व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा इनर्जी अडिट गर्नुपर्ने प्रस्ताव

२३ असोज, काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा इनर्जी अडिट गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री मन्त्री विराजभक्त श्रेष्‍ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।

यसको दफा ६ र ७ मा सरकारले तोकेको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने अनुसूचीमा परेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रले इनर्जी अडिट गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । जसअनुसार ऐन बने ऊर्जा खपतको अभिलेख राख्ने, बचतको योजना बनाउने र ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।

दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तथा ऊर्जा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ ।’

व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत ६ वटा बुँदा राखिएको छ ।

(क) ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी वार्षिक लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) ऊर्जा खपत वा प्रयोगको मासिक लगत र अभिलेख राख्ने,

(ग) ऊर्जा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग गर्ने,

(घ) बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ङ) ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपतको लागि प्रयोग भएको प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण र प्रणालीको ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउने,

र (च) ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझावको कार्यान्वयन गर्ने ।

विधेयकअनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रले सञ्चालन सुरु भएको तीन वर्षभित्र पहिलो परीक्षण र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यो जिम्मेवारी तथा दायित्वको कार्यान्वयन गर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा व्यवस्थापकको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यसपछि विधेयकको दफा ७ मा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउने व्यवस्था छ ।

दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलो पटक तीन वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउनु पर्नेछ ।’

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले पहिलो पटक यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउनु पर्ने भनिएको छ ।

हाल इनर्जी अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था नरहेकोले यो प्रावधान राखिएको हो ।

इनर्जी अडिट गर्दा ऊर्जा परीक्षकले पाँच वटा विषय समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

(क) ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड,

(ख) ऊर्जा उपयोग वा प्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क वा विवरण,

(ग) ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति वा खपतका लागि प्रयोग गरिएका प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण,

(घ) ऊर्जा खपतको अवस्था,

र (ङ) ऊर्जा बचतका लागि अवलम्बन गरिएका उपाय ।

यी पाँच वटा विषय समावेश गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन ऊर्जा परीक्षकले सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र र केन्द्रलाई एक–एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।