अन्यायको अर्को नाम टंक कार्की

१८ मंसिर, काठमाडौं । ‘सी यू इन काठमाडौं’, ६ दिने चितवन बसाइ टुंग्याउँदै १४ मंसिरको बिहान सञ्चारकर्मीहरूसँग नेकपा (एमाले)का नेता टंक कार्कीले विदा मागे ।

सानो डायरी बोकेर सौराहाको हात्तीचोकतिर लम्किएका कार्कीसँग सञ्चारकर्मीहरुले १०औं महाधिवेशनबारे प्रतिक्रिया लिन खोजेका थिए, तर उनले फिस्स मुस्कुराउँदै काठमाडौं पुगेर लामै कुरा गर्ने वचन दिए ।

एमाले महाधिवेशन निर्धारित तालिका भन्दा दुई दिन लम्बिएको थियो । सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका कार्की भने मत परिणाम समेत नकुरी काठमाडौं फर्कने हतारमा देखिन्थे ।

हुन पनि, नेतृत्व चयनका लागि अपनाइएको प्रक्रियाबाटै कसले जित्ने, कसले हार्ने पहिल्यै निश्चित भएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताएका थिए । १४ मंसिरको साँझ सार्वजनिक नतिजा पनि आचार्यले भनेजस्तै आयो, सचिवमा कार्की पराजित भए ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ मंसिरको मध्यरात बन्दसत्रमा घोषणा गरेको सूचीमा नअटाएपछि कार्कीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । ओलीको सूचीमा नपर्ने जति सबै पराजित भएको महाधिवेशनमा कार्की ५०० मतका साथ आठौं नम्बरमा परे ।

ओलीको सूचीमा परेका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पद्‍मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र रघुवीर महासेठ सचिवमा विजयी भए । विष्टले १,९७६, भट्टराईले १,९६४, विश्वकर्माले १,८००, अर्यालले समान १,८००, भट्टले १,७०४, रायमाझीले १,७०० र महासेठले १,५१३ मत पाए । कार्की भन्दा कम मत ल्याउने सचिवका उम्मेदवारमा भीम आचार्य परे । उनले ३०० मत पाए ।

ओलीको सूचीमा नपरेकाहरुलाई मतदान नगर्न प्रतिनिधिहरूलाई उर्दी नै जारी गरिएको थियो । १४ मंसिरको बिहान ४ बजे शुरू भएको मतदानमा भीम रावल (अध्यक्षको उम्मेदवार) र घनश्याम भुसाल (उपाध्यक्षको उम्मेदवार) पछि कार्कीको नाम ‘मतदान गर्न नहुने’ सूचीमा थियो । ‘आन्दोलनमा लागेका नेताहरू आन्दोलनप्रति निष्ठावान भएको भए परिस्थिति बेग्लै बन्थ्यो’, पुराना नेता छविलाल ओली भन्छन्, ‘तर त्यस विपरीत हुँदा समस्या देखियो ।’

कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) कालकै ओली महाधिवेशनहरूकै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । एमालेको हरेक महाधिवेशनमा हार्दिकता, सहिष्णुता र प्रतिस्पर्धा हराउँदै गएकाले समीक्षा र परिमार्जन हुनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

एमालेका एक नवनिर्वाचित पदाधिकारी पनि कार्कीसहित फरक मत राख्ने नेताहरुप्रति पार्टी नेतृत्वबाट असहिष्णु व्यवहार भएको बताउँछन् । ‘मोती दुगड, कोमल वलीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेर नरेश खरेल, टंक कार्की, धर्मराज निरौला, गोमा देवकोटाहरूको अपमान गरियो’, उनी भन्छन् ।

नेताहरुका अनुसार कार्कीले एमालेमा तिरस्कार र दण्ड खेप्न थालेको चार दशक पुग्न लाग्यो । ‘एमालेमा कसैलाई धम्क्याउनु परे, टंक कार्की बनाइदिन्छु भन्ने त सामान्य कार्यकर्ताले पनि सुनेका छन्’, अखिलका पूर्व नेता लक्ष्मण लम्साल भन्छन् ।

एमाले नेतृत्वले चाहे जुनसुकै बेला जोसुकैलाई सिध्याउन सक्छ भन्ने भय सिर्जना गर्न टंक कार्कीको नाम लिइने उनी बताउँछन् । त्यसो त पार्टी र आन्दोलनमा कार्कीको योगदान सम्झनेहरुको पंक्ति ठूलै छ । ‘टंक कार्की विद्यार्थी आन्दोलनको प्रतीक र निष्ठाको राजनीतिको बिम्व हुनुहुन्छ’, अखिलका पूर्व अध्यक्ष ठाकुर गैरे भन्छन् ।

विद्रोहको बिम्व

टंक कार्की तत्कालीन नेकपा (माले) निकट विद्यार्थी संगठन अखिलका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । अर्थात्, पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन र मालेको संगठन विस्तारका एक महत्वपूर्ण हस्ती । ‘झापा विद्रोहको जगमा माले जन्मियो, तर त्यसको विस्तार भने विद्यार्थी, शिक्षक र सांस्कृतिक आन्दोलनबाट भयो’, एमाले नेता कोमल भट्टराई भन्छन् ।

रामेश, रायन र जेबी टुहुरेहरु संकल्प परिवारको नेतृत्व गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर देशभर घुमे । बद्री खतिवडाले शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरे, गाउँगाउँका शिक्षक पञ्चायतविरुद्ध संगठित हुन थाले । २०३६ सालको विद्यार्थी विद्रोहले पञ्चायतविरुद्धको जनमत सिर्जना मात्रै गरेन, मालेलाई देशव्यापी बनाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

ती आन्दोलनका अगुवाहरु कालान्तरमा एमालेबाट अलग हुन पुगे । बद्री खतिवडा पञ्चायतको अन्त्यसँगै एमालेबाट अलग भए । उनका छोरा विरोध अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छन् । रामेश, रायन र जेबी टुहुरेहरू एमालेमा छैनन् । टुहुरेलाई नेकपा (माओवादी)ले सभासद बनायो, उनको मृत्युपछि माओवादीकै झण्डा ओढाइयो ।

एमालेमा बाँकी छन्, टंक कार्की । उनी अपमानको आँशु पिएर एमालेमै बसिरहेका छन् । नेतृत्वसँग फरक मत राखेकै कारण उनी दण्डित भइरहेका छन् । ‘त्यसबेला पार्टी गतिविधिभन्दा विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त भएकाले टंक कार्कीको कुराले विशेष अर्थ राख्थ्यो । पार्टीभित्रको वैचारिक बहसमा उनले भाग लिए’, कार्की नेतृत्वको अखिलमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘जुन कुरा नेतृत्वलाई मन परेन ।’

कार्कीले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेससहित दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । अखिलको नेतृत्व गरिरहेका उनको प्रस्तावलाई तत्कालीन महासचिव सीपी मैनालीले साथ दिएका थिए ।

२०३९ सालमा पार्टी नेतृत्वमा झलनाथ खनाल आएपछि भने उनी र वामदेव गौतमहरूले राजतन्त्र उन्मूलन, क्रान्तिकारी सरकार निर्माण र गणतन्त्र स्थापनाको तर्क गरे, जुन कार्कीको मतसँग मेल खाएन । त्यसबेला माधवकुमार नेपालको समेत अनुमति लिएर फरक प्रस्तावको वकालत गरेका कार्की कारबाहीमा परे । ‘सीपी मैनाली र झलनाथ खनालहरुको झगडा थियो, तर कारबाही टंक कार्कीहरुलाई भयो’, अर्का एमाले नेता भन्छन्, ‘कार्कीसहित २१ विद्यार्थी नेतालाई निष्कासन गरिंदा अखिलको केन्द्रीय कमिटीमा चार जना मात्रै बाँकी भएका थिए ।’

२०४६ सालमा मालेकै अग्रसरतामा वाम मोर्चा बन्यो, कांग्रेससँग मिलेर गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो । तर १ कात्तिक २०४२ मा पार्टीबाट निष्कासित कार्की सहितका विद्यार्थी नेताहरूप्रति नेतृत्वले भूलसुधारको आवश्यकता देखेन । कार्की ताहाचल क्याम्पसमा पढाउन थाले, त्यसबेला त्यही पढाउने महेन्द्र पाण्डेलाई एमालेले मन्त्री र राजदूत बनायो । कार्कीप्रति भने असहिष्णु व्यवहार भने रोकिएन ।

छैटौं महाधिवेशन (२०५४ साल) मा कार्की प्रतिनिधि थिए । उनी नेतृत्वको अखिलमा रहेका धेरै नेता त्यो महाधिवेशनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहे, तर कार्कीको खोजबखर भएन । सातौं महाधिवेशन (२०५९, जनकपुर) मा कार्कीले केन्द्रीय सदस्य हुने चाहना राखे । त्यसबेला पनि चितवन महाधिवेशनकै जस्तो अवस्था थियो । संस्थापनको सूचीमा नपर्नेहरुले जितेनन् । ‘टंक कार्की र घनश्याम भुसालले जितेका थिए’, एक नेता सम्झन्छन्, ‘तर हराइयो भनेर अरु नेताहरुलाई त्रसित बनाउने काम समेत भयो ।’

कतिसम्म भने कार्कीलाई चीनको राजदूत बनाउने निर्णयमा समर्थन गरेकै कारण ओलीले अरु नेताजस्तो कार्यकर्तालाई पक्षपात र अन्याय नगर्ने दावी गर्थे । त्यसबेला माधव नेपालले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति रोक्न ओलीले कार्कीको पक्ष लिएका थिए । ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा ‘टंक कार्कीहरुले न्याय पाउँछन्’ भन्थे । तर राजदूत भएको बेला सम्पन्न आठौं महाधिवेशन (२०६५) भयो, फेरि पनि उनीमाथि विभेद भयो ।

कार्कीसँगै प्रमेश हमाल र कमल कोइराला राजदूत भएका थिए, तर हमाल र कोइराला महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा कार्कीको नाम अटेन । नवौं महाधिवेशन (२०७१) मा ओली र नेपाल अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी थिए । घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई हावी भएको त्यो महाधिवेशनमा कार्की प्यानलमा परेर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।

उनले भने नेतृत्वसामु प्रश्न उठाउन छाडेनन् । चितवन (१०–१४ मंसिर) मा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्र हलबाट ओलीले केन्द्रीय नेतृत्वको नामावली प्रस्ताव गर्ने प्राधिकार लिइरहँदा कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । होहल्ला र मञ्चका वक्ताहरुको चर्को स्वरका कारण कार्कीको आवाज प्रष्ट सुनिएन, तर उनले हात उठाएर आफ्नो कुरा राखे । परिणाम, कार्कीको नाम पार्टी अध्यक्ष ओलीको सूचीमा परेन, स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट सचिवमा जितेनन् ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा अखिल पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुको ठूलो पंक्ति छ । भीम रावलले अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गरे । शंकर पोखरेल महासचिव बने । रावल, पोखरेल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरू पार्टी पदाधिकारी र सरकारका महत्वपूर्ण विभागीय मन्त्री बनिसके, तर कार्कीले त्यस्तो अवसर पनि पाएनन् ।

दोस्रोपटक पार्टी उपाध्यक्ष निर्वाचित युवराज ज्ञवाली पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका नेताहरुलाई बिर्सन नहुने बताउँछन् । ‘पार्टी कुनै एक व्यक्ति विशेषले मात्रै बनेको होइन, हरेक नेताको योगदानलाई उत्तिकै सम्मान गरिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

चितवन महाधिवेशनले भने इतिहास बनाएका नेताहरुलाई अपमानित गरेको अनुभूति दिलायो । झापा विद्रोहका नेता नरेश खरेलले त महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई मण्डलेकरणकै संज्ञा दिए । १७ वर्ष जेल बसेका र नख्खु जेल विद्रोह गरेका खरेललाई त्यस्तो अनुभूति हुनुमा ओली र उनी निकट नेताहरुले गरेको व्यवहार कारण थियो । महाधिवेशनअघि अध्यक्ष ओलीलाई मदन भण्डारीकै तहबाट सोच्न सुझाव दिएका खरेल सूचीमा परेनन् । ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनयन नगरेका खरेलको नाम भोट हाल्न नहुने सूचीमा राखेर प्रचार गरियो ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै ओलीले घोषणा गरेको सूचीमा नाम नपरेपछि असन्तुष्टि जनाउन गोमा देवकोटा त मञ्चमै पुगेकी थिइन् । उनलाई ओलीले मञ्चमा नआउन निर्देशन मात्रै दिएनन्, जानिबुझी सूचीमा नराखेको जवाफ फर्काए । जबकि पार्टीमा गरेको संघर्ष र ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ को लिगेसीका कारण देवकाटालाई एमाले वृत्तले राम्ररी चिन्छन् । पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा आजादले ज्यान गुमाएपछि गोमा पतिको संकल्प पूरा गर्न र पार्टी आन्दोलन सफल पार्न कलिला बालबच्चा च्यापेरै संघर्षमा होमिएकी थिइन् ।

पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकाहरू बढारिने क्रममा यसपटक धर्मराज निरौला पनि परे । नेकपा (मार्क्सवादी) पृष्ठभूमिका निरौलालाई ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सूचीमा राखेनन् । एमाले केन्द्रीय कमिटी मार्क्सवादी पृष्ठभूमिका नेताविहीन बनेको छ ।

मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, धर्मराज निरौलाहरु सहितको मार्क्सवादी र मालेबीच २०४६ मा एकता भएर एमाले बनेको हो । मार्क्सवादीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको लिगेसी बोकेको थियो, जुन यसपालि खण्डित हुन पुगेको छ ।