राष्ट्रियसभाका लागि कर्णालीबाट एमालेका ३ उम्मेदवार टुङ्गिए

१९ पुस, सुर्खेत । नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि कर्णाली प्रदेशबाट तीन जना उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ । प्रदेशबाट ९ जनाको नाम सिफारिस गरिएकोमा ३ जनाको टुङ्गो लगाइएको हो ।

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि जुम्लाकी गंगा महत, सुर्खेतका चुडामणि शर्मा र दैलेखका पदमबहादुर माझी उम्मेदवार चयन भएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष बिनोद कुमार शाहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महिलाबाट जुम्लाकी महत र अन्य समूदायबाट सुर्खेतका शर्मा उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै सिफरिसमा नपरेका तर अल्पसंख्यक माझी समूदायबाट दैलेख आठबीस नगरपालिका–४ का पदमबहादुर माझीलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेको कालिकोटका जीवन बुढा (माओवादी केन्द्र), रुकुम पश्चिमका ठगेन्द्रप्रकाश पुरी (एकीकृत समाजवादी) र हुम्लाकी कविता वोगटी (एमाले)को फागुन १८ पदावधि सकिदैँ छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले अहिले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउनका सकेका छैनन् ।

प्रदेशमा यस्तो छ दलहरुको मतभार

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतभारका हिसावले सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा रहेको छ । एमाले दोस्रो, नेपाली कांग्रेस तेस्रो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चौथो र रापप्रा नेपाल पाँचौँ दलका रुपमा रहेको छन् ।

स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका ५२ पदाधिकारी छन भने १२ जना प्रदेशसभा सांसद छन् । उनिहरुको ९३६ स्थानिय तहको मतभार छ भने ५७६ मतभार प्रदेश सांसदको छ । कुल १५१२ मतभार छ ।

त्यस्तै एमालेकासँग १३ जना प्रदेश सांसद छन् भने ४५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका छन् । उनीहरुको मतभार ६२४ प्रदेश सांसद र ८१० जनप्रतिनिधिको मतभार रहेको छ । एमालेसँग कुल मतभार १४ सय ३४ मतभार छ ।

नेपाली काँग्रेससँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार ७२० र ६ जना प्रदेश सांसदको २८८ मतभार छ । काँग्रेससँग कुल मतभार १००८ मत छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका तीन जना प्रदेश सांसद छन् भने स्थानीय तहका १३ जना जनप्रतिनिधि छन् । तीन जना प्रदेश सांसदको मतभार १४४ र १३ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार २३४ जोड्दा ३७८ रहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनाव आगामी माघ १२ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवम प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग हुन्छ । पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ भने प्रदेश सांसदको मताभार ४८ हुने कानूनी व्यवस्था छ ।