उदारवादको वैचारिक सङ्कट र कांग्रेसको राजनीतिक पतन

हिजोआज युरोपका सडकहरूमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको छ। यो आगोको पूर्वाभास भने कम्तीमा एक दशकअघि नै अनुभूत भएको थियो। त्यतिबेलै युरोपमा एउटा गम्भीर प्रश्नमाथि बहस सुरु भएको थियो— के लोकतन्त्र मर्दै छ ? के तीन सय वर्षदेखि कथित स्वतन्त्रता, समानता, व्यक्तिवाद र आधुनिकताको अगुवाइ गरेको युरोप आफ्नै वैचारिक विरासतको सङ्कटमा पर्दै छ ?

हालसालैका परिघटनाले यी प्रश्नलाई पुष्टि गरिदिएका छन्। युरोपका विभिन्न मुलुकमा देखिएका उथलपुथल, उदारवादी राजनीतिक शक्तिहरूको खुम्चिँदो अवस्था, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको विस्तार र स्थापित राजनीतिक संस्थाहरूप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिले एउटा गम्भीर वैचारिक सङ्कटतर्फ सङ्केत गरिरहेका छन्।

वास्तवमा दशकअघिको बहसको प्रश्न सही थियो। लोकतन्त्र भनिएको युरोपेली उदारवादी विचारधारा मृत्युको बाटोमा हिँडिरहेको थियो। यही अन्तरनिहित यथार्थ यतिबेला सडकमा प्रकट भएको हो।

युरोपका सडकमा आगो बल्नु र दक्षिण एसियाका मुलुकमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट पार्टीहरूले धक्का खानु कुनै संयोगका घटना होइन। युरोपेली वैचारिकीमा चलेका दक्षिण एसियाली दल पनि यस्तै सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्।

विगतमा उदारवादीहरूले साम्यवादको मृत्युको गीत गाए। साम्यवादीहरूले उदारवादको मृत्युको गीत गाए। आज उनीहरू दुवै मृत्युसम्मुख पुगेका छन्। यद्यपि, उदारवादी र साम्यवादी मात्र होइन, यो सिङ्गो भौतिकवादी आदर्शको मृत्यु हो। यो आलेख भने उदारवादको मृत्युको चर्चामा सीमित हुनेछ।

उदारवादको इतिहास

उदारवादी विचारधाराले निजी धनको पवित्रता, स्वतन्त्र बजार, असीमित आर्थिक वृद्धि र राज्य सार्वभौमसत्तामा जोड गर्‍यो। तर उदारवादको इतिहासमा एउटा गम्भीर विरोधाभास छ। उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, नागरिक अधिकार र कानुनी शासनको कुरा गरे पनि प्रारम्भमा यी अवधारणा केवल पुरुष र स्थानीय जमिनदारका सुविधाका लागि थिए, सर्वसाधारण र महिलाका लागि थिएनन्।

त्यसैले, उदारवादको इतिहास नै आर्थिक, लैङ्गिक तथा मताधिकारको भेदभाव, युद्ध, सामाजिक विद्रोह र राजनीतिक वैधताको सङ्कटसँग जुध्दै आएको इतिहास हो। उदारवादी राज्यहरूले आजसम्म आउँदा पटक–पटक सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ। यद्यपि, यस्ता सङ्कटलाई आजसम्म अनेक प्राविधिक उपायबाट समाधान गरिएको छ।

शुरुवाती सङ्कट (१८ औँ र १९ औँ शताब्दी) : उद्योगपति र श्रमिकबीच ठूलो आर्थिक असमानता र त्यसले पैदा गरेको द्वन्द्व थियो। यो सङ्कटलाई ट्रेड युनियन अधिकार, मताधिकार विस्तार, कारखाना नियमन, श्रमसम्बन्धी कानुन र सामाजिक सुरक्षाका प्रारम्भिक कार्यक्रम लागू गरेर समाधान गरियो।

दोस्रो सङ्कट (सन् १८४८ देखि १९०० सम्म) : राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित थियो। फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रिया र युरोपका अन्य मुलुकमा भएका विद्रोहमा संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आत्मनिर्णय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका माग थिए। यो सङ्कटलाई संसद्‌को प्रतिनिधित्व विस्तार, मताधिकारको विस्तार र राजनीतिक सुधार गरेर समाधान गरियो।

तेस्रो सङ्कट : प्रथम विश्वयुद्धका रूपमा देखा पर्‍यो। युद्धपछि आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्यो। इटालीमा फासीवाद र जर्मनीमा नाजीवादको उदय भयो। समाधानका प्रयासमा केही देशमा कल्याणकारी सुधार र सामाजिक सम्झौताका प्रयास भए।

चौथो सङ्कट— महामन्दी (१९२९ देखि १९४१) : सन् १९२९ मा अमेरिकी सेयर बजारको पतनसँगै बैङ्कहरू धराशायी भए, उद्योगहरू बन्द भए, उत्पादन घट्यो र बेरोजगारी अत्यधिक बढ्यो। समाधानका प्रयासमा बैङ्किङ प्रणालीको नियमन र सुधार गरियो। सामाजिक सुरक्षा र वृद्धावस्थाको पेन्सन व्यवस्था सुरु गरियो।

पाँचौँ सङ्कट : दोस्रो विश्वयुद्ध थियो। युद्धपछि एकातिर गरिबी, बेरोजगारी, आवास अभाव र सामाजिक असुरक्षा व्यापक थिए। अर्कोतिर सोभियत समाजवादी व्यवस्थाले उदारवादलाई वैचारिक चुनौती पनि दिइरहेको थियो। समाधानका प्रयासमा कल्याणकारी राज्य र सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याइयो। उदारवादभित्रै ‘केन्सियन अर्थनीति’ को विकास भयो।

छैटौँ सङ्कट : मुद्रास्फीति र बेरोजगारीसँग सम्बन्धित थियो। सन् १९७३ को ‘तेल सङ्कट’ पछि पश्चिमी अर्थतन्त्रमा उच्च मुद्रास्फीति र बेरोजगारी एकैसाथ देखिए। यसले युद्धपछिको ‘केन्सियन अर्थनीति’ माथि प्रश्न उठायो।

समाधानका प्रयासमा नवउदारवादी विचारको उदय भयो। सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, खुला बजार र ट्रेड युनियनको शक्ति सीमित गर्ने आदि नीति लिइयो।

सातौँ सङ्कट : वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्‍यो। सन् २००८ मा अमेरिकाको आवास तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सुरु भएको सङ्कट विश्वव्यापी बन्यो। जोखिमपूर्ण ऋण, वित्तीय संस्थाहरूको अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्ति र कमजोर नियमनले बैङ्किङ प्रणालीलाई धराशायी बनाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

समाधानका प्रयासमा सरकारले ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उद्धार गर्‍यो। केन्द्रीय बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाए, वित्तीय बजारमा तरलता उपलब्ध गराए र सरकारी तथा अन्य वित्तीय सम्पत्ति खरिद गरे।

आठौँ सङ्कट : युरोपेली ऋण सङ्कटका रूपमा देखा पर्‍यो। सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि ग्रीस, आयरल्यान्ड, पोर्चुगललगायत केही युरोपेली देश गम्भीर ऋण सङ्कटमा परे। समाधानका प्रयासमा युरोपेली सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आर्थिक सहायता, सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता नीति, कर तथा संरचनात्मक सुधार एवं युरोपेली बैङ्कहरूमार्फत सरकारी ऋणपत्र खरिदजस्ता उपाय अपनाइए।

इतिहासले भन्छ, हरेक सङ्कटपछि उदारवादी राज्यले अस्तित्व जोगाउन आफ्ना घोषित आदर्शका विपरीत काम गर्नु परेको छ। जस्तो कि- स्वतन्त्र बजारमा राज्यको हस्तक्षेप, निजी पुँजीको नियमन, कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, महिला अधिकारको स्वीकारोक्ति र वातावरणीय कानुन त्यसैका उदाहरण हुन्। 

वर्तमान सङ्कट

युरोपका आन्दोलनकारीका माग मुख्यतया महँगी र बेरोजगारीसँग सम्बन्धित देखिन्छन्। तर यो आन्दोलनलाई केवल महँगी र बेरोजगारीविरोधी प्रदर्शनका रूपमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। यसका पछाडि केही गहिरा सङ्कटले काम गरेका छन्।

आर्थिक असमानता, भूराजनीतिक द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको विनाश, प्रविधिको दुरुपयोग, स्वास्थ्य सङ्कट, इन्धन सङ्कट र सामाजिक विखण्डनजस्ता परिघटना हालको युरोपेली आन्दोलनका अन्तरनिहित कारण हुन्। यी परिघटना अन्तरसम्बन्धित छन् र यसका सर्जक स्वयं उदारवादी राज्य प्रणाली नै हो।

हिजोसम्म उदारवादले धेरै हदसम्म प्राविधिक उपायबाट सङ्कट समाधान गरेको थियो। तर यसपटक जुन तहमा र जुन खालका समस्या पैदा भएका छन्, ती प्राविधिक उपायबाट समाधान गर्न सम्भव देखिँदैन। अर्थात्, असीमित आर्थिक वृद्धि, निजी धनको पवित्रता र बजार स्वतन्त्रताजस्ता आदर्शलाई जस्ताको तस्तै बचाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन।

समस्या समाधानको पहिलो सर्त उदारवादी–भौतिकवादी आदर्शबाट नै बाहिर आउन जरुरी देखिन्छ। विकासको अवधारणा, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक सम्बन्ध र प्रकृतिसँगको सम्बन्धजस्ता विषयमा जैविक मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न जरुरी देखिन्छ।

यसको सार, परिस्थिति कि त जनप्रतिरोधबाट विनाश हुनुपर्ने वा उदारवादी आदर्शका मूलभूत पक्षलाई नै परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यसरी विगत तीन सय वर्षदेखि फस्टाएको उदारवादी आदर्श मृत्युको मुखमा पुगेको छ।

नेपाली कांग्रेसको सङ्कट

नेपालमा युरोपेली उदारवादको प्रमुख अनुयायी नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको हुर्काइ र राजनीतिक प्रशिक्षण भारतीय भूमिमै भयो। यही कारण राणाशासनविरोधी सङ्घर्षपछिको नेपालको संविधान निर्माणमा बेलायत–भारतमा विकसित औपनिवेशिक संरचनालाई अनुसरण गरियो।

वि.सं. २००७ देखि २०४७, २०६३ र २०७२ को संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका रह्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, तर बेलायत–भारतमा विकसित औपनिवेशिक संरचना जस्ताको तस्तै कायम छ।

नवयुवा आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस इतिहासकै कठिन मोडमा छ। चुनावमा सिट सङ्ख्या घटेको मात्र होइन, पार्टी नै विभाजित भएको छ। अर्कोतिर, उस्तै एजेन्डा बोकेको नयाँ दल पैदा भएको छ, जो दुईतिहाइ जनमतसहित सत्तासीन भइसकेको छ। यसले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेसको वर्तमान सङ्कटका सतही र अन्तरनिहित कारण छन्। सतहमा हेर्दा शेरबहादुर देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने, सत्ताका लागि असङ्गत गठबन्धन गर्ने, नयाँ पुस्ताका आशङ्कालाई बेवास्ता गर्ने र पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्वाभाविक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

यसका पछाडिको अन्तरनिहित कारण भने अर्कै छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जहिल्यै आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई प्राथमिकता दियो। यो नीतिले केही हदसम्म निजी क्षेत्रको विस्तार त गर्‍यो, तर सँगसँगै आर्थिक अवसर र सम्पत्तिको वितरणमा व्यापक असमानता पनि सिर्जना भयो।

कांग्रेसले उदारवादी राजनीतिक विचार र बजारकेन्द्रित विकास अवधारणाको सीमाबारे कहिल्यै आत्मसमीक्षा गरेन। नेपाली समाजको मौलिकता र नेपाली विकासको मोडलको विषयमा पनि कहिल्यै चिन्तन गरेन। विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तन, नवयुवाहरूको चिन्तन प्रवृत्ति र नेपालका दलले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पनि कहिल्यै गम्भीर भएन।

त्यसैले लामो समयदेखि सञ्चित यो वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोध नवयुवा विद्रोहको रूपमा विस्फोट भयो।

अहिले सभापति गगन थापा कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने प्रयासमा छन्। तर उनको प्रस्तावित वैचारिक आधार सतही देखिन्छ। उनी कांग्रेसको वैचारिक जग नै भत्किसक्यो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। कांग्रेसको सङ्कटलाई उनी मुख्यतया पुरानो नेतृत्व, सत्ताकेन्द्रित संस्कृति र सङ्गठनात्मक कमजोरीको परिणामका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको अधोपतन केही हदसम्म वैश्वीक उदारवादी राजनीतिक वर्चस्वको अधोपतनसँग पनि सम्बन्धित छ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय सङ्कट, जैविक विविधताको विनाश, उपभोक्तावाद र प्रविधिले ल्याएका चुनौतीजस्ता परिघटनाले उदारवादी राज्य प्रणाली र विकास मोडललाई नै असान्दर्भिक बनाइसकेका छन्।

नेपाली समाजले पनि यस्ता आदर्श र मूल्यमान्यतालाई अस्वीकार गर्न थालेका छन्। कांग्रेसले यसपटक भोगेको धक्का र विभाजनमा यस्तै अन्तरनिहित कारण जिम्मेवार छन्।

यसको सार, नेपाली कांग्रेसको मृत्यु भइसकेको छ। मृत भइसकेको कांग्रेस जाग्ने सम्भावना छैन। यद्यपि, गगन थापा र समस्त कांग्रेसी जनका अगाडि दुई वटा विकल्प छन्— पहिलो, पुरानै वैचारिक जगमा उभिएर कांग्रेसलाई बचाउने असफल प्रयास गर्नु र राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट क्रमशः हराउनु; दोस्रो, उदारवादी राजनीतिक दर्शनको समीक्षा गरी नयाँ ज्ञान र नयाँ विश्व परिवेशअनुसारको नयाँ कांग्रेस निर्माण गर्नु।