पीईभीसीबारे बोर्डको अध्ययन : जोखिमका आधारमा ३ किसिममा वर्गीकरण प्रस्ताव

२६ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालमा प्राइभेट इक्वीटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) प्रणालीको मूल्याङ्कन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बोर्डले सुपरीवेक्षण प्रणालीमा पीईभीसी फन्डलाई जोखिमका आधारमा ३ किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम तथा न्यून जोखिम रहनेछ ।

बोर्डले केन्द्रीय डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक फन्डको म्यानेजर, फन्ड लगानीकर्ता, प्रतिबद्धता, लगानी, पोर्टफोलियो, मूल्याङ्कन तथा बाहिरिनेसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यसले पीईभीसी बजारमा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन, नीतिगत विश्लेषण तथा लगानीकर्ता संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सुधारका कदम चाल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

२०७७ सालको संशोधनले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको लगानीको दायरा ऋणपत्र तथा ऋणसम्बन्धी उपकरणसम्म विस्तार गरेको छ। अबको नियमनले स्वपूँजी (इक्वीटी), ऋण तथा हाइब्रिड वित्तीय उपकरण समेत समेटेर स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने बोर्डले औंल्याएको छ।

आगामी पीईभीसी नियामकीय संरचनामा कोषको वर्गीकरण, अनुपातिकता, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता, सुशासन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, सम्पत्ति संरक्षण, विदेशी पूँजीलाई एकीकृत रुपमा समेट्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

‘पीईभीसीको नियमन केवल कोष व्यवस्थापक र कोषको नियमनमा मात्रै सीमित नराखी फन्ड म्यानेजर, फन्ड, लगानीकर्ता, पोर्टफोलियो कम्पनी, सेवा प्रदायक तथा बाहिरिने बजारसहित सम्पूर्ण इकोसिस्टमलाई नियामकीय दृष्टिले जोड्नुपर्छ’ बोर्डको नीतिगत निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

नेपालका लागि ५ तहको नियामकीय संरचना प्रस्ताव गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । जसमा पहिलो तहअन्तर्गत पीईभीसी फन्ड म्यानेजरको लाइसेन्सिङ, फिट एन्ड प्रपर, पूँजी, सुशासनको नियमन हुनेछ ।

त्यस्तै दोस्रोमा फन्ड रजिस्ट्रेसन, लगानीको म्यान्डेट, पूँजी प्रतिबद्धताको नियमन रहेका छन् । तेस्रोमा लगानीकर्ताको (संस्थागत, व्यक्तिगत वा उच्च सम्पत्ति भएका) नियमन हुनेछ । चौथोमा पोर्टफोलियो (लगानी, मूल्यांकन, सुशासन तथा विवरण) नियमन र पाँचौंमा बाहिरिने माध्यम (आईपीओ, दोस्रो बजार वा अन्य रणनीतिक बिक्री)को नियमन हुनेछ ।