बालेनको बहुपक्षीयतावाद : बदलिंदो विश्वमा नेपालको कूटनीति

नेपाल बहुपक्षीयतावाद (मल्टिल्याटरलिज्म) मा विश्वास गर्छ – संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा दिएको सम्बोधनको यो एउटा महत्वपूर्ण पंक्ति हो। न्यूयोर्कमा बालेनले हिमाल, जलवायु संकट, मानवीय क्षति र जलवायु न्यायको बारेमा बोले। उनको हाउभाउ कस्तो थियो, आवाज कति प्रभावकारी थियो, प्रस्तुतीकरण कस्तो थियो, यी सबै बहसका विषय बन्न सक्लान्।

राजनीतिक र कूटनीतिक भाषणको वास्तविक अर्थ रूपमा होइन, सारमा हुन्छ। त्यसको सन्दर्भ र रणनीतिक उद्देश्यलाई बुझ्नुपर्छ। बालेनले कुन मुद्दा उठाए ? कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिए ? नेपालको हितलाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोडे ? र विश्व शक्तिहरू बीच बदलिंदो सम्बन्धमा नेपाललाई कहाँ राख्न खोजे ?

यहाँ बालेनको सम्बोधनको सार हेर्ने हो भने उनले २६ अगस्टको नेपालको विपत्तिलाई ग्लोबल आवाज बनाइदिए। त्यसपछि उनले मल्टिल्याटरलिज्मको कुरा गरे। उनले बुझेको कुरा के हो भने, आज संकट बहुपक्षीयतावादको विचारमा भन्दा यसको शक्ति वितरणको भेदभावमा छ। किनभने आजको विश्व १९४५ को विश्व होइन।

सन् १९४५ पछि बनेको विश्व व्यवस्था त्यतिबेलाको सत्ताको यथार्थमा आधारित थियो। संयुक्त राष्टसंघ लगायतका संस्थाहरू पनि ऐतिहासिक शक्ति सन्तुलनको जगमा निर्माण भए। तर त्यसपछिका दशकमा विश्वको शक्ति संरचना गहिरो रूपमा बदलियो। अमेरिका अझै प्रमुख विश्वशक्ति हो। चीन, आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक इपीसेन्टरको रूपमा उभिएको छ। भारतको भूराजनीतिक महत्व बढिरहेको छ। रूस शक्ति पुनःप्राप्तिमा लागिपरेको छ। युरोप आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता खोजिरहेको छ।

विश्वको आर्थिक र रणनीतिक केन्द्रहरू विस्तार भएका छन्। तर विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रिया अझै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति व्यवस्थासँग गाँसिएका छन्। यही अन्तर बहुपक्षीयतावादको आजको वैधताको संकट हो।

बालेनले अझ भनौं नेपालले बुझेको अर्को कुरा के हो भने यतिखेर विश्वमा फेरि राष्ट्रवाद फर्किएको छ। र, आजको विश्व राजनीतिमा लघुपक्षवाद (मिनील्याटरलिज्म) निर्णायक बन्दैछ। राज्यहरू विश्वव्यापी संस्थाका लामो प्रक्रिया र जटिल सहमतिभन्दा थोरै देश, एउटै उद्देश्य र छिटो परिणाम दिने सहकार्यतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

सेमिकन्डक्टर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स ऊर्जा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रचर, कनेक्टिभिटी, क्रिटिकल सप्लाई चेन, यी विश्व राजनीतिका शब्दकोश हुन्। यही कारण आजको भू–राजनीति बुझ्न भू–अर्थशास्त्र नबुझी हुँदैन। यहीं नेपालको रणनीतिक खाडल देखिन्छ। नेपालको बहुपक्षीय उपस्थिति त छ तर नयाँ भू–अर्थतन्त्रको अवस्थामा नेपालको रणनीतिक समावेशीकरण अझै पर्याप्त रूपमा परिभाषित भएको छैन। त्यसैले बालेनको मल्टिल्याटरलिज्म नेपालको ‘निड अफ द आवर’ भनेर बुझ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनको समय हेरौं। न्युयोर्कमा बालेन बहुपक्षीयताको पक्षमा बोलिरहेका थिए। त्यही समयमा, करिब ३५० किलोमिटर दक्षिणतर्फ वासिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एउटै टेबुलमा थिए। ह्वाइट हाउसमा एउटा रात्रिभोज पनि आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ अमेरिकाका ठूला कर्पोरेसनका शीर्ष कार्यकारीहरू उपस्थित थिए।

इलन मस्क, जेन्सन हुआङ र टिम कुकसँगै मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस, गुगल तथा अल्फाबेटका सीईओ सुन्दर पिचाई, माइक्रोसप्टका सीईओ सत्य नाडेला र ओपन एआईका सीईओ साम अल्टम्यान पनि त्यहाँ थिए। यी सबै अमेरिकाका सबैभन्दा शक्तिशाली ठूला टेक कम्पनीका प्रमुखहरू हुन्।

अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि चिनियाँ बजार अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। चीनमा १.४ अर्बभन्दा बढी मानिस छन्। यो अमेरिकाको करिब ३५० मिलियन जनसंख्याभन्दा लगभग चार गुणा ठूलो बजार हो। चीनको बजार ठूलो छ। अमेरिकी कम्पनीहरू त्यहाँ पुग्न चाहन्छन्। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा सीसँगै अमेरिकाका ठूला कम्पनीका सीईओहरूलाई एउटै टेबुलमा राखेर यो कुरा शब्दमा होइन, दृश्यबाटै देखाइदिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो भेटलाई निकै नजिकबाट हेरिरहेका थिए। कसले कसरी हात मिलायो, को कहाँ बस्यो ? नेताहरूले कुन शब्द प्रयोग गरे, हाउभाउ कस्तो थियो यहाँसम्म कि राज्यभोजको टेबुलमा के मेनु थियो भन्ने कुराले समेत मिडियामा धेरै ठाउँ पाए।
सिलिकन भ्याली मात्र होइन, त्यो डिनरमा वित्तीय बजार, वाल स्ट्रिट र कर्पोरेट अमेरिकाको शक्ति पनि एउटै टेबुलमा थियो। दृश्य हेर्दा त्यो परम्परागत कूटनीतिक डिनरभन्दा बढी कर्पोरेट गाला जस्तो देखिन्थ्यो।

केही दशकअघिसम्म द्विपक्षीय कूटनीतिको केन्द्रमा राज्य, सरकार, विदेश मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व हुन्थे। आज त्यो पुरानो फ्रेम पर्याप्त छैन। त्यसैले आधुनिक कूटनीति बुझ्न राष्ट्रपतिहरूले भेटेर के भने भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन। उनीहरूसँग को थियो ? कुन कर्पोरेट हित जोडिएको थियो ? जस्ता कुरा महत्वपूर्ण बन्दैछन्।

यस्तै बदलिंदो कूटनीतिको एउटा प्रतीकात्मक दृश्य २०२६ को मेमा ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणमा पनि देखियो। ट्रम्प चीन जाँदा उनीसँगै एनभिडियाका सीईओ जेन्सन हुआङ र टेस्लाका इलन मस्क पनि थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पुगेका थिए, तर उनको यात्रासँगै एआई, सेमिकन्डक्टर, टेक्नोलोजी र कर्पोरेट अमेरिकाको हित पनि बेइजिङ पुगेको थियो। यो आजको विश्व राजनीतिक शक्तिको व्याकरण हो।

यसको अर्को दृश्य सी जिनपिङको वासिङ्टन भ्रमणअघि देखियो। २० सेप्टेम्बरमा अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसन्टले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसँग वार्ता गरे। स्थान ह्वाइट हाउसको सट्टा जेपी मोर्गनको मुख्यालय थियो। यो दृश्य आफैंमा एउटा प्रतीक हो। जेपी मोर्गन विश्व वित्तीय प्रणालीमा अमेरिकी निजी पूँजीको गहिरो उपस्थितिको प्रतीक हो।

त्यसपछि २४ सेप्टेम्बर हवाइट हाउसको राजकीय भोज हेरौं। टेबुलमा ट्रम्प र सी त हुने नै भए। तर उनीहरूसँगै जेन्सन हुआङ, टिम कुक, इलन मस्क, जेफ बेजोस, सुन्दर पिचाई, साम अल्टम्यान, माइकल डेल जस्ता टेक र कर्पोरेट नेतृत्वका अनुहार पनि थिए। वित्तीय क्षेत्रबाट जेपी मोर्गनका जेमी डिमोन र सिटीग्रुपकी जेन फ्रेजर पनि आमन्त्रित थिए।

ह्वाइट हाउसमा दुई राष्ट्रपति अगाडि थिए। तर उनीहरूको पछाडि अर्को ठूलो संरचना थियो। वाल स्ट्रिट, बिग टेक, एआई, अमेरिकी उद्योग, वित्तीय पूँजी बजार। यता त्यही समयमा बालेन भनिरहेका थिए, “हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशको उपस्थितिको पनि अर्थ होस्।”

त्यसपछि बालेनले एउटा विरोधाभासको पनि कुरा गरे, विश्वले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्‍याउन सक्छ, तर त्यही विश्वमा एउटा किसानले समयमा मल र इन्धन पाउन सक्दैन।

बालेनको सम्बोधनलाई बुझ्न अलि पछाडि फर्किनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाज कति सुनिन्छ, त्यो अलग बहस हो। तर नेपालले विश्वमञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्दै आएको छ भन्ने हेर्दा केही क्षण इतिहासमा बस्छन्। ती क्षणहरू हाम्रो संस्थागत स्मृतिका हिस्सा बनेका छन। त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण क्षण थियो, बीपी कोइरालाको सन् १९६० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधन।

यो २९ सेप्टेम्बर १९६० को कुरा हो। त्यतिबेला विश्व अमेरिका र सोभियत संघको नेतृत्वमा दुई शक्ति खेमामा बाँडिएको थियो। अमेरिका र सोभियत संघ बीच शीतयुद्ध चर्किएको थियो। त्यसको प्रभाव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि स्पष्ट देखिन्थ्यिो। र त्यही समय मञ्चमा नेपाल पनि थियो।

नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला त्यहाँ उभिएका थिए। एउटा सानो, भर्खरै लोकतान्त्रिक राजनीतिक यात्रामा अघि बढिरहेको देशको प्रतिनिधिका रूपमा। उनको सम्बोधनको तयारीमा ऋषिकेश शाह र प्रोफेसर यदुनाथ खनालको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। र बीपीले त्यतिबेला चीनको प्रश्न उठाएका थिए।

त्यो बेला जनवादी गणतन्त्र चीन संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो उचित स्थानबाट बाहिर थियो। बीपीको भनाइ आज पनि अभिलेखमा छ, ‘जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा उचित स्थान नदिइएसम्म यो संस्था न त साँच्चिकै विश्वव्यापी बन्न सक्छ, न त विश्वको वास्तविक राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ।’

अब ६६ वर्षअघिको त्यो न्यूयोर्क र आजको न्यूयोर्कलाई एउटै तस्वीरमा राखौं। त्यससँगै विश्व राजनीतिमा चीनको बदलिंदो स्थानलाई पनि हेरौं। यो परिवर्तन बुझ्न अर्थतन्त्रको एउटा तथ्य पर्याप्त छ।

सन् १९९७ मा बेलायतको अर्थतन्त्र चीन र भारतको संयुक्त अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो थियो। त्यतिबेला बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब १.५६ ट्रिलियन डलर थियो भने चीन र भारतको संयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब १.३८ ट्रिलियन डलर थियो। तर तीन दशकभन्दा कम समयमै विश्व अर्थतन्त्रको तस्वीर बदलियो। २०२६ मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब २०.८५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ भने बेलायतको करिब ४.२६ ट्रिलियन डलर छ।

अर्थात्, आज चीनको अर्थतन्त्र बेलायतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ। यो संख्या आफैंमा चीनको आर्थिक रूपान्तरणको एउटा ठूलो कथा हो। आर्थिक आकार बढेसँगै चीनको कूटनीतिक पहुँच, व्यापारिक सम्बन्ध, प्रविधिगत क्षमता र विश्व संस्थाहरूमा उसको रणनीतिक महत्व पनि बढेको छ।

त्यसैले १९६० को संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यूयोर्क र आजको त्यही न्यूयोर्कलाई एउटै फ्रेममा राख्दा एउटा ठूलो परिवर्तन देखिन्छ। त्यो बेला विश्वको मुख्य कथा शीतयुद्ध थियो। अमेरिका र सोभियत संघको शक्ति संघर्ष। यो संघर्ष आज पनि छ तर खेलाडी, मुद्दा र मैदान बदलिएका छन्। यही बदलिंदो विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालले आफ्नो आवाज राखिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा बालेनको भाषणबाट धेरै टेकअवेहरू निकाल्न सकिन्छ। तर, सम्बोधनको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको निर्माण थियो। उनले विषयहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै जोडेर लगे, नेपालको विपत्ति, जलवायु संकट, जलवायु न्याय, विश्वव्यापी असमानता, बहुपक्षीयता र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकासम्म।

साथै, भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो छुट्टै कूटनीतिक स्थान पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो। दुवै छिमेकीसँग सहकार्य आवश्यक छ, तर सम्बन्धमा विश्वासको कमी पनि छ। यही संवेदनशील भूराजनीतिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर बालेनको भाषणको स्वर सन्तुलित देखिन्थ्यो।

हिन्दकुश हिमालको कुरा उठाएर बालेनले नेपालको भूगोललाई नै कूटनीतिक शक्ति बनाउने प्रयास गरे। तर सम्बोधनको अझ महत्वपूर्ण पक्ष यसको कूटनीतिक ढाँचा थियो। बालेनले ‘ग्लोबल साउथ’लाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक शब्द बनाएनन्। उनले बहुपक्षीयता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अगाडि राखे।

त्यसैले बालेनले बहुपक्षीयतावादको कुरा गरे। केही साताअघि नयाँदिल्लीमा ब्रिक्सको १८ औं शिखर सम्मेलन भयो। ग्लोबल साउथको आवाज, सहकार्य र बदलिंदो विश्व व्यवस्थाको दाबी गर्ने यो मञ्च नेपालबाट धेरै टाढा थिएन। त्यही समय नेपाल एउटा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिबाट गुज्रिरहेको थियो। नेपालको संकट भने ब्रिक्सको मुख्य कूटनीतिक बहसमा कतै पनि आएन।

न्यूयोर्कमा भने तस्वीर फरक थियो। बालेनले नेपालको विपत्तिलाई विश्वको ठूलो बहससँग जोड्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चलाई नेपालको आवाज विस्तार गर्ने ठाउँ बनाए। यही कारण बालेनको सम्बोधनलाई भाषणका शब्दमा मात्र सीमित गरेर पढ्नुहुँदैन। यसको मूल सारलाई आज तीव्र रूपमा बदलिंदै गएको विश्व व्यवस्था र नयाँ भूराजनीतिक सन्दर्भमा राखेर हेर्नुपर्छ।

तर यो ठूलो तस्वीरमा नेपाल कहाँ छ ? नेपाल न ब्रिक्समा छ, न जी ७ मा न त जी २० मा। एआई, सेमिकन्डक्टर, डेटा र डिजिटल प्रविधिको नयाँ शक्ति दौड चलिरहेको छ। तर त्यसको निर्णायक टेबुलमा नेपाल छैन। सार्क लामो समयदेखि निष्क्रिय छ। बिम्स्टेक नेपालका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मञ्च हो, तर दक्षिणएशियाको शक्ति संरचना बराबर छैन। यहाँ आकार, अर्थतन्त्र, बजार र रणनीतिक क्षमताले प्रभावको स्तर निर्धारण गर्छ।

ग्लोबल साउथको राजनीतिक स्पेस पनि खाली छैन। भारत र चीन दुवै यसको प्रतिनिधित्व र नेतृत्वका प्रमुख शक्ति बनेका छन्। त्यसैले नेपाल ग्लोबल साउथको पहिचान मात्र बोकेर आफ्नो छुट्टै रणनीतिक स्पेस बनाउन सक्दैन।

यहीं बालेनको ‘मल्टिल्याटरलिज्म’ महत्वपूर्ण हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति, शान्ति स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, जलवायु न्याय, विकास वित्त र हिमालयको एजेन्डा, यी सबै नेपालले आफ्नो आकारभन्दा ठूलो कूटनीतिक प्रभाव निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ हुन्।

बालेनले बहुपक्षीयताको कुरा उठाउँदै गर्दा बदलिंदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक पूँजी यही स्पेस हो भन्ने कुरा बुझेको देखिन्छ। जहाँ आफ्नो आकारभन्दा ठूलो आवाज निर्माण गर्न सकिन्छ।