बिमा समितिविरुद्ध किन उभिए निर्माण व्यवसायी र ऊर्जा उत्पादक ?

१३ पुस, काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमका कारण पनि आयोजनाहरुको बिमा अनिवार्य छ । जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले आयोजनाहरुको बिमालाई महँगो बनाउने गरी नीति ल्याएको छ । बिमा महँगो बनाएको सरकारले दावी गर्न नपाइने दरको सीमा (एक्सेस रेट)लाई पनि तन्काएपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट छ ।

आयोजनाहरुमा गरिने बिमाको प्रिमियम शुल्कसहितका व्यवस्था परिवर्तन भएपछि निर्माण व्यवसायी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिमाको प्रिमियम पाँचदेखि आठ गुणा गुणासम्म बढाएको र बिमा दावी नलाग्ने सीमा पनि १० गुणासम्म बढ्ने गरी तोकिएको भन्दै यसविरुद्ध आन्दोलनमा जाने गृहकार्यमा गरेका हुन् ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुका लागि ६ असोज २०७८ मा सरकारी नियामक संस्था बिमा समितिबाट जारी भएको ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन-ट्यारिफ इन्सुरेन्स बिजनेस निर्देशन’ खारेज गर्न उनीहरुले चौतर्फी दबाव बढाएका छन् । सात दिनभित्र निर्देशन खारेज नभए आन्दोलन गर्ने ऊर्जा उत्पादक र निर्माण व्यवसायीको चेतावनी छ । सरकारले आयोजनामा हुनसक्ने जोखिम हेरेर सुरक्षण दिनुको साटो बिमाको अवधारणा र सिद्धान्तविपरीत निर्देशन दिएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘समिति र बिमा कम्पनीबीच मिलेमतो’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरोकारवालासँग सामान्य छलफल समेत नगरी बिमा कम्पनीलाई पोस्ने र बिमितलाई निचाेर्ने गरी निर्देशन आएको आरोप लगाउँछन् । ‘बिमा समितिले बिमा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा उल्टै प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी निर्देशन दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूखुसी यसरी बिमा प्रिमियमको न्यूनतम शुल्क तोक्नु खुला बजार व्यवस्थाको विरुद्ध हो ।’

उनका अनुसार विगतमा तीन वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने आयोजनाको अब बिमा गराउँदा ९० लाखसम्म लाग्ने अवस्था आएको छ । केही प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने भएपनि एकैपटक ५०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुनुले समिति र बिमा कम्पनीबीचको ‘कार्टेलिङ’ पुष्टि भएको उनको आरोप छ ।

बिमा समितिले कुल बिमांकको १ देखि २ प्रतिशतसम्म क्षति भएमा बीमा दावी नहुने सीमा (एक्सेस रेट) तोकेकाले पनि आयोजना बनाउनेहरु रुष्ट छन् । ‘१ अर्बको सडक बनिरहेको छ भने एक रोड रुपैयाँको क्षति नभई हामीले दावी गर्न नपाउने भयौं, त्यो भन्दा बढीको क्षति भए पनि बिमांकको एकदेखि दुई प्रतिशत रकम घटाएर बीमा दावी प्राप्त हुने भयो’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘यो त सरासर अन्याय हो ।’

उनका अनुसार कतिपय आयोजनामा ठूलो अंकको बिमा हुन्छ, तर क्षति केही भागमा सामान्य मात्रै हुन्छ । यसले गर्दा बिमामा ठूलो प्रिमियम तिर्नुपर्ने र सानो क्षतिको दावी नै गर्न नपाइने अवस्था छ ।

‘आयोजनाको सबै भागमा क्षति पुग्दैन, साना-साना सम्भावित क्षति हरेरै बिमा गर्ने हो’ सिंह भन्छन्, ‘तर, अब बिमा यसै महँगो भयो, तर दावी गर्न पनि बिमांकको एक प्रतिशतको सीमा राखेपछि समस्या हुने भयो ।’

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य कुनै छलफल, अध्ययन, अनसन्धानबिना निर्देशन जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु बिमा गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । आफूहरु छलफलमा जाँदा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोलाएर छलफल गर्न खाजेकाले यसमा आफूहरुलाई गडबडीको आशंका रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बिमा शुल्कलाई समयसापेक्ष बनाउने कुरामा हाम्रो आपत्ति हैन, तर कति शुल्क केका आधारमा बढाउने भनेर अध्ययन हुुनुपर्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘हतार-हतार केका लागि यस्तो निर्देशन आयो भन्ने जवाफ समितिबाट नपाएपछि हामीले उच्च सरकारी तहमै यसबारे जानकारी गराएका छौं ।’

बिमा समितिले तीन महिनाभित्रै निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिएपनि काम नभएपछि आफूहरु आन्दोलनको तयारीमा जुटेको उनले बताए । नयाँ व्यवस्थाले निर्माणाधीन, निर्माण सकिएर सञ्चालनमा रहेका र नाफा-घाटासम्बद्ध बिमा गराउने सबै प्रभावित भएको आचार्यको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष एडी लामा बिमा समितिको यो निर्देशनपछि आयोजनाहरुबाट हुने दावी संख्यात्मक रुपमा ८० प्रतिशत र दावी रकमका आधारमा ६० प्रतिशतले घट्ने अवस्था आएको बताउँछन् । यसबाट महिनामा १० करोड कमाउने बिमा कम्पनीले १ अर्बसम्म कमाउने अवस्था बनेको उनको दावी छ ।

‘प्रिमियम रकम कति तय गर्ने भन्ने कुरा बिमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धामा छोड्नुपर्छ, कति बढीसम्म लिन पाइने भनेर क्याप लगाउनुपर्नेमा उल्टो न्यूनतम यति लिनै पर्ने भनिएको छ’ लामा भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत काम भयो ।’

बिमा समितिको निर्देशनका कारण बिमा गराए पनि सुरक्षण नमिल्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ । बिमा कम्पनीहरुसँगको साँठगाँठमा प्रिमियम बढाउँदै जारी गरिएको निर्देशनले निर्माण, ऊर्जासहितका उद्योग व्यवसाय नै धरासायी बनाएको उनी बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायी र ऊर्जा उत्पादकहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

बिमा समितिको भनाइ

बिमा समिति भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएपछि न्युनतम् प्रिमियम शुल्क तोकिएको बताउँछ । बिमा कम्पनीहरुले ठूलो रकमको बिमाको प्रिमियम पनि थोरै लिने गर्दा पुनर्बिमा कम्पनीले विश्वास नगर्ने अवस्था बनेकाले यस्तो कदम चालिएको समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको स्पष्टीकरण छ ।

‘भविष्यमा बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानी नै गर्न नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर प्रिमियममा न्यूनतम शुल्क तोकेका हौं’ उनले भने, ‘यसले बिमितहरुलाई सुरक्षण दिने सुनिश्चित गर्छ ।’

थोरै शुल्क लिएर ठूलो जोखिम उठाउने होडबाजी चिर्न र भविष्यमा आउनसक्ने ठूला समस्यालाई रोक्न यस्तो निर्णय लिइएको प्रवक्ता पौडेलको दावी छ ।