबितासँग तत्काल पैसा नभएपछि अस्पतालले के गर्‍यो ? अब छानबिन प्रतिवेदनले त्यस प्रश्नमा थप तथ्य जोडेको छ ।
प्रतिवेदनसम्बन्धी विवरणअनुसार, अस्पतालमा आइसकेकी गर्भवती महिलालाई रोक्न, आवश्यक परामर्श दिन र उनको अवस्थाबारे निरन्तर निगरानी गर्न नसक्नुमा घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्सलगायत कर्मचारीको कमजोरी रहेको समितिले औंल्याएको छ।

अस्पतालबाट बाहिरिएपछि लामो समयसम्म बिरामीको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु पनि कर्मचारीको जिम्मेवारीमा कमजोरीका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। समितिले सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

यो निष्कर्षले घटनालाई केवल ‘परिवार र अस्पतालबीचको गलत बुझाइ’ भनेर टुंग्याउने ठाउँ राखेको छैन। समितिले सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीचको बुझाइमा कमी रहेको भने स्वीकार गरेको छ। तर त्यसको जिम्मेवारी सेवाग्राहीमा मात्र नराखी अस्पतालको सेवा प्रणाली र कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रमसँग जोडिएको छ। समितिका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत क्लिनिकल जनशक्तिमै कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध सेवाबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव देखिएको थियो।

आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणमा शुल्क लाग्ने अवस्थाले पनि प्रसूति सेवा निःशुल्क बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य कमजोर बनाएको समितिको बुझाइ छ। प्रसूति सेवा मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक परीक्षण तथा सेवाको दायरा पनि स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

यसले बबिताको घटनालाई एउटा अस्पतालको कमजोरीभन्दा बाहिर लैजान्छ। प्रश्न अब ‘बबिताले पैसा किन जुटाउन सकिनन् ?’ भन्ने होइन। गरिब महिला प्रसवका लागि सरकारी अस्पताल पुगेपछि आवश्यक सेवा पाउने प्रक्रिया कति स्पष्ट, सरल र सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न हो ।

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवाको अधिकार दिएको छ। सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुन र कार्यक्रमको व्यवस्था एकातिर छ । अर्कोतिर, अस्पतालको गेट बाहिर बच्चा जन्माउनुपरेको वास्तविकता छ। यही अन्तर बबिता प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो।

नेपालले मातृ स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय पछिल्लो अनुमानअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १४२ थियो। सन् २००० को तुलनामा यसमा ठूलो गिरावट आएको छ। तर मातृ मृत्यु घट्नु र प्रत्येक महिलाले सम्मानजनक तथा सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउनु एउटै कुरा होइन ।

मधेशको अवस्था अझ संवेदनशील छ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययनका अनुसार अध्ययन अवधिमा मधेश प्रदेशमा १३५ मातृ मृत्यु पहिचान भएका थिए। सप्तरीमा १५ मातृ मृत्यु अभिलेख भएका थिए, जसमध्ये कञ्चनरूप नगरपालिकामा दुई जना थिए । मधेशमा पहिचान भएका मातृ मृत्युमध्ये ५६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामै भएका थिए, ३० प्रतिशत घरमा, ११ प्रतिशत घरबाट स्वास्थ्य संस्था जाने क्रममा र ३ प्रतिशत एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लैजाँदै गर्दा भएका थिए।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ- महिलालाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । अस्पताल पुगेपछि समयमै उपयुक्त उपचार पाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मातृ स्वास्थ्यमा चर्चित ‘तीन ढिलाइ’को अवधारणाले यही कुरा देखाउँछ। पहिलो, स्वास्थ्य संस्था जाने निर्णय गर्न ढिलाइ। दोस्रो, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न ढिलाइ। तेस्रो, स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि उपयुक्त उपचार पाउन ढिलाइ। राष्ट्रिय अध्ययनमा तेस्रो ढिलाइ ३९.६ प्रतिशत मातृ मृत्यु घटनासँग सम्बन्धित देखिएको थियो भने मधेशमा यो ४३ प्रतिशत थियो।

बबिताको घटना मातृ मृत्युको घटना होइन। तर अस्पताल पुगेकी महिलालाई सुरक्षित प्रसूति कक्षसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियामै कमजोरी देखिनु ‘तेस्रो ढिलाइ’को अवधारणासँग जोडिने गम्भीर प्रश्न हो।

अर्को प्रश्न गरिबी र सामाजिक असमानताको हो। बबिता दलित समुदायकी महिला भएकाले घटनालाई तत्काल जातीय विभेदको प्रमाणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अस्पतालले उनलाई दलित भएकै कारण सेवा नदिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। तर दलित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाको संस्थागत प्रसूति पहुँचमा देखिने असमानतालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

मूल सामग्रीमा उद्धृत अध्ययनअनुसार दलित महिलाको संस्थागत सुत्केरी दर अन्य केही सामाजिक समूहको तुलनामा कम देखिएको छ र आर्थिक अवस्थाअनुसार पनि ठूलो अन्तर छ।

यसैले बबिताको घटना केवल ‘पैसा थिएन’ भन्ने व्यक्तिगत कथामा सीमित गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवस्था, जानकारी, सामाजिक हैसियत र संस्थागत व्यवहारबीचको सम्बन्ध पनि यस घटनाले देखाएको छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत हेलिकप्टर उद्धारसमेत गर्दै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ मा आधारित विवरणअनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि २०८२÷८३ को फागुनसम्म ९०५ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको थियो।
दुर्गम ठाउँबाट हेलिकप्टर उडाउन सक्ने राज्यले स्वास्थ्य संस्था नजिकै रहेकी महिलालाई सुरक्षित प्रसूति कक्षसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थामा भने किन कमजोरी हुन दिन्छ ? बबिता प्रकरणले यही विरोधाभास देखाएको छ ।

घटनापछि बबिता र उनका नवजात छोरालाई अस्पतालले पाँच दिनसम्म निःशुल्क उपचार गरी एम्बुलेन्समार्फत घर पठाएको थियो। पछिल्लो विवरणअनुसार आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र उपचारपछि उनीहरू घर फर्किएका थिए।

तर, अस्पतालबाट घर फर्किएपछि बबिताको अर्को संघर्ष सुरु भएको छ। राजविराज-१४ स्थित उनको घरमा बाँसका टाटी, ठाउँ-ठाउँमा भत्किएका प्वाल, पुरानो फुसको छानो र कमजोर संरचना देखिन्छ। नवजात छोरा देवराजसँग उनी यही घरमा फर्किएकी छिन्। बबिताले घरमा दिनदहाडै धामन सर्प आउने गरेको र नवजात बच्चा भएका कारण आफूलाई डर लाग्ने बताएकी थिइन् । कमजोर घरको संरचनाले विभिन्न जीवजन्तु प्रवेश गर्नसक्ने जोखिमलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

त्यसैले बबिताको कथा अस्पतालको गेटमा बच्चा जन्मिएको घटनामै सकिँदैन। सुरक्षित मातृत्वको अर्थ प्रसवका बेला अस्पतालभित्र सेवा पाउनु मात्र होइन। अस्पतालबाट घर फर्किएपछि आमा र नवजात शिशुले सुरक्षित आवास, पोषण, उपचार र आधारभूत जीवनयापन पाउने अवस्था पनि त्यसकै विस्तारित अर्थ हो।

बबिता प्रकरणमा अब अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष जवाफदेहिता हो। छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी र आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी औंल्याइसकेको छ। प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ र सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको सार्वजनिक विवरण आएको छ।

तर, कारबाहीभन्दा ठूलो प्रश्न प्रणाली सुधारको हो। अस्पतालमा पुगेकी गर्भवतीलाई तत्काल सुरक्षित निगरानीमा राख्ने, निःशुल्क सेवाको दायरा स्पष्ट रूपमा बुझाउने, आवश्यक परीक्षण र उपचारमा आर्थिक अवरोध नआउने व्यवस्था गर्ने तथा बिरामी बाहिरिएमा उसको अवस्थाबारे खोजी गर्ने प्रणाली अब व्यवहारमै स्थापित हुनुपर्छ।

बबिता पासवानले अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माएको दृश्यले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एउटा असहज प्रश्न सोधेको छ- सुरक्षित मातृत्वको अधिकार कागजमा मात्रै हो कि अस्पतालको ढोकासम्म आइपुगेकी प्रत्येक महिलाको व्यावहारिक अधिकार पनि हो ?

यसको जवाफ एउटा अस्पताल, एउटा कर्मचारी वा एउटा घटनामाथिको कारबाहीले मात्र पूरा हुँदैन। राज्यले बनाएका कार्यक्रम, अस्पतालको सेवा प्रणाली र नागरिकको वास्तविक पहुँचबीचको दुरी घटेपछि मात्रै ‘निःशुल्क’ र ‘सुरक्षित’ प्रसूति सेवाको अर्थ पूरा हुनेछ।

अस्पतालको गेटमा जन्मिएको देवराजको कथा त्यसैले केवल एउटा नवजात शिशुको जन्मकथा होइन। यो प्रश्न हो- उसकी आमाले भोगेको अभाव र असुरक्षा उसको पुस्तासम्म पुग्छ कि राज्यको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले त्यहीँबाट त्यसको चक्र तोड्न सक्छ ?