+
+
Shares

बुटवल रारा मसला उद्योग बन्द नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण भए–नभएको र सम्बन्धित निकायले गरेको निर्णय कानुनी तथा तथ्यगत रूपमा उचित थियो वा थिएन भन्ने विषय भने रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइपछि टुंगो लाग्नेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असोज १४ गते २०:३७

१४ असोज, बुटवल । बुटवल रारा मसला उद्योग बन्द गराउने निर्णय लागु नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीको बुटवल रारा मसला उद्योग बन्द गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमैया डंगोलको संयुक्त इजलासले असोज ८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उद्योग बन्द नगर्न आदेश दिएको हो ।

बुटवल रारा मसला उद्योगका सञ्चालक दीपक भुसालले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण/परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण भए–नभएको विषयमा अन्तिम विवेचना हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले असोज ५ गते उद्योग तत्काल बन्द गर्न दिएको पत्र कार्यान्वयन गर्दा कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने र एक्कासी उद्योग बन्द हुँदा कार्यरत कर्मचारी तथा उद्योग सञ्चालकको पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यही आधारमा ‘सुविधा र सन्तुलन’लाई मध्यनजर गर्दै यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको अदालतले जनाएको छ ।

स्थानीय हरि शर्मा कार्कीलगायतले उद्योगबाट धुलो प्रदूषण तथा कम्पन भएको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा समेत उजुरी परेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले असोज ५ गते उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, उद्योग बन्द गर्नुअघि कुन कानुनी आधारमा, कुन मापदण्ड उल्लंघन भएको र त्यसबाट के–कस्तो वातावरणीय असर परेको हो भन्ने विषय स्पष्ट नगरी बन्दको निर्देशन दिइएको भन्दै उद्योग सञ्चालक अदालत पुगेका थिए ।

अदालतको आदेशसँगै अब उद्योग तत्काल बन्द हुने अवस्था टरेको छ ।

उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण भए–नभएको र सम्बन्धित निकायले गरेको निर्णय कानुनी तथा तथ्यगत रूपमा उचित थियो वा थिएन भन्ने विषय भने रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइपछि टुंगो लाग्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?