समानताको भ्रम र हकको बजारीकरण

११ वर्ष पूरा भयो संविधान जारी भएको, यो दस्ताबेजको गुणस्तर होइन, यसले गरेका वाचा र नागरिकले बाँचिरहेको जीवनबीचको दूरीमाथि प्रश्न छ ।

हरेक असोज ३ गते बिहान टुँडिखेलमा तोपको सलामी गुन्जिन्छ। मन्त्री र सचिवहरू सेतो दौरा–सुरुवालमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन्, राष्ट्रिय गान बज्छ र वक्ताहरूले उही वाक्य दोहोर्‍याउँछन्- एसियाकै सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान।

दाबी निराधार होइन। ३१ वटा मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता। कागजमा यो दक्षिण एसियाकै उदार दस्ताबेजहरूमध्ये एक हो।

त्यही उत्सवभन्दा ठीक एघार दिनअघि अर्को वार्षिकी सकिएको हुन्छ; जसको कुनै सलामी हुँदैन। गत वर्ष भदौ २३ गते विद्यालयको पोसाक लगाएका किशोर–किशोरी संसद् भवनअगाडि उभिएका थिए। कतिको हातमा राज्यकै छापाखानाबाट निस्केको पकेट संविधान थियो; जसको धारा १७ ले उनीहरूलाई बोल्ने र भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ। राज्यले जवाफ गोलीले दियो। दुई दिनभित्र ७६ जनाको ज्यान गयो र २६ सयभन्दा बढी घाइते भए।

यी दुई मितिबीचको दूरी नै यो आलेखको विषय हो। समस्या संविधान नराम्रो भएर होइन। समस्या संविधानले गरेका वाचा र नागरिकले भोगेको यथार्थबीचको खाडल यति फराकिलो भइसक्यो कि त्यसैभित्र एउटा सरकार खस्यो र अर्को सरकार त्यही खाडलको छेउमा उभिएर परीक्षा दिँदै छ।

एक : समानताको भ्रम

धारा १८ को भाषा निर्मम रूपमा स्पष्ट छ- सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन।

धारा २४ ले छुवाछूतलाई दण्डनीय कसुर बनाउँछ। धारा २० ले असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रत्याभूति दिन्छ।

अब अदालतको बरण्डामा उभिनुहोस्। त्यहाँ देखिने कुरा समानता होइन, क्रयशक्ति हो। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पहुँच भएको प्रतिवादी धरौटी तिरेर घर फर्किन्छ भने ज्यालादारी मजदुरको छोरा उही आरोपमा थुनामै बस्छ। सजाय फैसलाले होइन, गरिबीले तोकिदिन्छ। कुनै वरिष्ठ अधिवक्ताको एक पेसीको शुल्क कतिपय जिल्लाका परिवारको वार्षिक आम्दानी बराबर हुन्छ।

अदालतहरूमा थुप्रिएका हजारौं मुद्दा वर्षौंसम्म पालो कुरेर बसेका छन्। र, ढिलाइको भार बोक्न सक्ने र नसक्नेबीचको रेखा नै वास्तविक वर्गरेखा हो। निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था कानुनमा छ; तर त्यसको बजेट र जनशक्ति यति पातलो छ कि अधिकांश विपन्न पक्षले त्यसको अस्तित्व नै थाहा पाउँदैनन्।

यसरी समान संरक्षण व्यवहारमा जसको पहुँच, उसको संरक्षणमा रूपान्तरित हुन्छ। यो अनुवादको त्रुटि होइन, संरचनाको परिणाम हो।

संविधानले समानता दियो, तर त्यो समानता उपभोग गर्न चाहिने साधन अर्थात् वकिल, समय, सम्पर्क र आत्मविश्वास उही पुरानै असमान ढाँचामा छाडिदियो।

दुई : हकको बजारीकरण

संविधानको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी हिस्सा सामाजिक तथा आर्थिक हकहरू हुन्। धारा ३१ ले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँछ। धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति दिन्छ। धारा ३७ ले उपयुक्त आवास, धारा ३३ ले रोजगारी र धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक दिन्छ। व्यवहारमा यी हक बजारमा किनबेच हुने वस्तु बनेका छन्।

शिक्षामा दुई तहको नागरिकता पाँच वर्षकै उमेरमा तय हुन्छ। जसका अभिभावकसँग तिर्ने क्षमता छ, ऊ निजी विद्यालय जान्छ। जससँग छैन, ऊ त्यही सामुदायिक विद्यालय जान्छ; जहाँ शिक्षक नियुक्तिदेखि पाठ्यपुस्तक ढुवानीसम्म राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्छ। एसईईको नतिजा हरेक वर्ष यही विभाजनको तथ्याङ्कीय तस्बिर बनेर आउँछ। निःशुल्क भनिएका विद्यालयमा पनि अभिभावकले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र पोसाकको भार बोकिरहेकै छन्।

स्वास्थ्यको हिसाब झन् क्रूर छ। नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्छन्; जुन दक्षिण एसियामै उच्चमध्ये पर्छ। डायलाइसिस, क्यान्सर वा मुटुको शल्यक्रिया परेको दिन निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा को धारा काम लाग्दैन। काम लाग्ने भनेको जग्गाको लालपुर्जा र सहकारीको ऋण हो। एउटा बिरामीले पूरै परिवारलाई एक पुस्ता पछाडि धकेलिदिन्छ; र यो नियति संविधानले नभई बजारले तय गरिरहेको छ।

आवासको हक काठमाडौंको जग्गा भाउसँग जुध्न सक्दैन। थापाथलीदेखि बल्खुसम्म सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा धारा ३७ ले एक इन्च छहारी दिँदैन। पुनर्वासको योजनाविनाको विस्थापनलाई राज्यले नदी क्षेत्रको संरक्षण भन्छ; तर संरक्षणको भार सधैं सबैभन्दा कमजोर काँधमा किन पर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कतै लेखिएको छैन।

अनि रोजगारीको हक ? त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा हरेक बिहान लाग्ने लाइन नै त्यसको सबैभन्दा इमानदार मूल्याङ्कन हो। दैनिक हजारौं युवा श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिन्छन्, र विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकचौथाइ धानेको छ। त्यही विमानस्थलको कार्गो गेटबाट हरेक दिन औसतमा दुईभन्दा बढी शव भित्रिन्छन्। हामीले रोजगारीको हक निर्यात गर्‍यौं र बदलामा विप्रेषण आयात गर्‍यौं। यो अर्थतन्त्रको सफलता होइन, संवैधानिक दायित्वको ठेक्कापट्टा हो।

यसको एउटा संवैधानिक जड पनि छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (भाग ४) लाई धारा ५५ ले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बनाएको छ। अर्थात् राज्यका धेरै सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व कानुनी बाध्यता होइनन्, नैतिक अभिलाषा हुन्। बजेटमा प्राथमिकता नपरेपछि तिनको कुनै अभिभावक रहँदैन।

तीन : स्वतन्त्रतामाथिको आधुनिक पन्जा

धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा विनाहातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता दिन्छ। तर हरेक उपधारापछि एउटा सानो वाक्यांश झुन्डिएको छ- प्रचलित कानुनबमोजिम मनासिब प्रतिबन्ध। विगत एघार वर्षको कथा धेरै हदसम्म त्यही वाक्यांशको विस्तारको कथा हो।

विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ को दफा ४७ (अर्थात् संविधानभन्दा नौ वर्ष जेठो प्रावधान) अझै जीवितै छ। त्यसको अस्पष्ट भाषाको आडमा व्यङ्ग्यकार, पत्रकार, र्‍यापर र फेसबुकमा टिप्पणी लेख्ने सर्वसाधारणसम्म पक्राउ परे। सडकमा पनि भूगोल साँघुरिँदै गयो। सिंहदरबार, बालुवाटार र माइतीघरवरिपरि निषेधित क्षेत्रको घेरा यसरी फैलियो कि प्रदर्शन गर्ने हक बाँकी रह्यो, तर सत्ताले देख्ने ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने हक रहेन।

डिजिटल नियन्त्रणले यही तर्कलाई अर्को तहमा पुर्‍यायो। टिकटक प्रतिबन्ध, सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा दर्ता नगरे कारबाही हुने व्यवस्था र अन्ततः गत वर्ष भदौ १९ गते २६ वटा सामाजिक सञ्जाल एकै आदेशमा बन्द। सरकारले यसलाई दर्ता र जवाफदेहिता भन्यो। तर नियमनका नाममा गरिएको त्यो हस्तक्षेप धेरै युवा नागरिकले राजनीतिक मुख थुन्ने प्रयास का रूपमा अनुभव गरे; र आन्दोलन छिट्टै डिजिटल पहुँचभन्दा माथि उठेर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नातावादसम्म फैलियो।

यहाँ एउटा कटु विडम्बना छ। जुन सञ्जाल बन्द गर्दा सरकार ढल्यो, त्यही सञ्जालले नयाँ सत्ता जन्मायो। डिस्कोर्डमा भएको अनलाइन मतदानले अन्तरिम प्रधानमन्त्री छनोटलाई आकार दियो; र फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो।

तर सत्ता फेरिँदा दमनको कानुनी संरचना आफैं फेरिँदैन। त्यो फाइलमा बसेर नयाँ मालिक कुर्छ। दफा ४७ अझै किताबमै छ। निषेधित क्षेत्रका आदेश अझै जारी हुन्छन्। भदौका हत्या र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले फागुन २४ मा प्रतिवेदन बुझायो; र त्यो सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग व्यापक छ। त्यो प्रतिवेदनको नियति नै नयाँ सत्ताको चरित्रको पहिलो प्रमाण बन्नेछ।

चार : अर्को पक्ष पनि सुनौं

यति भनिसकेपछि एउटा इमानदार स्वीकारोक्ति आवश्यक छ। यही संविधानअन्तर्गत नेपालले थोरै काम गरेको छैन। ७५३ स्थानीय तह बजेट, कर र योजनाको अधिकारसहित सञ्चालनमा छन्; र सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म हटेको छ।

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो, प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य अनिवार्य भए र सङ्घीय संसद्‌मा समानुपातिक प्रणालीले यस्ता अनुहार भित्र्यायो जो पुरानो व्यवस्थामा कहिल्यै भित्रिने थिएनन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान संवैधानिक तहमा दर्ज भयो। गरिबीको दर र बालमृत्यु दरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ; र नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने सङ्घारमा छ।

दोस्रो तर्क पनि उत्तिकै गम्भीर छ। संसारका कुनै पनि संविधानले लेखिएकै दिन आफ्ना वाचा पूरा गरेका छैनन्। भारतमा शिक्षाको हक संविधान जारी भएको साठी वर्षपछि मात्र कानुनी रूप लियो। निर्देशक सिद्धान्तलाई अदालतको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्ने अभ्यास नेपालको मौलिक आविष्कार होइन; किनभने बजेट बनाउने काम अदालतको होइन। यसबीच सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत हकको दायरा फराकिलो पार्दै आएको पनि हो।

तेस्रो तर्क सबैभन्दा असहज छ: के गरिब मुलुकले धान्नै नसक्ने वाचा संविधानमा लेख्नु आफैंमा गल्ती थियो ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सानो हिस्सा राजस्वका रूपमा उठ्ने र पुँजीगत बजेट नै वर्षौंदेखि पूरा खर्च हुन नसक्ने मुलुकमा निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा र आवासको हकलाई एकैपटक अधिकारको दर्जा दिनु महत्त्वाकाङ्क्षा थियो कि लोकप्रियता ? यो प्रश्न सतही होइन; र यसलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने कुनै पनि आलोचना अपूर्ण हुन्छ।

तर यी तीनै तर्कको सीमा पनि छ। सङ्घीयताले प्रतिनिधित्व दियो, सेवा प्रवाहको गुणस्तर होइन। ऐन बनाउन समय लाग्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलासम्म मात्र मान्य हुन्छ, जबसम्म ऐन आफैंले हकलाई साँघुरो बनाउँदैन। तर २०७५ सालमा बनेका कार्यान्वयनका ऐनहरूमध्ये धेरैले दायित्वलाई यति अमूर्त बनाइदिए कि तिनको उल्लङ्घन प्रमाणित गर्नै कठिन छ।

र, स्रोतको अभावको तर्क त्यही दिन कमजोर हुन्छ जुन दिन नागरिकले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको प्राथमिकता देख्छन्। जुन मुलुकले सवारी सुविधा, भ्रमण खर्च र राजनीतिक नियुक्तिका लागि स्रोत जुटाउन सक्छ, त्यसले स्रोतको अभावलाई ढाल बनाउन पाउँदैन।

निष्कर्ष : संविधान आफैं चल्दैन

संविधान स्वचालित यन्त्र होइन। यो एउटा तमसुक हो; राज्यले नागरिकलाई लेखिदिएको भुक्तानीको वाचा। तमसुकले आफैं पैसा तिर्दैन। तिराउन तगादा चाहिन्छ, अदालत चाहिन्छ र आवश्यक परे आन्दोलन चाहिन्छ।

तगादा नलाग्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै देख्यौं। वाचा लामो समय अपूरो रहँदा नागरिकले पहिले कार्यान्वयन खोज्छन्, त्यसपछि नेता फेर्छन् र अन्ततः दस्ताबेज नै शङ्काको घेरामा पार्छन्। निर्वाचनअघि राजसंस्था र हिन्दु राज्य फर्काउने आवाज बलियो हुनुको जड कुनै राजाप्रतिको मोह होइन। त्यसको जड एघार वर्षमा हकको रसिद नागरिकले भन्दा बिचौलियाले बढी भजाएको यथार्थ हो। निन्दक नागरिक निरङ्कुशताको सबैभन्दा सस्तो कच्चा पदार्थ हो।

त्यसैले अबको एजेन्डा काव्यात्मक होइन, प्राविधिक हुनुपर्छ। भदौका हत्याको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई अदालतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ जस्ता संविधानपूर्वका दमनकारी प्रावधान खारेज गरी अभिव्यक्तिसम्बन्धी कानुनलाई धारा १७ अनुकूल बनाउनुपर्छ। निःशुल्क कानुनी सहायतालाई बजेट र जनशक्ति दिनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासका हकलाई मापनयोग्य सूचक तथा बजेटसँग जोडिएको समयसीमासहित कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ; नभए ती धारा सजावटी नै रहनेछन्।

र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको संसद्‌मा प्रभावकारी प्रतिपक्ष छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भार नागरिक समाज, स्वतन्त्र प्रेस र त्यही युवा पुस्तामाथि नै आइपरेको छ। भदौमा सडकमा निस्किनु सजिलो थियो। असोजपछिका हजार साधारण दिनमा प्रश्न सोधिरहनु गाह्रो छ। तर संविधान त्यही गाह्रो कामभित्र बाँचेको हुन्छ; सङ्ग्रहालयको सिसाभित्र होइन।

हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, संविधान लेख्यौं र आराम गर्‍यौं। बाँकी काम सजिलो छैन- लेखिएको कुरालाई भोगाइमा बदल्ने। त्यो नगरेसम्म असोज ३ उत्सव होइन; हरेक वर्ष दोहोरिने एउटा अधुरो तमसुकको वार्षिकी मात्र हुनेछ।