१ मंसिर, नुवाकोट । भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितहरूले आफ्नो पुनर्वासमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले आफ्नो बसोबासमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारी जमिनमा त्रिपाल गाढेर बस्न थालेका छन् ।
विदुर नगरपालिका–१ स्थित त्रिशूली बजारका ४५० घरपरिवार सरकारबाट बसोबास र खानपानको अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागेको भन्दै सरकारी जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न थालेका हुन् ।
अहिले उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरण कोलोनी क्षेत्रमा त्रिपाल गाड्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि जमिन सम्याउन डोजर नै चलाइएको छ ।
भदौ १० को विनासकारी बाढीले त्रिशूली बजारमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो ।
बाढीको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट स्थायी पुनर्वासको ठोस कार्ययोजना नआएको बाढीपीडितहरूको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिन सरोकार समिति नै गठन गरेर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।
नागरिक पीडामा हुँदा लामो समयसम्म सरकारबाट ठोस काम नभएपछि न्यायका लागि संघर्षमा उठ्नुपर्ने अवस्था आएको भोटेकोशी बाढी प्रभावित सरोकार समितिका संयोजक सूर्य कँडेलले बताए ।

‘घरबासविहीन भएका जोकोहीले बास पाउनुपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकारले हेलचक्य्राइँ गरेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘रसुवाका सयौं नागरिकहरू नुवाकोटमा आएर बसोबास गरिरहेका छन् । यता त्रिशूलीबासीले विद्युत् प्राधिकरणको खाली जग्गामा बस्न थाल्यौं ।’
सरकारले ठोस योजना नल्याउँदा आफूहरू बाध्य भएर सरकारी जमिनमा त्रिपाल गाढेर बस्नुपरिरहेको उनले बताए । ‘कि त सरकारले नै ठोस बसोबासको योजना दिएर बास बसाउनुपर्यो । होइन भने पीडितहरूले आफ्नो बासस्थानको तय गर्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने ।

सरकारले बेवास्ता गर्दा नजिक भेटिएको सरकारी जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य हुनुपरेको बाढी प्रभावित संवाद समिति त्रिशूलीका संयोजक नवीन्द्र प्रधानले बताए ।
‘संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार कसैले पनि हेरेनन्, हाम्रा लागि योजना ल्याएको पनि देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘तीन महिनासम्म धैर्य गर्दा गरेर पीडा सहेर बस्दा पनि कुनै निकास नआउँदा विस्थापितहरू बसेर प्राधिकरणको जमिनमा टेन्ट टाँगेर बस्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’
सरकारले उचित बासको व्यवस्था नगरेसम्म आफूहरू विद्युत् प्राधिकरणकै जमिनमा बस्ने पीडितहरू बताउँछन् । सरकारबाट हटाउन प्रयास भए आन्दोलनमा उत्रिने बाढीपीडित महेन्द्र श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले भने बाढीलगत्तै पीडितहरूको पुनर्वासका लागि जमिन पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई सिफरिस गरेर पठाउँदा पनि कुनै निर्णय नआएको बताए ।
उनका अनुसार विदुर नगरपालिका–२ स्थित कित्ता नम्बर ६०३ को जमिनको एक हजार ९८ रोपनी जग्गा एकिकृत बस्तीका लागि उपयुक्त हुने भन्दै संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको छ ।
‘हामीले पटक–पटक अनुरोधसमेत गरेका छौं । तर, संघ सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया र निर्णय आएको छैन’, मेयर श्रेष्ठले भने ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब ७ हजार ५०० घरमा क्षति पुगेको यस विपत्तिपछि हजारौँ परिवार अझै अस्थायी टहरा र कष्टकर दैनिकीमा बाँच्न बाध्य छन् ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा गरेको सर्भेक्षणबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नुवाकोट जिल्लामा मात्रै तीन हजार ९७७ घर बाढीले पूर्णरूपमा क्षति भई यति नै संख्याका परिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापितहरूको यो संख्या एकै जिल्लामा १७ हजार ९७७ जना अहिले घरवासविहीन छन् ।
बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले कहाँ र कस्तो किसिमको घर बनाइदिने भन्ने स्पष्ट खाँकासमेत नल्याएको पीडितहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीविरुद्ध दबाब दिन नुवाकोटलगायतका क्षेत्रका बाढी पीडितहरूले संघर्ष बढाउँदै जान थालेका छन् ।

विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएपनि उक्त रकम पीडितको पुनर्वासमा खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रभावितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पीडितहरूको पुनर्वासका लागि नुवाकोटसहित रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ४४ स्थानमा ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा सिफारिस गरिएको छ भने प्रभावित परिवारलाई मासिक खर्च उपलब्ध गराउने र सट्टा जग्गा दिने विषयमा स्थानिय तवरबाट योजना अघि सारिएपनि त्यसमा कुनै ठोसप्रति हुन सकिरहेको छैन ।
प्रतिक्रिया 4